नेभिगेशन
विश्व

वर्चस्वको प्रतिस्पर्धामा तीन देश

अमेरिकाले ‘मुनरो सिद्धान्त’लाई अंगीकार गरेर आफ्नो प्रभाव क्षेत्रलाई नयाँ परिभाषा दिइरहेको छ, चीन आफूलाई ‘पुनरुत्थान’को शक्ति प्रमाणित गर्ने दौडमा छ भने रुस आफ्ना सीमा कहिल्यै नसकिने सिद्धान्तमा प्रवेश गरेको छ

न्यूयोर्क । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका नेता निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गरेपछि घोषणा गर्दै  भने, ‘पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिकी प्रभुत्वमाथि अब कहिल्यै प्रश्न उठाइने छैन ।’

ट्रम्प अमेरिका आफ्नो शक्ति दाबी गरिरहेका बेला चीन र रुस भने आफ्ना प्रभाव क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने  र विस्तार गर्ने  प्रयासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । धेरै विश्लेषकहरूका अनुसार यी तीनै देश नयाँ विश्व व्यवस्था स्थापना गर्न खोजिरहेका छन्, जसको असर युरोप र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूमा पनि पर्ने छ ।

यो विश्लेषणात्मक टिप्पणीमा हामी अमेरिका, चीन र रुसले छिमेकी देश मात्र होइन, टाढा रहेका देशहरूलाई समेत सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक साधनमार्फत कसरी प्रभाव पारिरहेका छन् भन्ने बुझ्ने प्रयास गर्ने छौं ।

‘शक्तिको बलमा शासन’ हुने

संसार ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा अमेरिका पश्चिमी गोलार्धलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आफ्नो विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई पुनः परिभाषित र पुनर्गठन गरिरहेको छ ।

यो पछिल्ला वर्षहरूमा बनेका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको तुलनामा ठूलो परिवर्तन हो किनभने उनीहरूले अमेरिकी शक्ति र भूमिकालाई बढी वैश्विक दृष्टिकोणबाट हेर्ने  गरेका थिए । ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार यो ‘अमेरिका फर्स्ट’ विदेश नीतिको कार्यान्वयन हो । यसले आप्रवासन, अपराध र लागुऔषध तस्करीजस्ता विषयमा जोड दिएको छ भने यी सबै विषयले प्रत्यक्षरूपमा अमेरिकी नागरिकको जीवनलाई असर गर्छन् ।

ट्रम्पका प्रमुख सल्लाहकार स्टेफन मिलरले हालैका टिप्पणीहरूमा ‘जहाँ शक्ति (स्ट्रेन्थ) ले शासन गर्छ, बल (फोर्स) ले शासन गर्छ र सामथ्र्य (पावर) ले शासन गर्छ’ भन्ने संसारको चर्चा गरेका छन् ।

उनको भनाइलाई १९६० र १९७० को दशकमा राष्ट्रपति हेनरी किसिन्जर र रिचर्ड निक्सनले अपनाएको व्यवहारिक, गैर–आदर्शवादी विदेश नीतिसँग तुलना गर्न सकिन्छ । तर यसको सबैभन्दा मिल्दोजुल्दो उदाहरण २०औं शताब्दीको सुरुवातमा राष्ट्रपति विलियम म्याककिन्ले र टेडी रुजवेल्टले अघि सारेको अमेरिकी साम्राज्य विस्तारको प्रयास हो ।

सन् १८२३ को पश्चिमी गोलार्धलाई युरोपेली हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्ने  ‘मुनरो सिद्धान्त’लाई विस्तार गर्दै  रुजवेल्टले अमेरिकाले सम्पूर्ण अमेरिकी महादेशको सुरक्षा र निगरानीमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने मा जोड दिएका थिए । मुनरो सिद्धान्त अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मुनरोले प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यस समयमा अमेरिकाले भेनेजुएला र डोमिनिकन गणतन्त्रजस्ता देशलाई वित्तीय सहयोग दियो र हैटी तथा निकारागुवामा आफ्ना सैनिक तैनाथ गर्‍यो । दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेदेखि नै डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको नजिकका भौगोलिक क्षेत्र र त्यहाँका मुद्दाप्रति गहिरो चासो देखाएका छन् । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गर्ने  सैन्य अभियान त्यसको सबैभन्दा नाटकीय उदाहरण हो ।

यसअघि क्यारेबियन क्षेत्रमा लागुऔषध तस्करीमा संलग्न रहेको आशंका गरिएका डुङ्गामाथि अमेरिकी आक्रमण, साथै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमाथि दबाब दिन लगाइएका भन्सार कर (ट्यारिफ) पनि देखिएका थिए । त्यसैगरी अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको राष्ट्रिय निर्वाचनमा विशेष उम्मेदवार र दलको पक्षमा खुलेर समर्थन गर्‍यो । ट्रम्पले पानामा नहर, ग्रिनल्याण्ड र क्यानडालाई अमेरिकामा गाभ्नुपर्ने  मागसमेत गरे ।

