थप प्रमाण झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथिका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयको विरुद्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘थप प्रमाण’ झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले आइतबार सुनुवाइ गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधन गर्दा आधार लिएको भनिएको थप सक्कल प्रमाण कागजात माग गर्ने आदेश दिएको हो । अदालतले ती कागजात झिकाइ आएपछि नियमानुसार अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परेको भन्दै अभियो गपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिइएको हुँदा, सो संशोधनका सम्बन्धमा फेला परेका थप संकलन प्रमाण कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई आएपछि अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेस गर्नुहोला ।’ यसअघि गत मंगलबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर भएका थिए । तर महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते ती मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । लामिछानेमाथिका अभियोगमात्रै फिर्ता लिँदा आलोचना भएपछि उनले अन्य त्यस्तै प्रतिवादीहरुका हकमा पनि ती अभियोगहरू फिर्ता वा संशोधन गर्ने निर्देशन दिएकी थिइन ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन, विभिन्न मानव अधिकारवादी संघसंस्था तथा नागरिक समाजले विरोध जनाउँदै आएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले उक्त निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले राजनीतिक प्रभावका आधारमा अभियोगपत्र संशोधन गर्नु विधिको शासनको गम्भीर उल्लंघन भएको जिकिर गरे । अदालतमा उनले भने, ‘कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरविपरीत चयनमुखी रूपमा मुद्दा फिर्ता वा संशोधन गर्नु गैरकानुनी हो ।’

बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले भने पीडितहरूको रकम फिर्ता सुनिश्चित गर्नका लागि अभियोग संशोधनको निर्णय गर्नुपरेको दाबी गरिन् । पर्याप्त प्रमाण नदेखिएपछि मुद्दा संशोधन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार अभियोगपत्र दायर भइसकेपछि थप प्रमाण फेला परेमा मात्र संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर लामिछानेमाथि लागेको कसुर घटाउने गरी गरिएको संशोधनमा के कस्ता थप प्रमाण फेला परेका हुन् भन्ने कुरा निर्णयमा स्पष्ट नखुलेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेकाले सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोग संशोधन वा फिर्तासम्बन्धी निवेदन अदालतमा पेस गरेका छैनन् ।