आगामी निर्वाचनका सुरक्षा चुनौतीहरू

लाेकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्वाचन केवल मत हाल्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन यो राज्यको वैधानिकता, जनताको विश्वास, संस्थागत स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको संवेदनशील अभ्यास हो । नियमित, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुरक्षित निर्वाचन बिना लोकतन्त्र केवल कागजी संरचना बन्न पुग्छ । तर हालको नेपाली राजनीतिक, सामाजिक र भूराजनीतिक परिवेशलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा आगामी निर्वाचन केवल व्यवस्थापनको चुनौती नभई सुरक्षा सरोकारको विषयमा पनि गम्भीर बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।        

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत क्षय, सामाजिक अराजकता, डिजिटलले जन्माएको अव्यवस्था र बाह्य सरोकारको बढ्दो प्रभावले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू स्वयं चुनाव हुने वा नहुने विषयमै स्पष्ट र विश्वसनीय नदेखिनु, सुरक्षा निकायको मनोबल खस्किनु र समाजमा कानून पालना गर्ने संस्कृतिको ह्रास हुनु जस्ता पक्षहरूले चुनावी वातावरणलाई असुरक्षित बनाउने आधार तयार गरिरहेका छन् । यी सबै पृष्ठभूमिमा आगामी निर्वाचनमा देखिन सक्ने प्रमुख सुरक्षा चुनौतीहरूलाई निम्न बुँदागत रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।        

दलमै निर्वाचनप्रति अविश्वास    

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा गम्भीर र खतरनाक संकेत भनेको निर्वाचनप्रति नै राजनीतिक दलहरूको अविश्वास हो । जब राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासभन्दा बढी रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छन् तब चुनाव निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको माध्यम नभई शक्ति संघर्षको अखडा बन्न पुग्छ । नेपालमा पछिल्लो समय समयमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय स्वयं प्रमुख दलहरूको व्यवहारबाटै अनिश्चित देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।          

जब राजनैतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थ, शक्ति सन्तुलन र सम्भावित परिणाम अनुसार चुनावको पक्ष वा विपक्षमा धारणा बनाउँछन् त्यसले निर्वाचनपछिको परिणाम स्वीकृति गर्ने संकट जन्मिन्छ । हारको आशंका हुँदा चुनावको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने, जितेमा मात्र लोकतन्त्रको दुहाइ दिने प्रवृत्तिले समर्थकहरूलाई मानसिक रूपमा द्वन्द्वका लागि तयार पार्दछ । यसको असर मतदान अघि र पछि सडक आन्दोलन, शंकास्पद ध्रुवीकरण र सम्भावित हिंसाका रूपमा देखिन सक्छ जसले सुरक्षा निकाय माथि अतिरिक्त दबाब सिर्जना गर्छ ।            

प्रहरीबाट लुटिएका हतियार      

कुनै पनि आधुनिक राज्यमा बल प्रयोगको वैधानिक अधिकार सुरक्षा निकायसँग मात्र हुन्छ । तर जेन्जी आंदोलनको बेला प्रहरीबाट हतियार लुटिएका घटनाहरू केवल सामान्य आपराधिक घटना मात्र होइनन् यी भनेको राज्यको नियन्त्रण क्षमता, सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी र संस्थागत विश्वसनीयता माथिको प्रत्यक्ष चुनौती हुन् ।              

चुनावी समयमा यदि यस्ता हतियार राजनीतिक समूह वा संगठित अपराधीको हातमा पुग्छन् भने त्यसले लक्षित हिंसा, डरत्रास, मतदातामाथि दबाब र चुनावी आतंक सिर्जना गर्न सक्छ । हतियारको डरले निर्वाचनलाई प्रशासनिक चुनौतीबाट उठाएर सुरक्षा संकट मा रूपान्तरण गर्दछ । अझ चिन्ताजनक कुरा, यस्ता घटनामा संलग्नहरूलाई समयमै कारबाही नहुनुले राज्यप्रति जनविश्वास थप कमजोर बनाउँछ ।            

प्रहरीको भूमिका              

चुनाव जस्तो संवेदनशील समयमा सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर अहिले प्रहरी, रियक्टिभ भन्दा डिफेन्सिभ देखिनु गम्भीर समस्या हो । डिफेन्सिफ पोलिसिङ भन्नाले यस्तो कार्यशैली हो जहाँ प्रहरी कर्मचारीहरू आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षामा बढी सरोकार राख्ने , संस्थागत जोखिम र उत्तरदायित्वबाट बच्न केन्द्रित हुन्छन् ।            

काम कामकारबाही गर्दा दण्डित हुने, मिडिया ट्रायल ,मनोबलको कमीले गर्दा प्रहरी रक्षात्मक देखिएको हो यस्तो अवस्थामा कुनै घटना गम्भीर रूपमा बिग्रिएपछि मात्र प्रहरी त्यहाँ पुग्ने र औपचारिक आदेश पाएपछि, न्यूनतम हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ जुन हामीले दक्षिण एशियाका केही राष्ट्रका प्रहरीका बारेमा पढेका र देखेका पनि छौं । चुनावी समयमा यस्तो स्थिति रहनु भनेको हिंसा रोकथाम असफल हुनु र सुरक्षा चुनौतीलाई आमन्त्रण गर्नु हो ।                

संरचनागत सुधारको आवश्यकता                

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको युवाहरूको असन्तोष, आन्दोलन र विद्रोह केवल चुनाव वा सरकार परिवर्तनको माग थिएनन् । ती आन्दोलनहरू चरम भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, प्रशासनिक अव्यवस्था र संस्थागत पतनविरुद्ध केन्द्रित थिए । यस्ता समस्याको समाधान संरचनागत सुधार बिना सम्भव छैन ।                  

