शक्ति, भविष्य र वैधानिकताको अन्योल

नेपाली राजनीतिमा ‘नेपाली कांग्रेस फुट्न सक्छ’ भन्ने चर्चा नयाँ होइन, तर पछिल्लो समय यो बहसले एउटा गम्भीर मोड लिएको छ । बहस अब फुट्छ कि फुट्दैन भन्ने प्रश्नमा सीमित छैन; मूल प्रश्न बनेको छ— यदि फुट्यो भने कुन कांग्रेस वैधानिक हुन्छ ? शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस कि गगन थापाले नेतृत्व गरेको कांग्रेस ? यस प्रश्नसँगै निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई लिएर आम चासो बढेको छ । यो बहस बुझ्न भावनात्मक आवेगभन्दा बाहिर निस्केर कानूनी संरचना, संस्थागत अभ्यास र विगतका राजनीतिक नजिरलाई एउटै धारमा राखेर हेर्नुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा निर्वाचन आयोग निर्णायक त हो, तर ऊ परिवर्तनको वाहक होइन; ऊ संस्थागत निरन्तरताको संरक्षक हो । त्यसैले आयोगले कुनै दललाई मान्यता दिँदा नेतृत्वको लोकप्रियता, पुस्तान्तरणको नारा वा सामाजिक सञ्जालको समर्थनलाई होइन, पार्टी विधान, महाधिवेशन र आधिकारिक संरचनालाई आधार बनाउँछ । यही बिन्दुबाट अहिलेको कांग्रेसको बहसलाई बुझ्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । त्यस महाधिवेशनले बनाएको केन्द्रीय समिति, पार्टीको विधान, कार्यालय, छाप र सम्पूर्ण संरचना अहिले पनि वैधानिकरूपमा क्रियाशील छ । कानूनको आँखामा आजको कांग्रेस यही हो । त्यसैले यदि यही संरचना कायम रहँदा पार्टीभित्र विद्रोह भयो वा अलग धार देखा पर्‍यो भने निर्वाचन आयोगको नजरमा त्यो आन्तरिक असन्तुष्टि वा अलग समूह मात्र हुन्छ, आधिकारिक कांग्रेस होइन ।

यसलाई पुष्टि गर्ने उदाहरणहरू नेपालकै राजनीतिक इतिहासमा प्रशस्त छन् । नेकपा एमाले फुट्दा माधवकुमार नेपाल पक्षसँग ठूलो संख्यामा सांसद थिए, तर पार्टी अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति र विधान केपी शर्मा ओली पक्षमै थियो । निर्वाचन आयोगले एमाले नाम र चुनाव चिन्ह ओली पक्षलाई दियो र माधव नेपाललाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न बाध्य बनायो । त्यस्तै, माओवादी आन्दोलनभित्र पटक–पटक असन्तुष्ट समूह देखिए पनि वैधानिक संरचना प्रचण्डसँग रहेकाले आयोगले उनलाई नै आधिकारिक नेतृत्व मानेको देखिन्छ । राप्रपा विभाजनको सन्दर्भमा पनि आयोगले विधानअनुसारको महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई मान्यता दिएको थियो ।

यी सबै नजिरले एउटै कुरा भन्छन्– निर्वाचन आयोगले व्यक्तिलाई होइन, संरचनालाई मान्यता दिन्छ । यहीँ आएर गगन थापा पक्षको राजनीतिक यथार्थ देखिन्छ । गगन थापा लोकप्रिय छन्, ऊर्जावान् छन् र युवापुस्ताको ठूलो हिस्साले उनलाई भविष्यको नेतृत्वका रूपमा हेर्छ । तर लोकप्रियता र वैधानिकता एउटै कुरा होइनन् । यदि गगन थापा पक्षले पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय समितिको बहुमत जुटाउन सकेन वा औपचारिक महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गराउन सकेन भने, निर्वाचन आयोगको नजरमा त्यो समूह ‘नेपाली कांग्रेस’ होइन, ‘नेपाली कांग्रेसबाट छुट्टिएको नयाँ शक्ति’ मात्र हुन्छ ।

यस बिन्दुमा नेपाली राजनीतिमा बारम्बार देखिने एउटा गहिरो विरोधाभास प्रकट हुन्छ । वैधानिक शक्ति प्रायः पुरानो नेतृत्वसँग रहन्छ, तर नैतिक बल र परिवर्तनको आकांक्षा नयाँ पुस्तासँग केन्द्रित हुन्छ । निर्वाचन आयोगले भने भविष्यको सम्भावना होइन, वर्तमानको कानूनी अवस्थालाई मात्र हेर्छ । त्यसैले इतिहासले धेरैपटक देखाएको छ— पार्टी नाम, छाप र संरचना पुरानो नेतृत्वले जोगाउँछ; राजनीतिक परिवर्तनको कथा भने नयाँ शक्तिले लेख्छ ।

यस सन्दर्भमा निष्कर्ष स्पष्ट देखिन्छ । यदि अहिलेको अवस्थामै नेपाली कांग्रेस फुट्यो भने, कानूनी र संस्थागत आधारमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेसले नै ‘नेपाली कांग्रेस’ को मान्यता पाउने सम्भावना अत्यन्तै उच्च छ । गगन थापा नेतृत्वको समूहले भने नयाँ पार्टी दर्ता गरेर वैकल्पिक राजनीतिक यात्रामा जानुपर्ने सम्भावना बढी छ । तर दीर्घकालीन राजनीतिमा कसले जनविश्वास जित्छ भन्ने प्रश्न भने खुलै रहन्छ । अन्ततः यो बहस कानून वा परिवर्तनको द्वन्द्व हो । निर्वाचन आयोगले कानूनको रक्षा गर्छ; इतिहासले परिवर्तनको मूल्यांकन गर्छ । आज वैधानिकरूपमा को सही छ भन्ने प्रश्नको उत्तर आयोगले दिन सक्छ, तर भोलि नेपाली कांग्रेस र समग्र नेपाली राजनीतिलाई कसले नयाँ दिशा दिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर समय र जनताले मात्र दिनेछन् ।

लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हुन् ।