भेनेजुएलाको सार्वभौमिकतामा गिद्धे आक्रमण

सन् २०२६ को सुरुवातमा नै दक्षिण अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलाको प्राकृतिक स्रोतमा आधिपत्य जमाउने उद्देश्यले संयुक्त राज्य अमेरिकाले सैनिक आक्रमण गरेपछि बाँकी विश्व तरंगित बनायो । यो केवल सैन्य कारबाही मात्र नभएर समग्रमा यसले समग्ररूपमा भेनेजुएलाको वर्तमान भूराजनीतिक अवस्थालाई देखायो । अमेरिकाको सैन्य कारबाहीबाट हाल भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो दम्पत्तिलाई पक्राउ गरी न्यूयोर्कको म्यानहट्टन अदालतमा लागूऔषध र हतियारको आरोपमा मुद्दासमेत चलाइएको छ । यी आरोपहरूलाई भेनेजुएलाका राष्ट्रपति दम्पतीले स्वीकार गरेका छैनन् । अर्कोतर्फ खुलेआम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिकाले अब अस्थायीरूपमा भेनेजुएला चलाउने र त्यहाँको तेल भण्डारलाईसमेत आफ् नो कब्जामा लिनेछ’ भनी त्यस देशको सार्वभौम सत्तालाई नै चुनौतीसमेत दिए ।

साथै, सार्वभौम देशका राष्ट्रपति सुतेको अवस्थामा पक्राउ गर्ने कार्यले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ लगायत संयुक्तराष्ट्र संघका मानवाधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र, चार्टर, मानव– अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धि– सम्झौताहरूको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्का सहयोगी राष्ट्रहरूले हाल अमेरिकाको तीव्र आलोचना गरिरहेका छन् । फ्रान्स, मेक्सिको, ब्राजिल, चीन र रुसजस्ता देशले त यस घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र भेनेजुएलाको सार्वभौमिकता माथिको उल्लंघनका रूपमा निन्दा गरेका छन् ।

यो घटनाले दक्षिण एसियामा रहेका भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरू विशेषतः नेपाल र भुटानले भौगोलिकरूपमा समुद्रसम्म प्रत्यक्ष पहुँच नभएका कारण विभिन्न समस्याको सामना गरिरहेका छन् । यस्ता राष्ट्रहरूको विकास, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध धेरै हदसम्म छिमेकी देशहरूमाथि निर्भर हुन्छ । त्यसैले भेनेजुएलाको हालको अवस्थाबाट पाठ सिक्दै विश्व अर्थतन्त्र र सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनका बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउनु आवश्यक छ । हाम्रा परराष्ट्र नीति जहिल्यै पनि भारत र चीनबाट मात्र सुरु हुन्छ, जुन हाम्रो यथार्थता हो ।

भूगोलको आकारमा देश सानो ठूलो हुन्छ तर सार्वभौमिकता र सम्प्रभूताका रूपमा कुनै पनि देश साना वा ठूला हुँदैनन् । अन्तर्राष्ट्रियरूपमै सबै देशका सार्वभौम अधिकार बराबर हुन्छन् । हरेक राष्ट्रलाई आफ्ना आन्तरिक र बाह्य नीतिहरू स्वतन्त्ररूपमा निर्धारण गर्ने समान अधिकार हुन्छ । शक्तिशाली देश जहिले पनि आर्थिक र सैन्य शक्तिको रूपमा कमजोर देशको सार्वभौमिकता सुरक्षाको पक्षमा रहनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मूल मर्म र वर्तमान विश्वको आवश्यकता नै यही हो, जसले विश्वशान्ति र भातृत्वको भावना अभिवृद्धि गर्दछ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि पारवहन अधिकार, व्यापारिक सहजता र कूटनीतिक सम्मान सुनिश्चित गर्नु छिमेकी मुलुक र शक्ति सम्पन्न देशको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि यस्ता राष्ट्रहरूको अधिकारको संरक्षण गरेको छ । त्यसैले दक्षिण एसियामा दिगो शान्ति, स्थिरता र समृद्धिका लागि ठूला तथा साना राष्ट्रहरूले एकअर्काको सार्वभौमिकता, सम्प्रभूता र समानताको सम्मान गर्नु अपरिहार्य छ । यही सम्मान नै आपसी विश्वास र क्षेत्रीय सहकार्यको आधार हो ।