तर व्यवहारमा, निर्वाचनले परिवर्तन गर्ने भनेको प्रायः राजनैतिक अनुहार र सत्ता समीकरण मात्र हुन्छ तर प्रणाली उस्तै रहन्छ । जब आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन हुँदैनन् असन्तोष यथावत् रहन्छ र त्यो आक्रोश कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ । चुनावले त्यो असन्तोषलाई अस्थायी रूपमा दबाए पनि दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा चुनौती झन् गहिरिएर जान्छ ।                

बढ्दो अराजकतामा कानूनी शासन        

हालको नेपाली समाजमा कानून पालना गर्ने संस्कृतिमा गम्भीर ह्रास देखिन्छ । सडक अवरोध, तोडफोड, प्रदर्शन र व्यक्तिगत आक्रोशको सार्वजनिक प्रदर्शन सामान्य बन्दै गएको छ । यस्तो सामाजिक अराजकताले राज्यको कानुनी अधिकारमा ह्रास गराउँछ । चुनावी समयमा यस्तो प्रवृत्ति झन् डरलाग्दो हुन्छ किनकि राजनीतिक दलहरूले यसै अराजकतालाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सक्छन् । जब समाजमा नियमभन्दा भीड बलियो बन्छ तब निर्वाचन स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको अभ्यास नभई शक्ति प्रदर्शनको माध्यममा परिणत हुन्छ ।                

लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ र त्यो प्रतिस्पर्धा सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ । हाल नेपाली राजनीतिमा हामी नै ठिक अरू बेठिक भन्ने मानसिकता बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धीलाई शत्रु ठान्ने, उसको वैधता अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाउँछ । यसको प्रत्यक्ष असर चुनावमा र त्यस पछि झन प्रकट रुपमा देखिन्छ हार स्वीकार नगर्ने, समर्थकलाई सडकमा उतार्ने र सरकारी संस्था माथि दबाब सिर्जना गर्ने । यस्तो अवस्था सुरक्षा निकायका लगी झन् जटिल हुन्छ ।              

बहुध्रुवीय विश्व र क्षेत्रीय तथा वैश्विक सरोकार          

आजको विश्व एकध्रुवीय छैन । बहुध्रुवीय विश्वमा क्षेत्रीय शक्ति बलिया भएर आएका छन् साना राष्ट्रका आन्तरिक राजनीतिक प्रक्रिया पनि क्षेत्रीय शक्तिको बढी चासोको विषय बन्दछन् । नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाका कारण यहाँको निर्वाचन अब केवल आन्तरिक विषय मात्रै रहेन । क्षेत्रीय शक्तिहरूको वैचारिक प्रभाव, आर्थिक हित, कूटनीतिक दबाब चुनावी समयमा पनि सक्रिय हुन सक्छन् । यसले आन्तरिक राजनीतिक समस्यालाई बाह्य स्वार्थसँग गाँसिदिदा सार्वभौमिकता र सुरक्षा दुबैका लागि यो अवस्था चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।                

सामाजिक सञ्जालमा अराजकताको डर              

सामाजिक सञ्जाल लोकतान्त्रिक सहभागिताको माध्यम हुनुपर्ने हो तर नियन्त्रणविहीन एल्गोरिदमका कारण यो आज मिथ्या सूचना र भ्रामक सूचनाको प्रमुख कारखाना बनेको छ । भावनालाई उक्साउने, घृणा फैलाउने, सामाजिक विभाजनलाई तीव्र बनाउने सामग्री चुनावी समयमा तीव्र गतिमा फैलिन्छन् । डिजिटल अराजकताले भौतिक हिंसालाई पनि उत्प्रेरित गर्छ तर राज्यसँग अझै स्पष्ट डिजिटल सुरक्षा रणनीति, तत्काल फ्याक्ट चेक गर्ने संयन्त्र देखिँदैन । यो कमजोरी चुनावी सुरक्षाको सबैभन्दा कम आकलन गरिएको तर डरलाग्दो पक्ष हो ।            

यी सबै पक्षहरूलाई एकैसाथ हेर्दा आगामी निर्वाचन केवल निर्वाचन व्यवस्थापनको विषय मात्रै होइन यो स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षा सरोकार को विषय पनि हो । यदि राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नबन्ने हो, सुरक्षा निकाय रणनीतिक र प्रोएक्टिभ नहुने हो, संरचनागत सुधारलाई प्राथमिकता नदिने हो र सामाजिक सञ्जाललाई अराजक छोडिरहने हो भने चुनावअघि, चुनावका दिन र चुनावपछि पनि सुरक्षा चुनौतीहरू देखा पर्नेछन् । निर्वाचन सुरक्षित बनाउन मतपत्र र मतदान केन्द्र सुरक्षित गर्नु मात्र पर्याप्त छैन । राजनीतिक संस्कारको सुधार, संस्थागत विश्वासको पुनःस्थापना, सुरक्षा निकायको मनोबल वृद्धि, सूचना सुरक्षाको सुनिश्चितता र सामाजिक सहनशीलताको विकासलाई एकैसाथ सम्बोधन गर्नुपर्छ अन्यथा निर्वाचन लोकतन्त्रको उत्सव होइन अस्थिरताको अभ्यासमा मात्रै सीमित भएमा अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था रहने छैन ।          

लेखक नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हुन् ।