राजनीतिमा धनीको प्रवेशले गरिब उम्मेदवार घटे

काठमाडौं । संसारभर नै अर्बपतिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्ने र चुनावी राजनीतिमा होमिने क्रम बढेर गएको एउटा अध्ययनले देखाएको छ । अर्बपतिहरूको राजनीतिक प्रभाव र त्यसले लोकतन्त्र तथा मानवअधिकारमाथि गहिरो प्रभाव पारेको समेत अध्ययनमा देखिएको छ ।

बेलायतस्थित गैरराजनीतिक संस्था अक्सफामले जारी गरेको ‘रेसिस्टिङ द रुल अफ द रिचः प्रोटेक्टिङ फ्रिडम फ्रम बिलेनियर पावर’ शीर्षकको प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो चरम असमानतामाथि पनि टिप्पणी गरेको छ ।

अध्ययनले संसारभरकै सरकारहरू लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कि अर्बपतिहरूको शासन स्वीकार गर्ने भन्ने दोधारमा पर्न थालेको पनि देखाएको छ ।

अक्सफामको यस प्रतिवेदनले अर्बपतिहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गर्दै जाँदा साधारण तथा गरिब नागरिकहरूको चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागिता क्रमशः कमजोर हुँदै गएको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक शक्ति अत्यधिक रूपमा केही व्यक्तिको हातमा केन्द्रित हुँदा त्यही शक्ति राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ । यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमध्ये एक सबै नागरिक बराबर हुन्छन् भन्ने विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ ।

अर्बपतिहरू साधारण नागरिकको तुलनामा हजारौँ गुणा बढी सम्भावनासहित राजनीतिक पदमा पुग्ने अवस्थामा छन् । उनीहरूले चुनावी अभियानमा ठूलो धनराशि खर्च गर्न, प्रभावशाली प्रचार संयन्त्र खडा गर्न र मिडिया तथा डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरेर जनमत आफ्नो पक्षमा मोड्न सक्छन् । 

यस्तो अवस्थामा सीमित आर्थिक स्रोत भएका गरिब, मजदुर, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारहरू चुनावी मैदानमै कमजोर पर्छन् । प्रतिवेदनले यस अवस्थालाई ‘एक व्यक्ति, एक मत’ होइन ‘एक डलर, एक मत’ जस्तो प्रणालीतर्फ लोकतन्त्र ढल्कँदै गएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यसबाहेक, अर्बपतिहरूको प्रभावले राजनीतिक दलहरू पनि धनी वर्गमै निर्भर बन्दै गएका छन् । यसले गरिब समुदायका मुद्दा, उनीहरूको प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासको अवसर घटाउँदै लैजान्छ । नतिजास्वरूप, गरिब नागरिकहरू राजनीतिमा भाग लिन निरुत्साहित हुन्छन्, चुनावी प्रतिस्पर्धा असमान बन्छ र लोकतन्त्र क्रमशः अभिजात वर्गको नियन्त्रणमा सीमित हुँदै जान्छ भन्ने चेतावनी प्रतिवेदनले दिएको छ ।

अक्सफामको निष्कर्ष छ— आर्थिक असमानता बढ्दै जाँदा त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक असमानता जन्माउँछ । अत्यधिक असमान देशहरूमा लोकतान्त्रिक प्रणाली कमजोर हुने सम्भावना सात गुणासम्म बढी हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । प्रतिवेदनले २२ देशमा भएका २३ ‘लोकतान्त्रिक क्षय’ का घटनाको विश्लेषण गर्दै न्यायपालिका कमजोर पार्ने, नागरिक स्वतन्त्रता सीमित गर्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने र सत्ता केन्द्रीकरणजस्ता प्रवृत्तिहरू असमानतासँग गाँसिएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले अर्बपतिहरूले तीन मुख्य तरिकाले राजनीतिक शक्ति निर्माण गरिरहेको बताएको छ—राजनीति ‘किन्ने’, आफ्नो शक्ति वैध देखाउने संस्थागत लगानी गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा सत्ता संरचनामा प्रवेश गर्ने । विश्वभर अर्बपतिहरू साधारण नागरिकभन्दा कम्तीमा चार हजार गुणा बढी सम्भावनासहित राजनीतिक पदमा पुग्ने तथ्य प्रस्तुत गरिएको छ । सन् २०२५ मा अमेरिकामा अर्बपति राष्ट्रपति र अर्बपतिहरूले भरिएको मन्त्रिपरिषद् बनेको घटनालाई प्रतिवेदनले ‘ओलिगार्कीको स्पष्ट उदाहरण’का रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

मिडिया र डिजिटल प्लेटफर्ममाथि पनि अर्बपतिहरूको प्रभुत्व बढ्दो छ । विश्वका ठूला मिडिया कम्पनीहरूमध्ये आधाभन्दा बढी अर्बपतिहरूको स्वामित्वमा छन् भने शीर्ष १० सामाजिक सञ्जालमध्ये ९ वटा केवल ६ अर्बपतिले नियन्त्रण गर्छन् । एआई प्रविधिमा समेत केही अर्बपतिहरूको एकाधिकार कायम हुँदै गएको प्रतिवेदनको दाबी छ । यसले सार्वजनिक बहसलाई सीमित गर्नुका साथै घृणात्मक अभिव्यक्ति र गलत सूचना फैलिन सहज बनाएको छ ।