वर्तमान विश्वको साझा चिन्ता

अमेरिकाले भेनेजुएलाको प्राकृतिक स्रोतका लागि गरेको सैन्य कारबाहीले आर्थिकरूपमा कमजोर देशको सार्वभौमिकता रक्षाको विषयले साझा चिन्ता बढाएको छ । राज्यहरूले आफ्नो देशले चर्चेको भूभाग र राजनीतिक प्रणालीमा बाह्य हस्तक्षेपबिना नै एकल निर्णय लिने अन्तिम अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको मर्म हो । शताब्दीऔंदेखि, सार्वभौमिकताको विषय राज्यहरूबीच शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको मेरुदण्ड रहिआएको छ । कुनै शक्तिशाली देशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको स्पष्ट कानूनी औचित्य वा जनादेश बिना अर्को देशको आन्तरिक मामिलामा एकतर्फी सैन्य हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । त्यसैले भेनेजुएला माथिको अमेरिकी आक्रमण संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमतिबिना गरिएको कार्य हो । अमेरिकाको सो कार्य संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको मुख्य सिद्धान्तहरू, विशेष गरी बल प्रयोगमा प्रतिबन्ध र क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने दायित्वको उल्लंघन हो ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा, ल्याटिन अमेरिका, युरोप, अफ्रिका र एसियाका कूटनीतिज्ञहरूले अमेरिकी सो कार्यबाट भेनेजुएलाका राष्ट्रपति मादुरोलाई पक्राउ गरिएका कार्यलाई निन्दा गर्दै अमेरिकाको यस्ता कार्यले भविष्यमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको शासनलाई क्षय गर्ने जोखिम बढ्ने पक्का छ । ब्राजिलले अमेरिकाको सो कार्यले विश्व शान्तिका लागि सर्वमान्यरूपमा ‘अस्वीकार्य रेखा’ पार गरेको र भेनेजुएलाको सार्वभौमिकताको अमेरिकाले गम्भीर उल्लंघनको उल्लेख गरेको छ । चीन र रुसले समेत अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई कुल्चेको र सार्वभौम समानताको अनादर गरेको आरोप लगाएको छ । शक्तिशाली मुलुकले कमजोर देशको वैद नेतृत्वलाई ‘अवैध’ ठहराउँदै सैन्य हस्तक्षेप जारी राखेमा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ ।

नेपाल दुई विश्वशक्ति भारत र चीनका बीचमा रणनीतिक महत्त्वसहित असंलग्न परराष्ट्र नीति बोकेको विकासशील देश हो ।

नेपालले प्रायः विश्वमञ्चहरूमा संयुक्त राष्ट्र संघ र असंलग्न आन्दोलन जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूको सदस्यका रूपमा, समान सार्वभौमिकता र गैरहस्तक्षेपको रणनितिक संरक्षण विकासशील र कमजोर देशहरूका साझा मुद्दाका रूपमा जोडदारसँग उठाउँदै आएको छ । नेपालको कूटनीतिक पहिचानको जग भन्नु नै असंलग्न परराष्ट्र नीति हो । भेनेजुएलाको वर्तमान संकटले नेपालको हालको अवस्थालाई ससंकित बनाएको छ । यहाँका राजनीतिक दल र पराराष्ट्रविद्हरूका अनुसार नेपालले अब विश्वव्यापी शक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखी स्वायत्ततामा सम्झौता गर्न सक्ने उल्झनहरूबाट बच्दै आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनुपर्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र बहुपक्षीय सिद्धान्तहरूको पालना गरेमा मात्र विश्वमञ्चमा नेपालको सुरक्षा र वैधता कायम हुन्छ । केही प्रभावशाली देशहरूभन्दा बाहिर साझेदारीलाई समेत विस्तार गररे नेपालले बाह्य मूलकहरूसँग अत्याधिक निर्भर नभई विश्वव्यापी परिवर्तनहरूको सामना गरी रणनीतिक विविधीकरणमा जोड दिनु आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू र सामाजिक एकताद्वारा बाह्य दबाबहरू सामना गरी नेपालको आफ्नो क्षमतालाई बलियो बनाउनुपर्छ । सार्वभौमिकताको विषयका सम्बन्धमा भेनेजुएलामा अमेरिकी आक्रमणले सार्वभौमिकता, हस्तक्षेप र शक्ति सन्तुलनको बारेमा तीव्र विश्वव्यापी बहसलाई उजागर गरेको छ । नेपाल र अन्य विकासशील देशहरू सिद्धान्तमा मात्र नभई दैनिक शासनव्यवस्था, कूटनीति र राष्ट्रिय विकासमा सार्वभौमिकता जोगाउने विषयमा चिन्तनका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्न अब ढिला गर्नुहुँदैन ।

भेनेजुएलाको घटनाले सार्वभौमिकता स्थिर विशेषाधिकार होइन तर जीवित अभ्यास हो भन्ने कुरालाई प्रष्ट पारेको छ, जसको लागि निरन्तर सतर्कता, रणनीतिक दूरदर्शिता र सैद्धान्तिक संलग्नता आवश्यक पर्दछ । भौगोलिकरूपमा भेनेजुएला नेपालबाट टाढा हुन सक्छ, तर यस मुलुकविरुद्धको अमेरिकी सैन्य कारबाहीको प्रभाव विश्वव्यापीरूपमा गहिरिने प्रष्ट छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आधारभूत मान्यताहरूलाई चुनौती दिनुका साथै प्रष्टसँग सार्वभौमिकता बाह्य हस्तक्षेपबिना आफ्नो बाटो रोज्ने जनताको अधिकार हो । नेपालका लागि सार्वभौमिकताको रक्षा गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्तुलित साझेदारी र राष्ट्रिय हितको सम्मानमा आधारित विदेश नीतिनिर्माण गर्नु हो । यसले नै जनताको आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । यस संकटको परिणामहरू विश्वले हेरिरहेका बेला, नेपालसँग सार्वभौमिक समानता, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र कानूनको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।

लेखक सञ्चारविज्ञ हुन्।