राष्ट्रियसभा निर्वाचनले उब्जाएको प्रश्न

हुन त राष्ट्रियसभा निर्वाचनको संरचना नै यस्तो छ, जहाँ मतदाता सीमित छन्— प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष– उपाध्यक्ष मात्र हुन्छन् । प्रत्यक्ष जनमतभन्दा प्रतिनिधिको मनोविज्ञान, पार्टी अनुशासन, व्यक्तिगत स्वार्थ र शक्ति समीकरण निर्णायक हुने भएकाले यहाँ ‘पार्टीभन्दा व्यक्ति बलियो’ हुने अवस्था सजिलै देखिन्छ । कोशी प्रदेशमा देखिएको जस्तै, कडा ह्वीप हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफ्नै गठबन्धनविरुद्ध मत दिनु सामान्य प्रवृत्ति जस्तै बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्था बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि कुनै न कुनै रूपमा दोहोरिएको पाइएको छ ।

बागमती प्रदेशमा विगतका राष्ट्रियसभा निर्वाचनहरू हेर्ने हो भने गठबन्धनको गणित बलियो हुँदाहुँदै पनि कतिपय उम्मेदवारले अपेक्षित मतभार प्राप्त गर्न नसकेको तथ्य भेटिन्छ । यसको मूल कारण पनि गुटगत राजनीतिको परिणाम हो । विशेष गरी ठूला दलहरू– नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रभित्र केन्द्रको निर्णय र प्रदेशस्तरको असन्तुष्टिबीचको दूरी प्रष्ट देखिन्छ । टिकट वितरणमा असन्तुष्टि, स्थानीय नेताहरूको बेवास्ता, केन्द्रले ‘थोपरेको’ उम्मेदवार भन्ने भावना, र व्यक्तिगत स्वार्थको टकरावले अन्तर्घातलाई मलजल गरेको छ । बागमतीजस्तो राजनीतिकरूपमा सचेत र प्रतिस्पर्धात्मक प्रदेशमा पनि नेताहरूबीचको अविश्वास यति गहिरो छ कि चुनावअघि सार्वजनिकरूपमा एकता देखिए पनि मतदानको गोप्य प्रक्रियामा त्यसको उल्टो व्यवहार देखिने गरेको पाइन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा पनि अवस्था फरक छैन । यहाँ साना दल र स्वतन्त्र प्रवृत्तिका जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्णायक हुने गरेको छ । गठबन्धनको नाममा तालमेल भए पनि ‘कसले कसलाई कति सम्मान दियो’ भन्ने मनोवैज्ञानिक पक्षले ठूलो असर पार्छ । केही चुनावमा त आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई हराउन गोप्य रणनीति बनाइएको चर्चा खुलेआम भएका थिए । यसले देखाउँछ कि राष्ट्रियसभा निर्वाचन पार्टीको संगठनात्मक स्वास्थ्य मापन गर्ने ‘एक्स–रे’ जस्तै बनेको छ । बाहिर एकता देखिए पनि भित्र असन्तुष्टि, ईर्ष्या र शक्ति संघर्ष गहिरो छ भन्ने कुरा पछिल्लो निर्वाचनले उजागर गरेको पाइन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा झन् रोचक अवस्था देखिन्छ । यहाँ दलहरूबीच मात्र होइन, एउटै दलभित्र पनि स्पष्ट ध्रुवीकरण देखिएको छ । नेताहरूको व्यक्तिगत प्रभाव, आर्थिक र सामाजिक सञ्जाल, तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले मत प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यता वा राजनीतिक योगदानभन्दा पनि ‘कसले कति सहयोग गर्‍यो,’ ‘कसले टिकट दिलायो,’ ‘कसले बेवास्ता गर्‍यो,’ भन्ने आधारमा लेखाजोखासहित मतदान भएको सुनिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले पार्टी प्रणालीको मूल आत्मालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

मधेश प्रदेशमा जातीय, क्षेत्रीय र पहिचानको राजनीति थप जटिल आयाम बनेको छ । यहाँ राष्ट्रिय दलहरूका साथै क्षेत्रीय दलहरूको उपस्थिति बलियो छ, जसका कारण गठबन्धनको गणित कागजमा जति सरल देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति नै जटिल हुन्छ । मधेशका केही निर्वाचनमा गठबन्धनभित्रै ‘डिल’ गरेर अन्तर्घात गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । विशेष गरी केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण र मधेशका स्थानीय नेताहरूको अपेक्षा नमिल्दा असन्तुष्टि चुलिन्छ र त्यसको असर मतदानमा देखिन्छ । जुन पछिल्लो निर्वाचनमा २१ भन्दा बढी स्थानीय पालिका प्रमुख/उपप्रमुखले मतदानमा सहभागी नभएरै संकेत दिएको पाइन्छ ।

कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधिको संख्या तुलनात्मकरूपमा कम भएकाले त्यहाँ एक/दुई मतको अन्तरले ठूलो असर पार्छ । यी प्रदेशमा पनि पछिल्ला चुनावमा अन्तर्घातका घटना सार्वजनिक भएका छन् । विशेष गरी ‘हामीलाई केन्द्रले सधैं उपेक्षा गर्‍यो’ भन्ने भावना त्यहाँका नेताहरूमा गहिरो छ । जब टिकट वितरणमा केन्द्रमुखी निर्णय हुन्छ, तब स्थानीय नेताहरूले गोप्यरूपमा प्रतिवाद गर्ने माध्यमका रूपमा क्रस भोटिङलाई प्रयोग गर्छन् । यसले देखाउँछ कि समस्या कुनै एक प्रदेशको मात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कृतिको हो ।

यी सबै तथ्यलाई जोडेर हेर्दा, राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा देखिएको अन्तर्घात केवल आकस्मिक होइन, संरचनागत समस्या हो । दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुनु, टिकट वितरण प्रक्रिया अपारदर्शी हुनु, नेताहरूबीच विश्वासको अभाव हुनु, र राजनीतिक नैतिकताको ह्रास हुनु यसका मुख्य कारण हुन् । जब कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले पार्टीलाई आफ्नो साझा संस्था होइन, नेताहरूको निजी सम्पत्ति जस्तो ठान्न थाल्छन्, तब अनुशासनभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ— यदि यही प्रवृत्तिमा दलहरू आसन्न चुनावमा होमिए भने कस्तो परिणाम आउन सक्छ ? यसको पहिलो असर त दलहरूको संगठनात्मक शक्ति कमजोर हुनु हो । बाहिरबाट हेर्दा ठूलो दल देखिए पनि भित्रभित्रै फुट र अविश्वास बढ्दै गएको पाइन्छ । यसले चुनावी अभियानमा समेत असर पार्छ । कार्यकर्ताहरू मनदेखि खटिँदैनन्, उम्मेदवारप्रति प्रतिबद्धता कमजोर हुन्छ, र मतदातामा पनि ‘यी त आपसमा नै मिल्दैनन्’ भन्ने नकारात्मक सन्देश जान्छ ।

दोस्रो, मतदाताको विश्वास गुम्ने खतरा बढ्छ । जब आम नागरिकले नेताहरू नै गोप्यरूपमा आफ्नै दलका उम्मेदवारलाई हराउने खेल खेलिरहेको देख्छन्, तब उनीहरूलाई राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन्छ । लोकतन्त्रको आधार भनेकै विश्वास हो— मतदाताले दलप्रति, दलले आफ्ना प्रतिनिधिप्रति, र प्रतिनिधिले प्रणालीप्रति विश्वास गर्नु। अन्तर्घातको संस्कृति बलियो हुँदै गयो भने यो विश्वासको शृंखला टुट्दै जान्छ । तेस्रो, अप्रत्याशित परिणामहरू बढ्ने सम्भावना रहन्छ । यदि दलभित्र अनुशासन कायम भएन भने कागजमा बलियो देखिएको गठबन्धन व्यवहारमा कमजोर सावित हुन सक्छ । आगामी प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहको चुनावमा पनि यस्तै ‘क्रस भोटिङ’ र ‘गुटगत राजनीति’ दोहोरियो भने ठूला दलहरूलाई नै घाटा हुन सक्छ । यसले साना दल, स्वतन्त्र उम्मेदवार वा नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना पनि बढाउँछ ।

