माघी आयो–गयो तर भएन मुक्ति

दाङ – माघ १ को संक्रान्तिका दिन थारु बस्तीहरूमा माघीको रमझम हुने गर्छ । ढिक्री, घोंगी, माछा, नाचगानले बस्ती उल्लासमय हुने गर्छ । तर माघीको रौनकका बीच मुक्त कमैया र कमलरी समुदायमा भने वास्तविक रौनक आउन सकेको छैन ।

२०५७ साउन २ गते सरकारले कमैयाप्रथा अन्त्यको घोषणा गर्‍यो । २०७० असार १३ गते कमलरी प्रथा पनि औपचारिकरूपमा अन्त्य भयो । स्वतन्त्रता पाएको दिनलाई मुक्त कमैयाहरूले समुदायले मानउने नयाँ वर्षसँगै मुक्तिको प्रतीकका रूपमा पनि मनाउन थाले । तर उनीहरूले वास्तविक मुक्ति भने पाउने सकेका छैनन् ।

कमैयाका छोराछोरी कुनैबेला जमिनदारको घरमा बधुँवा मजदुर जसरी बस्नुपथर्यो  तर मुक्तिपछि उनीहरू पढ्न, लेख्न पाउने भए । तर सामाजिक आर्थिक आधारबीना उनीहरूको सशक्तीकरणको बाटोमा हिँड्न सकेका छैनन् । मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र चौधरी दासत्व अन्त्य भए पनि आर्थिक र सामाजिक दासत्व कायमै रहेको दुखेसो सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी दासत्वबाट मुक्त त भयौं तर जीवन उही छ । हिजो जमिनदारको घरमा काम गथ्र्यौं आज भने साहुका इँटाभट्टा र कारखानाका मजदुर भएको छौं ।’

पश्चिम नेपालका पाँच जिल्लामा ३२ हजार ५०९ मुक्त कमैया परिवार छन् । ती सबैलाई परिचयपत्र दिइए पनि २७ हजार २१ जनाले मात्र जग्गाको लालपुर्जा पाएका छन् । पाएका जग्गा पनि खोलाको किनार, बगर र जंगलभित्र छ । अर्थात् पाइएको जग्गा भोगचलन गर्न सकिने खालको छैन । त्यसबाहेक थप १० हजार जति छुटमा परेका कमैयाहरूलाई राज्यले अभिलेखीकरण गरिदिएको छैन । त्यसरी छुट्ने कमैया दाङ जिल्लामा मात्रै तीन हजार ३८५ छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै एक हजार ८० मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् । कैलालीमा नौ हजार ७६२ जनाले परिचयपत्र पाएका भए पनि करिब एक हजार परिवारको पुनस्र्थापना बाँकी छ । कञ्चनपुरमा पनि १२७ परिवार अझै पुन:स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

मुक्त कमलरीको अवस्था पनि केही फरक छैन । मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष हिरामोती चौधरी मुक्ति घोषणा भएको १२ वर्षमा पनि कमलरीको अवस्था राज्यले अनदेखा गरेको छ । ‘पाँच जिल्लामा १२ हजार ७६९ मुक्त कमलरी भए पनि तीमध्ये चार हजार ९३४ जनाले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्’ उनी भन्छिन्, ‘सात हजार ८३५ जना राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित छन् ।’ परिचयपत्रको अभावमा शिक्षा, तालिम र रोजगारीका अवसरबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपरिरहेको छ ।

सहर बजारकाले अलिअलि काम पाए पनि दुर्गम बस्तीका मुक्त कमैयाको अवस्था दयनीय छ । उनीहरू मौसमी मजदुरी र भारतको काममा निर्भर छन् । घरमूली कामको खोजीमा भारत जाँदा परिवार समस्यामा पर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, कमलरी र हलिया पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यविधि बनाए पनि सबै स्थानीय तहले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।