ह्वाइट हाउसले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो सुरक्षा र समृद्धिका लागि आवश्यक शर्त भनेको पश्चिमी गोलार्धमा अमेरिका सर्वो परि हुनु हो । यसले आवश्यक पर्दा जहाँ र जब चाहियो, त्यहाँ आत्मविश्वासका साथ हस्तक्षेप गर्ने  अधिकार दिन्छ ।’ यद्यपि, यो नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिको अर्को  पक्ष भनेको विदेशी शक्तिहरूले अमेरिकाका छिमेकी देशहरूमा प्रभाव जमाउने प्रयास रोक्नु पनि हो । यस सन्दर्भमा चीन सबैभन्दा प्रमुख रूपमा अघि आउँछ । यहीँबाट अमेरिका कुनै एक गोलार्धमा प्रभाव क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नयाँ नीतिले विश्वव्यापी राजनीतिक चासोहरूसँग प्रत्यक्ष टकराव ल्याउन सक्छ ।

यससँगै ट्रम्पले विश्वभर शान्ति सम्झौतामा मध्यस्थता गर्ने  चासो देखाएका छन् र साउदी अरेबिया, कतार तथा संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता अरब देशहरूसँग आर्थिक र सुरक्षा सम्बन्ध मजबुत पार्न पनि विशेष ध्यान दिएका छन् । ट्रम्प र उनका नजिकका सल्लाहकारहरू, जसमा मिलर पनि पर्छन्, उनले अमेरिका पश्चिमी सभ्यताको रक्षक भएको तर्क अघि सारेका छन् । यसले यसको संस्कृति र परम्परा नष्ट गर्न खोज्ने शक्तिहरूको विरोध गर्छ ।

यसले अमेरिकी विदेश नीतिको रणनीतिक आधार नयाँ ‘अमेरिका फर्स्ट’ दृष्टिकोणमा आधारित भए पनि, ट्रम्पका व्यक्तिगत विचार र रुचिहरूले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डालाई निरन्तर अघि बढाइरहने देखाउँछ । अमेरिकाको २५० वर्षे  इतिहासमा, उसको विदेश नीति कहिले अलगाव, कहिले हस्तक्षेप र समर्थन, अनि फेरि आदर्शवाद र व्यवहारिकताको मिश्रणका रूपमा बदलिँदै आएको छ । यो सबै अमेरिकाको सैन्य शक्ति, जनताको चाहना र नेतृत्वको हितमा निर्भर रहँदै आएको छ । यद्यपि दोस्रो कार्यकालमा ट्रम्पले ठूलो परिवर्तन देखाइरहेका छन्, तर दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकी विदेश नीतिका यी चक्रहरू समाप्त भइसकेका छन् भन्ने ठोस प्रमाण भने छैन ।

चीनको पुनरुत्थान

चीनको विश्वव्यापी प्रभाव कुनै एक क्षेत्रसम्म सीमित छैन । दक्षिण प्रशान्तदेखि दक्षिण र मध्य एसिया, विस्तृत मध्यपूर्व, ल्याटिन अमेरिका हुँदै विश्वका प्रायः सबै कुनामा चीनको उपस्थिति महसुस गरिन्छ । विश्व प्रभुत्वको प्रयासमा चीनले आफ्नो मुख्य क्षमता, उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) लाई हतियार बनाएको छ । विश्वमा उत्पादन हुने सामान हाम्रो खल्तीमा भएका ग्याजेटदेखि कपडा र फर्निचरसम्म करिब एक तिहाइ चीनमै बन्छ । चीनले दुर्लभ खनिज (रेयर अर्थ मिनरल्स) को ठूलो हिस्सा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै भविष्यको प्रविधिमा अग्रता लिएको छ । स्मार्टफोन, विद्युतीय गाडी, हावाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने  टर्बाइन र सैन्य हतियारमा यी खनिज अत्यावश्यक छन् ।

चीन विश्वका करिब ९० प्रतिशत रेयर अर्थ मिनरल्स प्रशोधन गर्छ र उसले हालै अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पविरुद्ध यो शक्ति प्रयोगसमेत गर्‍यो । गत वर्ष व्यापार युद्धका क्रममा चीनले यसको निर्यात सीमित गर्‍यो । यही कारणले अमेरिका ग्रिनल्याण्ड र अन्य क्षेत्रहरूमा खनिज खोजी गरिरहेको देखिन्छ । यसले दुवै महाशक्ति स्रोत सुरक्षित गर्ने  प्रतिस्पर्धामा छन् भन्ने देखाउँछ ।

