तरकारीको विषाक्त खेती

हालै झापाको दमक तथा नागार्जुन–रामकोट क्षेत्र तथा कालीमाटी तरकार बजार लिइएको तरकारीको नमुनामा विषादीको मात्रा ज्यादै भएर खानै जोखिम रहेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएका थिए । रायोको साग, गोलभेँडा र गाजरमा ८० देखि ९९ प्रतिशतसम्म अर्गानो–फस्फेट र कार्बामेटजस्ता नेपालमा प्रतिबन्धित विषादी भेटिनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार यस्ता विषादीहरूले स्नायु प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर गर्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर, कलेजो–मृगौला क्षति र प्रजनन समस्याको जोखिम बढाउँछन् ।

विषादीरहित तरकारी मानव स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा र भावी पुस्ताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । हरियासागपात खासगरी बिरामी, बालबालिका र वृद्धले खोजी–खोजी खाने खाद्य पदार्थ भएकाले यसमा हुने सानो लापरबाहीले पनि ठूलो स्वास्थ्य संकट निम्त्याउन सक्छ । यस सन्दर्भमा संघीय सरकारले विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्रतिबन्धित विषादीको आयात, बिक्री र प्रयोगमा शून्य सहनशीलता लागू गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका पालिकाहरूले नियमित बजार अनुगमन, तरकारीको द्रुत परीक्षण, जोखिमयुक्त क्षेत्रका उत्पादनमा अस्थायी प्रतिबन्ध र किसानलाई तालिम तथा वैकल्पिक प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैगरी खाद्य तथा गुण नियन्त्रण, कृषि प्रयोगशाला र बजार अनुगमन निकायबीच समन्वय गरी नियमित परीक्षण, सार्वजनिक प्रतिवेदन र कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । नियम कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा लागू भए मात्र विषादीरहित तरकारी र सुरक्षित नेपाली भान्सा सम्भव हुनेछ ।

नेपालमा यस सम्बन्धी अनुगमन र कारबाहीको लागि कानुन नै नभएको अवस्था पनि होइन । एकातिर विषादीको गैरकानुनी र लापरवाही प्रयोग भइरहेको समाचार आएको आयै हुन्छ भने अर्कोतिर नियमनकारी निकाय हामीलाई रिर्पोट नै नआइ कसरी कारबाही गर्ने भनेर हात बाँधेर बसिरहेको अवस्था छ । जनता विस्तारै मर्दै जाने नसर्ने र असाध्य रोग निम्त्याउने विषादीको नियन्त्रणको लागि पालिकाहरूले अनुगमन र कारबाहीलाई तीव्र बनाउन जरुरी छ । स्थानीय सरकारले खाली भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास भनेर प्राथमिकता दिइरहेको सन्दर्भमा यी जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयलाई हामी जनजनले दबाब दिएर कारबाहीको क्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । जनतालाई स्वस्थ्य राख्नु पनि संघीय र स्थानीय सरकारको विकासकै अजेण्डा अन्तगर्तको काम हो भन्ने बुझाउन ढिला भइसकेको त होइन ? खाली आर्थिक विकासलाई मात्र ध्यान दिँदा बिनाकाममा मान्छे अस्वस्थ हुने तरकारी खेतीले पार्ने सामाजिक र आर्थिक भारको पनि विवेचना हुनुपर्ने देखिन्छ । मुख्य कुरा गैरकानुकी कामकुरा कुनै पनि हालतमा कसैबाट हुन अस्वीकार्य छ, र यस्तो गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । र यदि चेतनाको कमीका कारण यसो भएको हो भनेर मान्ने हो भने पनि जनचेतना जगाउने काम स्थानीय सरकारको पनि हो भन्ने सबैले बुझ्नुपर्‍यो र संघीय सरकारलाई पनि घचघच्याउनु पर्‍यो ।

सानुकाजी रम्तेल कोटेश्वर, महादेवस्थान