कांग्रेस विवादमा अब निर्वाचन आयोग निर्णायक

काठमाडौं । विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसपक्षीय नेताहरूले पार्टीको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बुधबार सम्पन्न दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बिहीबार बिहान ललितपुर केन्द्रीय समिति बैठक बसेको थियो । बैठकको निर्णय लिएर सभापति थापासहित पदाधिकारीहरू दिउँसो निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।

थापाले आयोगमा विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको विवरण कार्यवहाक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई बुझाएका छन् । सभापति थापाले निर्वाचनको समय आइसकेकाले पार्टीको विवरण चाँडोभन्दा चाँडो अद्यावधिक गरिदिन अनुरोध गरेका छन् े ।

विशेष महाधिवेशन विधानको धारा १७ को उपधारा २ अनुसार महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेकाले नेपाली कांग्रेसको विवरण चाँडै अद्यावधिक हुनुपर्ने बताए । ‘माघ ६ गते निर्वाचनको लागि मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई ख्यालमा राखेर छिटो निर्णय गर्न अनुरोध गर्‍यौं । निर्णय गरेर बाहिर भएको दुविधा पनि हटाइदिन अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने,‘निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ५१ अनुसार चाँडोभन्दा चाँडो विशेष महाधिवेशनको निर्णयलाई आयोगले अद्यावधिक गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं ।’

त्यस्तै, उनले फागुन २१ को चुनावका लागि शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर चल्ने भनेर यसअघि आयोगमा पठाइएको निर्णय परिवर्तन गरि गगन थापाको हस्ताक्षर राख्ने भनेर पनि आयोगलाई जानकारी गराएको बताए । निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ५१ मा दलको नाम, चिह्न, विधान वा पदाधिकारी हेरफेर भएमा तीन दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएर अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगले थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम अद्यावधिक गरेमा विशेष महाधिवेशनले गरेको निर्णयको वैधानिकतासँगै कांग्रेसको आधिकारिकता प्राप्त हुनेछ । 

पार्टीका महामन्त्री रहेका थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पक्षले विशेष महाधिवेशन अघि बढाएपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिले कांग्रेसले उनीहरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहनेगरि ५ वर्षका लागि कारवाही गरेको घोषणा गरेको थियो । उक्त कार्बाही घोषणाकै रात विशेष महाधिवेशनले पार्टीका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गरेको थियो । देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नभएको दाबी गरिरहँदा थापा पक्षले भने महाधिवेशन वैधानिकसँगै आफूहरू आधिकारिक कांग्रेस भएको दाबी गरेको छ ।

बिहीबार थापा नेतृत्वको समूह आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोग पुगेपछि देउवा वा थापामध्ये को नेतृत्वको कांग्रेस आधिकारिक हो भन्ने विषय विवादित बनेको छ । अब आयोगको निर्णयपछि मात्रै कांग्रेसभित्रको को वैधानिक भन्ने विवादको हल हुनेछ । अहिले दुवै पक्षले आफू वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनबाट महामन्त्री बनेका प्रदीप पौडेल आफूहरू नै आधिकारिक कांग्रेस भएको दाबी गर्छन् । ‘विशेष महाधिवेशनका निर्णय निर्वाचन आयोगमा बुझायौं । विधि, प्रक्रिया पूरा गरेर विशेष महाधिवेशन गरेका छौं । राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुन, निर्वाचन कानुनसँग जोडेर हेर्दौ हामी आधकारिक हौं भन्नेमा विश्वस्त छौं,’ पौडेलले भने ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले आयोग पुगेर वैधता दाबी गरिरहँदा संस्थापन पक्षले भने पार्टीले विशेष महाधिवेशन आयोजना नगरेको जानकारी मंगलबार र बुधबार नै आयोगमा पठाइसकेको छ । संस्थापन पक्षका नेता मीन विश्वकर्माले भने, ‘कांग्रेसको पुस २६, २७, २८ मा कुनै ओपचारिक कार्यक्रम नभएको, पार्टीको महाधिवेशन वैशाखमा राखिएको र कांग्रेसको नाममा विधानविपरीत समानान्तर गतिविधि गर्न खोज्ने महामन्त्रीहरूलाई निष्कासन गरिएको जानकारी आयोगलाई गराएका छौं ।’