चौथो, राजनीतिमा पैसाको भूमिका अझ बढ्न सक्छ । जब पार्टीको निर्णयभन्दा व्यक्तिगत फाइदा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तब ‘कसले कति दियो’ भन्ने आधारमा मत बदल्ने जोखिम बढ्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनजस्ता अप्रत्यक्ष चुनावमा यो खतरा अझ बढी हुन्छ, किनकि मतदाता संख्या कम हुन्छ र प्रभाव पार्न सजिलो हुन्छ । यदि दलहरूले आन्तरिक सुधार गरेनन् भने यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिलाई झन् महँगो र अपारदर्शी बनाउनेछ ।

तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । यस्ता अन्तर्घातका घटनाले दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य पनि बनाउँछन् । यदि कुनै दलले गम्भीररूपमा बुझ्यो किन आफ्ना प्रतिनिधिले आफ्नै उम्मेदवारलाई भोट दिएनन्, र त्यसको आधारमा टिकट वितरण प्रक्रिया सुधार गर्‍यो, आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनायो, गुटको राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्‍यो भने भविष्यमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव छ । तर दुर्भाग्यवश, नेपालका अधिकांश दलहरूमा आत्मसमीक्षाभन्दा पनि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति बलियो छ । हार भयो भने ‘फलानो गुटले धोका दियो’ भनेर आरोप लगाइन्छ, तर गुट किन बने, असन्तुष्टि किन चुलियो भन्ने मूल प्रश्नमा गहिरो छलफल नै हुँदैन ।

कोशी प्रदेशको घटनाले एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ— केन्द्रको गठबन्धन र प्रदेश–स्थानीय तहको मनोविज्ञान एउटै हुँदैन । यदि दलहरूले यो यथार्थ स्वीकार गरेनन् भने आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावमा पनि यस्तै अप्रत्याशित नतिजा दोहोरिनेछ । गठबन्धन बनाउने कुरा मात्र पर्याप्त हुँदैन; गठबन्धनलाई तल्लो तहसम्म विश्वसनीय बनाउने, सबै घटकलाई सम्मान र अपनत्व महसुस गराउने काम झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यदि दलहरू यही शैलीमा अघि बढे भने आगामी चुनावहरूमा परिणाम अझ अस्थिर हुन सक्छ । कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत पाउन कठिन हुनेछ, गठबन्धनहरू झन् अस्थायी र अवसरवादी बन्न सक्छन्, र राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालीन समस्या बन्न सक्छ । यसको असर शासन, विकास, नीति निर्माण सबै क्षेत्रमा पर्छ । त्यसैले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा देखिएको अन्तर्घातलाई केवल ‘चुनावी खेल’ भनेर बेवास्ता गर्नुहुँदैन; यो त नेपालको समग्र राजनीतिक संस्कृतिको गम्भीर संकेत हो ।

यदि दलहरू सचेत भए, आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाए, पारदर्शी टिकट वितरण गरे, र कार्यकर्ता तथा जनप्रतिनिधिको आवाज सुन्न थाले भने यस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर सुधारको बाटो लिन सकिन्छ । तर अहंकार, गुटगत स्वार्थ र शक्ति संघर्ष नै हावी रहिरह्यो भने कोशी प्रदेशमा देखिएको दृश्य भोलिका दिनमा देशभरको राजनीतिक रंगमञ्चमा बारम्बार दोहोरिनेछन् ।

स्वतन्त्र पत्रकार आचार्य समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।