दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि डेरी एशोसिएसनको पाँच बुँदे माग

काठमाडौं । दुग्ध क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल डेरी एशोसिएसन पाँच बुँदे माग अघि सारेको छ । एशोसिएसनको २७औं वार्षिक साधारण सभा, स्थापना दिवस तथा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाँच बुँदे माग अघि सारिएको हो ।

एशोसिएनसले अघि सारेका मागमा नेपालमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन लागत बढी भएको, आयातीत वस्तु सस्तो, निर्यात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुनुका साथै नेपाल–भारत सिमानाबाट चोरीपैठारी भई आएका वस्तुले गर्दा स्वदेशी उत्पादन बजारमा उपभोक्ता कमी भई उपभोग कम हुन गएकाले हाल दुग्ध पदार्थमा लगाइँदै आएको भ्याट पूर्णरूपमा छुट गराउँदै स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

साथै, एसोसिएसनले नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा दुग्ध क्षेत्रको बजार विस्तार हुँदै गएको हुँदा बाहिरबाट आयतीत वस्तु उपभोक्ताको रोजाइमा परेको छ । सोही गुणस्तरको उत्पादन स्वदेशमा गर्नका लागि लागत धेरै हुने हुँदा हाल अत्याधुनिक उद्योग स्थापना हुन नसकेकाले उद्योगहरू मिली मर्जरको नीति लिँदा आयतीत वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योगको स्थापना हुनसक्ने र स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने हुँदा त्यस्ता ठूला अत्याधुनिक उद्योगको लागि सरकारी नीतिमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक भएको माग प्रस्तुत गरेको छ ।

‘दुग्ध क्षेत्रमा अनुदान दिँदा जसले जे गरिरहेको त्यसैको स्तर उन्नतिका लागि अनुदान दिइनुपर्ने हो तर सरकारले त्यसो नगररे जथाभावी अनुदान वितरण गर्दा यो सेक्टर नै अप्ठ्यारोमा परेको ’ एसोसिएसनले प्रस्तुत गरेका माग पत्रमा उल्लेख छ । साथै, सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउँदा सही स्थानमा हुनुपर्ने र त्यसको अनुगमन सही तरिकाले गरेको हुनपर्नेछ । कर्जा गलत ठाउँमा प्रयोग हुँदा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं बैंक आफैं हुनुपर्नेछ । सहुलियत दरको कर्जाको लिमिट १० करोडसम्म हुनुपर्ने पनि माग गरिएको छ । हाल नेपाल डेरी क्षेत्रमा आत्मनिर्भरको मुखमा पुग्न लागेको र करिब ६० अर्ब नीजि क्षेत्रको मात्र लगानी भएको र यसमा ७ लाख कृषक परिवार, ४० हजार जनाले उद्योगमा रोजगार, दैनिक ६ करोड सहरबाट गाउँमा प्रवाह, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेकाले हाल यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन । वैदेशिक लगानीभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै स्वदेशी उद्योगलाई नै राज्यले पूर्ण साथ र सहयोग दिन आवश्यक रहेको एसोसिएनसले जनाएको छ ।

२०५५ सालमा स्थापित नेपाल डेरी एशोसिएसनका २७ जिल्लामा एशोसिएसनको सञ्जाल छ ।