ऊर्जामा निजी क्षेत्रको १३ खर्ब १० अर्ब लगानी

काठमाडौं । ऊर्जामा निजी क्षेत्रले १३ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २६औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आइतबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा ‘ऊर्जा समृद्धि’ र ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानी विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रको लगानी १३ खर्ब १० अर्ब पुगेको देखाएको हो । निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेका सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनामा बैंकिङ क्षेत्रको कूल लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रको सेयर लगानी ४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छ ।

त्यस्तै, सरकारी क्षेत्रबाट ऊर्जामा एक खर्ब एक अर्बभन्दा बढी लगानी भएको पाइएको छ । जलविद्युत कम्पनीहरूले निष्कासन गरेको प्राथमिक सेयर (आइपिओ) एक करोड ६३ लाख जनाले प्राप्त गरेका छन् । दोस्रो बजारमा ऊर्जाका एक करोड ८ लाख शेयरधनी रहेको पाइएको छ । जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्तामा आइपिओ जारी गरेर ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् ।

कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि इप्पानले देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई सबल बनाउँदै आत्मनिर्भरता हासिल गर्न पुर्‍याएको योगदान राष्ट्रिय विकास र आर्थिक समृद्धिको आधारस्तम्भ भएको बताए ।

उनले नेपाल जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जामा धनी राष्ट्र भएकाले यस अमूल्य स्रोतको सदुपयोग गरी ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘ऊर्जा आत्मनिर्भरता आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको हो,’ उनले भने, ‘पर्याप्त ऊर्जा बिना विकास सम्भव हुँदैन ।’

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निजी क्षेत्रको सक्रियताले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाउँदै विद्युत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको प्रस्ट पारे । ‘नेपालको कूल विद्युत् उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट पुगेकोमा ३३ सय मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहनु गर्वको विषय हो,’ उनले भने ।

पाँच–दस मेगावाटका साना आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको यात्रा आज १ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनासम्म पुगेकोमा उनले प्रशंसा गरे । भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशमा पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढेको परिप्रेक्ष्यमा कानुनी तथा नीतिगत जटिलता कायम रहुन दुःखद भएको उनले बताए । ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ जस्ता नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता मन्त्री सिन्हाले औँल्याए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको जलविद्युत् इतिहास दक्षिण एसियामै पुरानो रहेको बताए । जलविद्युत् आयोजना विकासमा अध्ययन अनुमतिपत्रदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र निर्माण सम्पन्न गर्न १०–१२ वर्ष लाग्ने अवस्थालाई जटिल कानुनी तथा प्रक्रियागत समस्याका रुपमा उनले उल्लेख गरे ।

‘एक आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल सिंगल विन्डो सिस्टम लागू गर्नुपर्छ ।’ जलविद्युत् क्षेत्रमा एक करोडभन्दा बढी सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ता जोडिएको र यो क्षेत्र सबैको साझा सरोकारको विषय भएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यबाहक अध्यक्ष दिपक मलहोत्राले नेपालमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनको उचित उपयोगका लागि स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘नेपालमा मागभन्दा आपूर्ति बढ्दै गएको अवस्थामा हामीले निर्यातबाहेक अन्य विकल्पतर्फ पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘उद्योग, यातायात र अन्य क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन नीतिगत पहल आवश्यक छ ।’

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालमा जलविद्युत विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै सराहनीय रहेको बताए । देशभर ९ सयभन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाले लाइसेन्स लिएर काम अघि बढाइसकेको जानकारी उनले दिए । ‘११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना विभिन्न चरणमा छन् भने करिब १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसमध्ये ४ हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिइसकेको छ भने ५ हजार मेगावाट निर्माणाधीन छ ।’

बजेटमार्फत आएको ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले लगानीकर्तामा निराशा पैदा गरेको उनले बताए । अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनुपर्ने , प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो बनेको गुनासो गरे ।

‘वन मन्त्रालयसहित १६ वटा मन्त्रालय धाउँदा आयोजनाको समय र लागत बढेको छ भने बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिका कारण समस्या थपिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने  मिति थप गर्नुपर्छ ।’ करिब ३५ वटा आयोजना आइपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको र विद्युत उत्पादनपछि मात्र सेयर दिने प्रावधानले स्थानीय तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता मर्कामा परेको कार्कीले बताए ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा इप्पान डे मूल समारोह समितिका संयोजक मोहनकुमार डाँगीले नेपालको समृद्धिका मुख्य आधार ऊर्जा, पर्यटन र कृषि रहेको उल्लेख गरे । उनले जलविद्युतमा ८२ हजार मेगावाटभन्दा बढी र सोलार ऊर्जामा ४० हजार मेगावाटभन्दा बढी सम्भावना रहेको तथ्य सुनाए । उनका अनुसार डिजेल, पेट्रोल र एलपिजी ग्यासको आयात घटाउँदै ऊर्जा खपत बढाउनु नै समृद्धिको आधार हो । निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युतको हिस्सा ८३ प्रतिशत पुगेको र निर्माणाधीन ५ हजार ७ सय मेगावाट आयोजनामा अझ बढी योगदान रहेको उनले दाबी गरे ।

‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा जोड्नुपर्छ’

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले जलविद्युत क्षेत्रको दिगो विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई उत्पादन सँगसँगै प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा पनि सहभागी गराउन अपरिहार्य भएको बताएका छन् । प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउन ढिलाइ भइसकेकाले वर्तमान सरकारले पनि नीतिगत व्यवस्था गरेर बाटो खुला गर्न सक्छ ।

‘निजी क्षेत्र चाँडै प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी हुन्छ’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति दिने सम्बन्धमा नयाँ विद्युत विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा रहेकै बेला संसद विघटन भए पनि प्रक्रिया रोकिएकाले अन्तरिम रूपमा नियमावली संशोधनमार्फत विद्युत व्यापार खोल्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘विद्युत उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण प्रणालीलाई सन्तुलनमा लैजान सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको छ,’ उनले भने ।

‘नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै छौं’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याउन प्राधिकरण पूर्ण रूपमा खुला रहेको बताए । हाल भएका नीतिगत र संरचनागत सुधारहरूले निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि आधार तयार भएको जानकारी उनले गराए । ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याउन विद्युत नियमन आयोगबाट ओपन एक्सेस निर्देशिका जारी हुनु, प्रसारण लाइन निर्माणमा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र भित्र्याउन ‘टिबी मोडल’ सम्बन्धी फ्रेमवर्क र गाइडलाइन सरकारबाट स्वीकृत हुनु महत्त्वपूर्ण कार्य हो,’ उनले भने ।

‘सरकार, विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्र ठूलो वित्तीय जोखिममा पर्दैछन्’

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिनु र समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिँदा बर्खामा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर फाल्नुपर्ने अवस्था रहनु नै अहिलेको मूल समस्या भएको बताए । ‘अहिले नेपालमा करिब १ हजार ८५० मेगावाट विद्युत बचत रहेको र अबको ४ वर्षमा ५ हजार मेगावाट प्रसारण प्रणालीमा थपिने हुँदा विद्युत बजारको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने सरकार, विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्र ठूलो वित्तीय जोखिममा पर्नेछन्,’ उनले भने ।

‘निजी क्षेत्रलाई बिल्ड एन्ड ट्रान्सफर मोडलमा सहभागी गराउनुपर्छ’

ऊर्जा व्यापार विज्ञ प्रबल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि विद्युत् उत्पादन मात्र नभई व्यापार संयन्त्रको प्रभावकारिता र प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य भएको बताएका छन् । ‘नेपालले विद्युत् उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि प्रसारण संरचना र व्यापार व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण नयाँ चुनौतीहरू देखा परिरहेका छन्,’ उनले भने ।

‘लगानी बोर्डले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने नीति अवलम्बन गर्छ’

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै पनि किसिमको भेदभाव नभएको बताएका छन् । लगानी बोर्डले ऐनअनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने  नीति अवलम्बन गर्दै  आएको उनले स्पष्ट पारे । ‘लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्तालाई बढी सहुलियत दिने र स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने  भन्ने धारणा गलत हो,’ उनले भने ।

‘उद्देश्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैनौं’

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना र सञ्चालनको मूल उद्देश्य अनबन्डलिङको सिद्धान्तमा आधारित इन्डिपेन्डेन्ट युनिटहरू सञ्चालन गर्नु भएका बताए । ‘तर व्यवहारमा हामीले उद्देश्यअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने ।

‘ऐनले कसैलाई निषेध गरेको छैन’

वरिष्ठ अधिवक्ता सेमन्त दाहालले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन कानुनी आधार पर्याप्त रहेको बताएका छन् । ‘विद्युत ऐनले सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई नियमन गरेको भए पनि विद्युत् व्यापारलाई निषेध गरेको छैन,’ उनले भने । विद्युत् ऐनका दफा २२ र २३ ले निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन सकिने स्पष्ट आधार दिएको उनले बताए ।