यसैबीच विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि बिहीबार बसेको पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकले सभापति र उपसभापतिलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । सभापति गगन थापालाई निर्वाचन घोषणापत्र लेखन समिति संयोजक र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जानकारी दिए । शुक्रबार पनि केन्द्रीय समिति बताइएको छ ।

साथै निर्वाचन आयोगमा रहेको सभापतिको हस्ताक्षर अद्यावधिक गर्ने निर्णय पनि भएको छ । त्यसका लागि नेताहरू आयोग गएका छन् ।

देउवा पक्ष कानुनी परामर्शमा आधिकारिकता माग गर्दै विशेष महाधिवेशन पक्षधर निर्वाचन आयोग पुगेपछि संस्थापनका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले कानुनका जानकारहरूसँग परामर्श गरेका छन् । कानुनका जानकारहरू पनि विभाजित देखिएका छन् । केहीले विशेष महाधिवेशनको निर्णय वैधानिक भएको दाबी गरिररहेका छन् भने केहीले वैधता नपाउने जिकिर गरिरहेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनअघि नियमित महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय, विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिको वैधता र निर्वाचन आयोगबाट आउन सक्ने सम्भावित निर्णयबारे छलफल केन्द्रीत थियो ।

‘गगन र विश्वप्रकाशले नै नियमित अधिवेशनका लागि माइन्युटमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था रहेछ । विशेष अधिवेशन रोकेर नियमित अधिवेशनमा जान आफैंले मार्गप्रशस्त गरिदिएपछि यस्तो अवस्थामा विधानबमोजिम विशेष अधिवेशनले कानुनी हैसियत पाउन नहुने भन्ने कुरा कानून व्यवसायीले राखेका छन्,’ छलफलमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले भने । छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका महासचिव ज्ञानेन्द्र अधिकारीलगायत सहभागी थिए । उनीहरूले केन्द्रीय समितिले आह्वान नगरी विशेष महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्य विधानसम्मत नहुने कुरामा जोड दिएका थिए ।

कानुनविद् पनि विभाजित

विशेष महाधिवेशनको वैधताका विषयमा कानुनका जानकारहरू पनि विभाजित देखिएका छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारी विधानको व्यवस्था अनुसार बोलाइएको विशेष महाधिवेशन र त्यसले गर्ने निर्णय वैधानिक हुने तर्क गर्छन् । ‘४० प्रतिशत हस्ताक्षर भयो भने विशेष महाधिवेशन डाक्नुपर्छ । कोरम पुगेको छ । त्यसअनुसार कामकारवाही भएर परिणाम आएको छ भने त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ,’ उनले भने,‘यो प्रक्रियामा केही मान्छे संलग्न नभए पनि हामी यो महाधिवेशनलाई स्वीकार गर्दैनौं भनेर भनिराख्ने आधार विधानले अहिले संस्थापन भनिएको पक्षलाई छैन ।’ तर, वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने भने अधिकारीको तर्कसँग सहमत छैनन् । उनी भृकुटीमण्डपमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले वैधानिकता पाउने कानूनी आधार नभएको तर्क गर्छन् । ‘संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन र कांग्रेसको विधानले रिक्त भएको अवस्थामा बाहेक अरु अवस्थामा निर्वाचन, विशेष महाधिवेशन हुन नसक्ने भएकाले त्यस्तो निर्वाचनलाई कांग्रेसको महाधिवेशन भनेर मान्यता दिनसक्ने ठाउँ कानूनतः देखिँदैन,’ उनले भने,‘संविधान, कानून र विधानभन्दा माथि कुनै भेला भएको छ भने त्यो भेलालाई आधिकारिक हो भनेर निर्वाचन आयोगले भन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन ।’

कांग्रेसमा वैधानिकताको विवाद अदालत पुग्ने देखिएको छ । आयोगले जसको पक्षमा निर्णय लिएपनि अर्को पक्ष सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।

महामन्त्रीद्वय र सहमहामन्त्रीलाई कार्बाही घोषणा गर्दा विशेष अधिवेशन बिथोलिने ठानेको संस्थापन पक्षका केही नेता यति बेला रनभुल्ल छन् । उनीहरू देउवा पक्ष बलियो भए उतै, अन्यथा गगन पक्षमा आउने बाटो हेरिरहेका छन् । विशेष महाधिवेशनमा आएर देउवा पक्षका केहीले भने आफ्नो नयाँ बाटो छुट्याएका छन् ।