सन् २००० मा अमेरिकाको प्रभुत्व रहेको विश्व व्यवस्थामा दोस्रो दर्जाको खेलाडी मानिने पीपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना आज राष्ट्रपति शी जिनपिङको नेतृत्वमा महत्वाकांक्षी विश्व नेताका रूपमा उदाएको छ । गरिब देशबाट विशाल औद्योगिक र प्राविधिक शक्तिमा रूपान्तरण भएको चीनको विकास नमूना धेरै उदीयमान अर्थतन्त्रका लागि उदाहरण बनेको छ । उनीहरूले यसलाई ‘पश्चिमाकरण बिना नै आधुनिकीकरण’ को रूपमा हेर्छन्, जहाँ पश्चिमी राजनीतिक प्रणाली वा सैन्य गठबन्धन नअपनाइकनै आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । यो रणनीति चीनका लागि प्रभावकारी सावित भएको छ । सन् २००१ मा विश्वका ८० प्रतिशतभन्दा बढी देशले अमेरिकासँग बढी व्यापार गर्थे  भने आज करिब ७० प्रतिशत विश्व व्यापार अमेरिकाभन्दा चीनसँग बढी हुन्छ । चीनले ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहलमार्फत विकासशील देशहरूमा ठूलो लगानी गरेको छ । यो एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई स्थल र समुद्री मार्गबाट जोड्ने विशाल पूर्वाधार परियोजना हो ।

यसका कारण धेरै देश चीनका ऋणी बनेका छन् । भेनेजुएलामा ट्रम्पको सैन्य कारबाहीपछि उठेको प्रमुख प्रश्नमध्ये एक थियो, के यसले चीनलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने प्रेरणा देला ? तर चीन ताइवानलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला मान्छ । ताइवान आफ्नो अलग भएको प्रान्त भएको र यो एक दिन मातृभूमिसँग पुनः एकीकृत हुनेमा विश्वास राख्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार चीन ताइवानमाथि तत्काल आक्रमणभन्दा पनि दबाबको रणनीति अपनाइरहनेछ, जसले ताइवानलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने उद्देश्य राख्छ । शी जिनपिङको दृष्टिकोण सधैं ‘चिनियाँ राष्ट्रको महान् पुनरुत्थान’ नै रहँदै आएको छ । गत वर्षको सैन्य परेडमा उनले चीनको उदय ‘अजेय’ भएको बताएका थिए । उनी चीनलाई विश्वले हेर्ने र प्रशंसा गर्ने केन्द्र बनाउने चाहना राख्छन् । ट्रम्पकालीन विश्वव्यापी उथलपुथललाई उनी ‘परिवर्तनको समय’ का रूपमा हेर्छन् र यसलाई अवसर ठान्छन् ।

रुस : ‘नजिकको विदेश’

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सोभियत संघको पतनलाई २०औं शताब्दीको ‘सबैभन्दा ठूलो भू–राजनीतिक विपत्ति’ भनेका थिए । यसले १९९० को दशकमा स्वतन्त्र भएका पूर्व सोभियत गणराज्यहरूप्रति उनको दृष्टिकोण स्पष्ट गर्छ । रुसमा यी देशहरूलाई प्रायः ‘नजिकको विदेश’ भनिन्छ ।

यो शब्द आफैंले ती देशहरूलाई ‘टाढाको विदेश’ भन्दा कम स्वतन्त्र मानिने मानसिकता झल्काउँछ । क्रेमलिनको विचारधाराअनुसार रुसलाई यी देशहरूमा वैध हित छ, जसको रक्षा गर्नु उसको अधिकार हो । तर रुसको प्रभाव क्षेत्र कहाँसम्म फैलिएको छ भन्ने कुरा जानाजानी अस्पष्ट राखिएको छ । पुटिनले एकपटक भनेका थिए, ‘रुसका सीमाहरू कहिल्यै समाप्त हुँदैनन् ।’

यसै कारण यूक्रेनका कब्जा गरिएका क्षेत्रलाई रुसले ‘ऐतिहासिक भूमि’ भन्छ । औपचारिक रूपमा रुसले यी देशहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्ने  दाबी गर्छ, तर व्यवहारमा ती देशहरूले रुसको प्रभावबाट बाहिर निस्कने संकेत गरेपछि आर्थिक र सैन्य दबाब प्रयोग गर्ने  गरेको देखिन्छ ।

यूक्रेनले यो कुरा कठोररूपमा अनुभव गर्‍यो । सन् २०१४ मा क्रिमियामाथि कब्जा र २०२२ मा युक्रेनमाथि पूर्ण आक्रमण, साथै जर्जियामाथि २००८ को युद्ध— यी सबै उदाहरण हुन् । पश्चिमी देशहरूको कमजोर प्रतिक्रियाले पुटिनको यो विश्वास अझ बलियो बनायो कि ‘छिमेकी देशहरू’ उसकै प्रभाव क्षेत्र हुन् । प्रभाव क्षेत्रको यो पुनरुत्थानले संसारलाई फेरि इतिहासको एक अँध्यारो अध्यायतर्फ फर्काउन सक्ने खतरा बोकेको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्