भारत–युरोप व्यापारमा ऐतिहासिक सहमति

नयाँ दिल्ली । भारत र युरोपेली संघ (ईयू) बहुप्रतीक्षित व्यापार सम्झौता भएको छ । करिब दुई दशकदेखि चल्दै आएको वार्ताले सोमबार सहमतीको स्वरूप ग्रहण गरेको हो ।

नयाँ दिल्लीमा भएको उच्चस्तरीय भेटमा दुवै पक्षका नेताहरूले सम्झौतालाई औपचारिक रूप दिने तयारी गर्दै ‘सबै सम्झौताको जननी’ भनेर व्याख्या गरेका छन् । सम्झौतापछि युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

यो सम्झौताले विश्वका दुई प्रमुख अर्थतन्त्र संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबाट सिर्जित चुनौतीहरूको सामना गर्न भारत र ईयु दुवैलाई सहयोग पुग्ने विश्वास मोदीले व्यक्त गरेका छन् । ‘विश्वभरका मानिसले यस सम्झौतालाई सबै सम्झौताको आमाका रूपमा हेरिरहेका छन्,’ नयाँदिल्लीमा आयोजित भेटअघि उनले भनेका थिए ।

सम्झौताले करिब एक अर्ब ४० करोड भारतीय र ईयूका लाखौं जनताका लागि नयाँ सम्भावना र अवसर खोल्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री मोदीले यो सम्झौताले विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत र विश्व व्यापारको करिब एक तिहाइ हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने तथ्य पनि उल्लेख गरे ।

भारतको गणतन्त्र दिवस परेडमा सोमबार सहभागी भएका ईयूका नेताहरू मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री मोदीसँग औपचारिक छलफलमा बसेका थिए । ईयूले विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राष्ट्र भारतलाई भविष्यका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण र रणनीतिक बजारका रूपमा लिएको छ ।

त्यसैगरी, नयाँदिल्लीले ईयूलाई आफ्नो तीव्र गतिमा बढ्दै गएको पूर्वाधार विकास, प्रविधि हस्तान्तरण तथा लाखौं नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक लगानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा हेरेको छ । दुवै पक्षबीचको आपसी निर्भरता र विश्वासलाई यो सम्झौताले अझ बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२४ मा भारत र ईयूबीच सामानको द्विपक्षीय व्यापार एक खर्ब २० अर्ब युरो (करिब एक खर्ब ३९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको ईयूको तथ्यांकले देखाउँछ । यो पछिल्लो एक दशकमा झन्डै ९० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसका अतिरिक्त, सेवाहरूको व्यापारमा करिब ६० अर्ब युरो (६९ अर्ब डलर) थप कारोबार भएको छ ।

सम्झौताअनुसार भारतले कपडा, औषधिलगायतका क्षेत्रका उत्पादनलाई युरोपेली बजारमा सहज पहुँच दिलाउने शर्तमा कार, वाइनजस्ता प्रमुख युरोपेली उत्पादनका लागि आफ्नो बजार अझ खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्यक्ष भोन डेर लेयनले ईयूले परम्परागतरूपमा संरक्षण गरिएको भारतीय बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च स्तरको पहुँच पाउने बताउँदै भारततर्फको युरोपेली निर्यात दोब्बर हुने आशा व्यक्त गरे । उनका अनुसार यो सम्झौताबाट ईयूले प्रमुख औद्योगिक तथा कृषि वस्तु क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त गर्नेछ । भारतका लागि भने कपडा, रत्न तथा गहना, छालाजन्य वस्तु, साथै सेवा क्षेत्रजस्ता महत्वपूर्ण उद्योगहरूलाई ठूलो प्रोत्साहन मिल्ने प्रधानमन्त्री मोदीले स्पष्ट पारे ।

ईयूका पक्षबाट भारतमा अटोमोबाइल, वाइन तथा खाद्य सामग्रीको निर्यातमा लाग्ने कर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, वार्तासँग परिचित स्रोतहरूका अनुसार स्टिलमा लागू हुने ईयूको कार्बन सीमा करजस्ता केही जटिल विषयमा अन्तिम क्षणसम्म गहन छलफल भएको थियो ।

ब्रसेल्स र नयाँदिल्ली दुवैले अमेरिकी कर नीति र चिनियाँ निर्यात नियन्त्रणको दबाबबीच नयाँ र भरोसायोग्य बजार खोजिरहेका बेला यो सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यससँगै मौसमी कामदार, विद्यार्थी, शोधकर्ता तथा उच्च दक्ष पेसेवरहरूको आवागमन सहज बनाउने अलग सम्झौता, सुरक्षा तथा रक्षा सहकार्यसम्बन्धी समझदारी पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार भारत यसै वर्ष विश्वको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको छ । दशकौंसम्म प्रमुख सैन्य उपकरणका लागि मस्कोमा निर्भर रहँदै आएको भारतले हालका वर्षहरूमा आयात विविधीकरण र स्वदेशी उत्पादन बढाउँदै रुसमाथिको निर्भरता घटाउने प्रयास गरिरहेको छ ।

ईयूले पनि संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको निर्भरतामा यस्तै प्रकारको सन्तुलन खोजिरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौता दुवै पक्षका लागि रणनीतिकरूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ ।