उर्जा क्षेत्रका सफलता र चुनौति

गणेश कार्की
नेपालको जलविद्युत् इतिहास झण्डै १ सय वर्षभन्दा पुरानो भए पनि निजी क्षेत्रको सक्रिय यात्रा करिब २६ वर्षअघि मात्र सुरु भएको हो । वि.सं. १९६८ (सन् १९११) मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ लघु जलविद्युत् आयोजना (चन्द्रज्योति)बाट सुरु भएको नेपाली जलविद्युत् यात्रा आज निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा ९.६ मेगावाटको दरमखोला आयोजनासम्म आइपुगेको छ । यस अवधिमा निजी क्षेत्रले भोगेका संघर्ष, सास्ती र प्राप्त गरेको सफलताको कथा निकै लामो र उतार–चढावपूर्ण छ ।

निजी क्षेत्रको प्रवेशअघि नेपालको ग्रीड क्षमता २५२ मेगावाटमा सीमित थियो । आज झण्डै ३७ सय मेगावाट थपिएको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान मात्र ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी छ । विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भएपछि निजी क्षेत्रले औपचारिक प्रवेश पायो । २०५१ सालमा नेशनल हाइड्रोपावरले ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ आयोजनाको अनुमतिपत्र पाए पनि विद्युत् खरिद दर (पीपीए) टुंगिन लामो समय लाग्यो । लगानीयोग्य पीपीए दरका लागि निजी क्षेत्रले ठूलो संघर्ष गर्नुप¥यो ।

२०५४ सालमा ऊर्जामन्त्री बनेकी शैलजा आचार्यले २०५५ असार १४ गते निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सरकारले खरिद गर्ने दर निर्धारण गरिन् । यही निर्णयले निजी क्षेत्रलाई आयोजनामा अघि बढ्ने आधार दियो । सुरुमा १–१० मेगावाटसम्मका आयोजनाका लागि क्यू–९० मा वर्षामा प्रतियुनिट २.७६ र हिउँदमा ४.०३ रुपैयाँ दर तोकियो । पछि निजी क्षेत्रको गुनासोपछि क्यू–६५ मा परिमार्जन गर्दै हिउँदमा ४.२५ र वर्षामा ३ रुपैयाँ कायम गरियो । यही निर्णय जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि निर्णायक मोड बन्यो ।

यसपछि २०५८ माघ ३ गते लमजुङको ०.१८३ मेगावाट क्षमताको स्यांगे खोला आयोजनाले पहिलो पटक पीपीए ग¥यो । २०५९ असोज २१ गते निजी क्षेत्रद्वारा निर्मित आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु भयो । सुरुमा सरकारी निकायहरू निजी क्षेत्र यो जटिल प्राविधिक क्षेत्रमा सक्षम छैन भन्ने धारणा राख्थे । नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा त निजी क्षेत्रलाई १० मेगावाटसम्म सीमित गरिएको थियो । तर आज निजी क्षेत्र ५०० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्न सक्षम भइसकेको छ ।

हाल देशको कुल जडित क्षमता करिब ४ हजार मेगावाट पुगेको छ, जसमा सरकारको हिस्सा करिब ६५० मेगावाट मात्र छ भने निजी क्षेत्रको योगदान ३३ सय मेगावाट नाघेको छ । निर्माणाधीन ५७५५ मेगावाट क्षमताका सबै आयोजनाहरू निजी क्षेत्रकै नेतृत्वमा छन् । यसबाहेक झण्डै ३० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि निजी क्षेत्रले अनुमतिपत्र लिइसकेको छ । यति छोटो समयमा प्राप्त भएको यो सफलताका पछाडि असंख्य संघर्ष, जोखिम र कठिनाइहरू लुकेका छन् ।

विद्युत् ऐन र नियमावली आएपछि सुरुमा निजी क्षेत्रले लगानीयोग्य नीति, कानून र विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीएको सुनिश्चितताका लागि संघर्ष गर्नुप¥यो । त्यतिबेला न पर्याप्त पुँजी थियो, न दक्ष जनशक्ति । राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व र नीतिगत अनिश्चितताबीच पनि निजी क्षेत्र अघि बढिरह्यो । २०५७ माघ ४ गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) गठन भएपछि निजी क्षेत्रले संगठितरूपमा आवाज उठाउन थाल्यो ।

यद्यपि आज पनि निजी क्षेत्रले विभिन्न तहमा समस्या भोगिरहेको छ । तीमध्ये प्रमुख चुनौती वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित छन् । अधिकांश आयोजना संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्दा बहु–निकायीय अनुमति प्रक्रियाले वर्षौं ढिलाइ हुन्छ । एक निकायले अनुमति दिए पनि अर्काले नदिने अवस्था छ, जसले अनुमतिपत्र नै खारेज हुने जोखिम बढाएको छ । अर्को समस्या, धितोपत्र निष्कासनको छ । विद्युत् नियमन आयोग र धितोपत्र बोर्डबीचको दोहोरो अनुमति प्रक्रियाले विगत साढे दुई वर्षदेखि ५० भन्दा बढी कम्पनीको आईपीओ तथा हकप्रद शेयर रोकिएको छ । यसले निजी क्षेत्र र सरकारलाई गरी १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको छ ।

साथै, विद्युत् व्यापारले पनि लगानीकर्तालाई चुनौती दिइरहेको छ । पीपीए रोकिँदा निजी क्षेत्र विद्युत् व्यापारमा जान इच्छुक छ । तर स्वदेश तथा छिमेकी मुलुकसँग व्यापारका लागि सरकार स्पष्ट र गम्भीर देखिएको छैन । प्रसारण लाइन र कन्टिन्जेन्सीका समस्याका कारण पनि समस्या छ । प्रसारण लाइन ढिलाइका कारण दुई दर्जनभन्दा बढी आयोजना कन्टिन्जेन्सीमा परेका छन् । यसले बैंकको सावाँ–ब्याज तिर्नसमेत समस्या भएको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी नगरिए ठूलो संकट आउन सक्छ । अर्कातिर, स्थानीय अवरोध र शेयरको पनि चुनौती छ । १० प्रतिशत स्थानीय शेयरको व्यवस्था हुँदाहुँदै आईपीओ ढिलाइका कारण अवरोध बढेका छन् । पछिल्लो समय अवैध शेयर माग र दबाबले आयोजनाको काम प्रभावित छ भने बीमा महशुल एकाएक बढ्दा लागत बढेको छ । डिट्यारिफ सहमति कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल भएको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्रका आयोजनामाथि स्थानीय तहले गैरकानूनी कर लगाउँदा समस्या बढेको छ ।

व्यावसायिक उत्पादन मितिका कारण पनि काम गर्न असहज हुने गरेको छ । वन, वातावरण लगायतका अनुमति ढिलाइलाई फोर्स मेजर नमान्दा आयोजनाले जरिवाना तिर्नुपरेको छ । सरकारले टेक एण्ड पे पीपीएको घोषणा–फिर्ता गरे पनि व्यवहारमा पीपीए रोकिएको अवस्था छ, जसले लगानी अनिश्चित बनाएको छ । संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक वन र निजी जग्गामा अत्यधिक मूल्य र दबाबले आयोजनाको लागत बढाएको छ । अर्कातिर, भन्सार छुट, कर र सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था पटक–पटक परिवर्तन हुँदा लगानी वातावरण कमजोर बनेको छ ।

यी सबै चुनौतीबीच पनि निजी क्षेत्र ५७ सय मेगावाट निर्माणाधीन आयोजना र २२ सय मेगावाट पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेको आयोजनासहित अघि बढिरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग हाल ३० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका परियोजनाको अनुमतिपत्र छ र ६० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने योजना छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य निजी क्षेत्रबिनाको सम्भव छैन । त्यसैले पीपीए, विद्युत् व्यापार, प्रसारण, वन–वातावरण, शेयर निष्कासन, कर र नीतिगत स्थिरतामा स्पष्ट र लगानीमैत्री सुधार आवश्यक छ ।

इप्पानले राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता र प्रशासनसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको छ । अब ऊर्जा उत्पादकहरूको सामूहिक प्रयास, एकता र सहकार्य अझै आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको संघर्ष कुनै व्यक्ति वा कम्पनीका लागि होइन, देशको ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि र हरेक नेपालीको जीवन उज्यालो बनाउने साझा लक्ष्यका लागि हो ।

कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन् ।