राजनीतिक दौडमा शिक्षामन्त्री, सुधार प्रक्रिया स्थगित

काठमाडौं – गृहजिल्ला म्याग्दीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आज स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराउन शिक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै शिक्षा सुधारका पहल स्थगित भएका छन् । यसअघि नै निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन भएपछि लामो समयको तयारी, मन्त्रालयगत छलफल र प्रशासनिक कसरतपछि अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा नियमावली–२०५९ को दशौं संशोधन प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित भएको थियो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमावलीलाई संघीय संरचनाअनुकूल बनाउँदै व्यापक सुधारको तयारी गरेको बताइए पनि मन्त्री स्वयं राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित हुँदा ती सबै प्रक्रिया रोकिन पुगेका छन् । म्याग्दीको बेनीस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मंगलबार सबैभन्दा पहिले पुनले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका थिए । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ नागी घर भएका पुनले अन्तरिम सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । विद्यमान अव्याहारिक नीति, नियम र कानुनलाई परिमार्जन गरेर सुशासन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिका लागि आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेको पुनले बताएका छन् ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री डा. महावीर पुनको पहलमा तयार गरिएको संशोधन प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सहमतिसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफलका लागि विषयगत समिति (न्यायिक समिति) मा पठाइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । २०७२ सालको संविधानले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेको भए पनि, २०५९ सालको शिक्षा नियमावली अझै केन्द्रमुखी प्रावधानमा आधारित थियो । २०७७ सालमा केही संशोधन भए पनि संघीयताको मर्मअनुसार पूर्ण सुधार हुन सकेको थिएन । प्रस्तावित दशौं संशोधनले विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय सरकारलाई स्पष्ट रूपमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो संशोधन पारित भएमा स्थानीय तह शिक्षा क्षेत्रका लागि कानुनी रूपमा अझ सशक्त र उत्तरदायी हुने आमअपेक्षा थियो । संशोधन प्रस्तावले शिक्षक सरुवाको प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । हाल प्रचलित प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र आपसी पहुँचका आधारमा हुने सरुवालाई निरुत्साहित गर्दै, विद्यालयको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र सरुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरपालिका सरुवा वा पालिकाभित्रै विद्यालय परिवर्तन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै यस संशोधनलाई पुनः प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ । तर, शिक्षा सुधार जस्तो संवेदनशील विषय राजनीतिक समयतालिकामा निर्भर रहनु आफैंमा गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।