चुनौती, कारण र समाधान

नेपालको बैंक तथा वित्तीय प्रणाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राख्ने, कर्जा प्रवाहमार्फत उत्पादन र लगानीलाई गति दिने तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी बैंकहरूमाथि हुन्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली बैंकिङ प्रणाली निष्क्रिय कर्जा र गैर– बैंकिङ सम्पत्तिको बढ्दो चापमा पर्दै गएको छ, जुन चिन्ताको विषय बनेको छ ।

बैंकिङ विकास र वर्तमान अवस्था

नेपालमा आधुनिक बैंकिङको सुरुवात वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट भएको हो । खुला आर्थिक नीतिपछि निजी र विदेशी लगानीका बैंकहरू खुले र बैंकिङ पहुँच तीव्ररूपमा विस्तार भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकको २०८१/८२ को तथ्यांकअनुसार हाल २० वाणिज्य बैंकसहित १०७ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् र शाखा संख्या ११,५२६ पुगेको छ ।

निक्षेप र कर्जाको आकार बढ्दो भए पनि कर्जाको गुणस्तर भने कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यही कमजोर गुणस्तर नै निष्क्रिय कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्तिको मूल समस्या हो ।

निष्क्रिय कर्जा के हो?

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कर्जाको सावाँ वा ब्याज ३ महिनाभन्दा बढी समय भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जा निष्क्रिय मानिन्छ । साथै ऋणी टाट पल्टिनु, कर्जा दुरुपयोग हुनु, परियोजना सञ्चालन हुन नसक्नु, अदालतमा मुद्दा पर्नुजस्ता अवस्थाहरूमा पनि कर्जा ‘खराब’ वर्गमा पर्छ ।

वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात आर्थिक वर्ष २०७८ मा १.२३ प्रतिशत थियो, जुन २०८२ असोजसम्म बढेर ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । केही बैंकमा यो अनुपात ७ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । बैंकिङ इतिहासमा ५ प्रतिशतलाई ‘रेड जोन’ मानिने भएकाले हालको अवस्था गम्भीर चेतावनी हो ।

गैर–बैंकिङ सम्पत्ति : अझ गहिरो समस्या

ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि र लिलामीबाट पनि असुली नभएमा बैंकले धितो (घर, जग्गा, मेसिनरी) आफ्नो नाममा सकार्छ । यस्तो सम्पत्ति बैंकको मूल व्यवसायसँग सम्बन्धित हुँदैन र यसलाई गैर–बैंकिङ सम्पत्ति भनिन्छ ।

२०८२ असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति ५१ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ, जसमा वाणिज्य बैंकहरूको हिस्सा करिब ४३ अर्ब छ । २०७८ मा करिब ७ अर्ब रहेको यस्तो सम्पत्ति चार वर्षमै छ गुणा बढ्नु बैंकिङ प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौती हो । गैर– बैंकिङ सम्पत्ति ‘मृत सम्पत्ति’ जस्तै हो— न यसले ब्याज दिन्छ, न त सहजै नगदमा रूपान्तरण हुन्छ ।

छिमेकी देशसँग तुलना

दक्षिण एसियामा निष्क्रिय कर्जाको अवस्था समान छैन । भारतले कडा नियमन र संस्थागत सुधारमार्फत एनपिए २–२.५ प्रतिशतमा झारेको छ । बंगलादेश र श्रीलंकामा भने यो दर १२ प्रतिशतभन्दा माथि छ, जसको कारण कमजोर शासन र राजनीतिक हस्तक्षेप हो । नेपाल अहिले यी दुई अवस्थाबीच उभिएको छ—सुधार गरे अवसर छ, नगरे संकट गहिरिन सक्छ ।

निष्क्रिय कर्जा बढ्नुका कारण

निष्क्रिय कर्जा बढ्नुमा तीन पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन् । एक, बैंकको कमजोरीः जोखिम मूल्यांकन नगरी कर्जा प्रवाह, धितोमुखी सोच, कर्जापश्चात् कमजोर अनुगमन, ओभर वा अण्डर फाइनान्सिङ र हचुवा लगानीले कर्जालाई निष्क्रिय बनाएको छ । दोस्रो, ऋणीको आन्तरिक कारण: व्यवस्थापकीय कमजोरी, वित्तीय अनुशासनको अभाव, रकम दुरुपयोग, बजारबाट उधारो उठाउन नसक्नु तथा पछिल्लो समय ‘ऋण नतिरे पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकताले समस्या बढाएको छ । तेस्रो, बाह्य कारणः आर्थिक मन्दी, सरकारी नीतिमा बारम्बार परिवर्तन, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, अदालत र सामाजिक अवरोध, साथै सरकारी परियोजनामा भुक्तानी ढिलाइले पनि कर्जा असुली प्रभावित भएको छ ।

बैंकिङ र अर्थतन्त्रमा असर

निष्क्रिय कर्जा बढ्दा बैंकको नाफा घट्छ, किनकि ठूलो रकम कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा राख्नुपर्छ । ब्याज आम्दानी घट्दा नगद प्रवाह कमजोर हुन्छ । पुँजीकोष अनुपातमा दबाब पर्छ र नियामकीय कारबाहीको जोखिम बढ्छ ।

सबैभन्दा ठूलो असर भने कर्जा प्रवाहमा देखिन्छ । बैंकहरू जोखिम लिन हिच्किचाउँदा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी घट्छ र अर्थतन्त्र सुस्त बन्छ । गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नु भनेको बैंकको पैसा घरजग्गामा ‘जाम’ हुनु हो ।

एनपीएभन्दा गहिरो एनबीए संकट

नेपालमा अहिले एनपीएभन्दा पनि एनबीएको समस्या गहिरिँदै छ । सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक भाषणमार्फत फैलाइने ‘ऋण मिनाहा’को भ्रम, ऋण असुलीमा कर्मचारीमाथि दबाब, घरजग्गा बजारको मन्दी, प्रशासनिक अवरोध र अदालतमा मुद्दा झुण्डिनु यसका प्रमुख चुनौती हुन् ।

सुधारका उपाय

समस्या समाधानका लागि केही स्पष्ट कदम आवश्यक छन् । त्यसको लागि धितोभन्दा ऋणीको नगद प्रवाह र तिर्ने क्षमतालाई कर्जाको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ भने वैज्ञानिक क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्नपर्छ । त्यस्तै, ५ प्रतिशतभन्दा बढी निष्क्रिय कर्जा भएका बैंकमाथि राष्ट्र बैंकले कडा सुधारात्मक कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । साथै, खराब कर्जा र गैर–बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्दै ऋण भनेको सर्वसाधारणको बचत हो भन्ने चेतना समाजमा फैलाउँदै मूल्यांकनकर्ताको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने र ऋण असुली ऐनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

निष्कर्ष

बैंकहरूको स्थायित्व भनेकै देशको आर्थिक स्थायित्व हो । बढ्दो निष्क्रिय र गैरबैंकिङ सम्पत्ति केवल बैंकको समस्या होइन, यो समग्र अर्थतन्त्रका लागि चेतावनी हो । समयमै सुधार, कडा नियमन, राजनीतिक स्पष्टता र वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न सकियो भने नेपालले यो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ । अन्यथा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर भई अर्थतन्त्र नै जोखिममा पर्न सक्छ ।

पौडेल कृषि विकास बैंकका सञ्चालक सदस्य हुन्।