अर्बपतिहरूको सम्पत्ति अभूतपूर्व रूपमा बढ्दै

प्रतिवेदनले सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा विश्वमा अर्बपतिहरूको संख्या पहिलो पटक तीन हजार बढी पुगेको देखाएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा अर्बपतिहरूको सम्पत्ति वृद्धिदर अघिल्ला पाँच वर्षको औसतभन्दा तीन गुणा छिटो बढेको देखिन्छ । सन् २०२५ को अक्टोबरमा एलन मस्क विश्वका पहिलो ‘हाफ–ट्रिलियन डलर’ अर्बपति बनेको उदाहरण प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । यसको ठिक विपरीत, विश्वका चारमध्ये एक जनाले भोकमरी वा खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार अर्बपतिहरूले पछिल्लो एक वर्षमा कमाएको अतिरिक्त सम्पत्तिले विश्वका सबै मानिसलाई २५० अमेरिकी डलर दिन सकिन्थ्यो र त्यसपछि पनि उनीहरू अझै सयौँ अर्ब डलर धनी नै रहने थिए ।

सर्वसाधारणलाई महँगी र असुरक्षा

सन् २०२० यता विश्वमा गरिबी घट्ने क्रम लगभग रोकिएको छ । सन् २०२२ मा विश्व जनसंख्याको ४८ प्रतिशत अर्थात् ३.८३ अर्ब मानिस गरिबीमा बाँचिरहेका थिए । खाद्य असुरक्षामा परेकाको संख्या सन् २०१५ देखि २०२४ बीच ४२ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । युरोप र उत्तर अमेरिकाजस्ता धनी क्षेत्रहरूमा समेत ९ करोडभन्दा बढी मानिस खाद्य असुरक्षामा छन् । महिला, जातीय अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति र एलजीबीटीक्यू+ समुदाय यस संकटबाट अझ बढी प्रभावित भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

विरोध दबाउन दमन, वितरण होइन

आर्थिक संकट र जीवनयापनको महँगाइविरुद्ध विश्वभर आन्दोलन बढिरहेका छन् । तर धेरैजसो सरकारले जनआक्रोशको जवाफसम्पत्ति पुनःवितरण गरेर आक्रोश शमन गर्ने नभई दमन गर्ने नीतिबाट परिचालित भइरहेको देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । केन्यामा कर वृद्धिविरुद्ध भएका आन्दोलनमा दर्जनौँ प्रदर्शनकारीको मृत्यु, अपहरण र यातनाका घटनालाई उदाहरणका रूपमा अक्सफामले प्रस्तुत गरेको छ । अर्जेन्टिनामा मजदुर अधिकार कटौती र विरोधमाथि कठोर प्रहरी दमन पनि यही प्रवृत्तिको हिस्सा भएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ ।

असमानताको दोष आप्रवासीलाई

अक्सफामले धेरै देशमा सरकार र धनी वर्गसमर्थित मिडियाले आर्थिक समस्याको दोष आप्रवासी र अल्पसंख्यकमाथि थोपर्ने रणनीति अपनाइरहेको उल्लेख गरेको छ । यसले वास्तविक समस्याको जडका रुपमा रहेको चरम असमानता र अर्बपतिहरूको राजनीतिक प्रभावबाट ध्यान हटाउने काम गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । यस्तो ‘स्केपगोटिङ’ले समाजमा जातीय घृणा र हिंसा बढाएको चेतावनी पनि दिइएको छ ।

समाधानका प्रस्ताव

प्रतिवेदनले यी समस्या समाधानका लागि तीन वटा मुख्य सुझाव दिएको छ । पहिलो, सबै देशले असमानता घटाउने स्पष्ट, समयबद्ध राष्ट्रिय योजना बनाउँदै आय असमानता मापन गर्ने जिनी सूचकांक ०.३ भन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । दोस्रोमा, अर्बपतिहरूको राजनीतिक शक्ति सीमित गर्न उनीहरूमाथि प्रभावकारी कर, चुनावी चन्दा प्रतिबन्ध, लबिइङ र ‘रिभल्भिङ डोर’ नियन्त्रण तथा मिडिया स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ । तेस्रोमा, आम नागरिकको राजनीतिक शक्ति बलियो बनाउन नागरिक स्वतन्त्रता, संघ–संस्था र ट्रेड युनियनको संरक्षण अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष अक्सफामले निकालेको छ ।

यसैगरी संगठित जनता, बलियो नागरिक समाज र राजनीतिक इच्छाशक्ति भए असमानता घटाउन र लोकतन्त्र जोगाउन सकिने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनले दिएको छ । अत्यधिक सम्पत्ति केहीको हातमा सीमित रहिरहँदा साँचो लोकतन्त्र सम्भव नरहेको भन्दै प्रतिवेदनले अबको विकल्प स्पष्ट रुपमा अर्बपतिहरूको शासन स्वीकार्ने कि आम नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने कित्तामा विभक्त हुने भन्ने छनोटको समयमा संसार पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।