प्राथमिकतामा नपरेको दुग्ध व्यवसाय

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो, जहाँ आज पनि करिब ६२ देखि ६३ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा कृषिमा आश्रित छ । यस्तो देशमा डेरी क्षेत्र केवल एउटा उद्योग मात्र नभई ग्रामीण अर्थतन्त्र, रोजगारी, खाद्य सुरक्षासँग गहिरो रूपमा जोडिएको आधारभूत क्षेत्र हो । नेपालमा डेरी क्षेत्रले करिब ६ लाख कृषक परिवारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ भने ५० हजारभन्दा बढी मानिस उद्योगस्तरमा यसै क्षेत्रबाट जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रमा मात्र करिब ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ भने सहकारी र डीडीसीमार्फत थप ठूलो लगानी यसमै केन्द्रित छ । राज्यलाई वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेको यो क्षेत्रले खाद्य स्वच्छता कायम गर्नुका साथै आयातित दुग्धजन्य वस्तुलाई रोक्दै विदेशी मुद्रा बाहिर जान नदिने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । खेतीपातीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भएकाले डेरी क्षेत्रले कृषि प्रणालीलाई पनि चलायमान बनाएको छ र ग्रामीण जनताको जीवनस्तर उकास्न योगदान दिएको छ ।

यति ठूलो सम्भावना बोकेको देश हुँदाहुँदै पनि नेपाल आज खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । देशलाई चाहिने आधाभन्दा बढी खाद्यान्न विदेशबाट आयात गरिँदै आएको छ, जसले स्वदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम तीव्र बनाएको छ । अर्कातर्फ, ग्रामीण क्षेत्रमा उब्जाउ जमिन बाँझो रहँदा सहरमा रोजगारीको खोजीमा युवाहरू भौतारिरहेका छन् । गाउँमा बाउले खेतीबारी गर्न मान्छे नपाउने अवस्था छ भने सहरमा छोराले जागिर खोज्दा जागिर नपाउने विरोधाभासपूर्ण यथार्थ हामीले भोगिरहेका छौं । यदि सरकारले दीर्घकालीन र स्पष्ट नीति बनाएर बाँझो जमिन प्रयोगमा ल्याउने, खेतीपाती र पशुपालनलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्ने हो भने स्वदेशमै ठूलो मात्रामा स्वरोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसले विदेश जानुपर्ने बाध्यता घटाउने, विदेशी मुद्रा जोगाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने स्पष्ट सम्भावना बोकेको छ ।

तर अहिले देशको समग्र आर्थिक अवस्था गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र विश्वासको अभावले निजी क्षेत्रलाई गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा उत्पादन प्रणाली अवरुद्ध भएका छन्, आपूर्ति शृंखला बिग्रिएको छ, निर्यात घटेको छ र लगानीकर्तामा डर र अनिश्चय बढेको छ । काम गर्ने उत्साह कमजोर बनेको छ र धेरै उद्योगहरूले ठूलो आर्थिक घाटा बेहोर्नुपरेको छ । कतिपय उद्योग त पूर्णरूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यसको असर एक जना उद्योगीमा मात्र सीमित नरही श्रमिक, आपूर्तिकर्ता, ढुवानीकर्ता र उपभोक्तासम्म फैलिएको छ । निजी उद्योग बाहिरबाट हेर्दा व्यक्तिको लगानीजस्तो देखिए पनि त्यसले समाज, राष्ट्र र आमजनतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा ठूलो योगदान दिएको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई बुझ्न नसक्दा निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा अझ बलियो बन्दै गएको छ । यस परिस्थितिले स्वदेशी र वैदेशिक दुवै लगानीमा गम्भीर असर पारेको छ । स्वदेशी लगानीकर्ता नयाँ परियोजना सुरु गर्न हिच्किचाइरहेका छन् भने विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई अझै असुरक्षित र अनिश्चित गन्तव्यका रूपमा हेर्ने सम्भावना बढेको छ । सरकारले दीर्घकालीन विश्वास दिलाउन नसक्ने हो भने पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने निश्चित देखिन्छ । पहिले नै रोजगारीको अभावका कारण लाखौं युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्, अब स्वदेशमै सिर्जना भएको रोजगारी पनि नष्ट हुँदै गएपछि बाँकी अवस्था झन् जटिल बन्नेछ ।

यस अवस्थाको जिम्मेवारी सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्व तह सबैले लिनुपर्ने देखिन्छ । समयमै संवादको वातावरण बनाउन नसक्नु, समस्या समाधानभन्दा शक्ति प्रदर्शन एवं स्वार्थ हावी हुनु र नीतिगत स्थिरता दिन नसक्नुले आज देश यो मोडमा आइपुगेको छ । जे भइसके पनि अब दोषारोपणभन्दा समाधानतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । उद्योग व्यवसायीहरूले श्रमिक र समाजसँग संवाद बढाउँदै संकटमा पनि रोजगारी जोगाउने प्रयास गर्नुपर्छ भने सरकारले नीतिगत स्थिरता, राहत तथा क्षतिपूर्ति, लगानी सुरक्षा र शान्ति सुरक्षाको स्पष्ट ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । जुनसुकै बहानामा गरिएको तोडफोड, आगजनी, चोरी र लुटपाटमा संलग्न सबैलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकिएन भने समाजमा डर र त्रास हट्न सक्दैन ।

यही कठिन परिस्थितिमा डेरी क्षेत्रजस्ता उत्पादनमुखी र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई राज्यले अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अन्य देशमा किसान र उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियत ऋण, अनुदान र संरक्षणका प्याकेज ल्याइन्छन्, तर नेपालमा केही वर्षअघि उपलब्ध सहुलियत कर्जासमेत हाल रोकिएको अवस्था छ । यदि डेरी र समग्र कृषि पेसालाई सम्मानित पेसाका रूपमा स्थापित गर्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर दीर्घकालीन नीति र स्थिरताको वातावरण बनाइयो भने यो क्षेत्र नेपालकै सम्भावनाको केन्द्र बन्न सक्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, नेपाल आज राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटको कठिन घडीमा छ । तर यही घडीमा कृषि र डेरीजस्ता क्षेत्रलाई सही ढंगले बुझेर अघि बढ्न सकियो भने निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन सकिन्छ, रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिकबीच विश्वास र सहकार्य स्थापित नभएसम्म न त आर्थिक सुधार सम्भव छ, न त देशको दिगो विकास । निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्नु नै रोजगारी र समृद्धिको पहिलो शर्त हो ।

लेखक नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव हुन्।