विशेषको आदेशविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

काठमाडौं – भक्तपुरको नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको अनियमितता मुद्दामा विशेष अदालतले दिएको बेरीतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारी र उप– प्रबन्धक नलविक्रम थापालाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने दाबी गरेको हो ।

विशेष अदालतले प्रतिवादीहरूलाई क्रमशः ५ लाख र २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर अख्तियारले उक्त आदेश गलत ठहर गर्दै यसबाट जनही १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ ७७ पैसा बराबरको सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको हानि र भ्रष्टाचार प्रष्ट रूपमा बेवास्ता भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेको छ । आयोगको अनुसन्धान अनुसार, प्रतिवादीहरूले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी, आवश्यक सरकारी स्वीकृति नलिई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।  

परियोजना प्रतिवेदन नभएको अवस्थामा मात्र प्राप्त भएको झूटो दस्तावेजको आधारमा डिपीआर तयार गरी बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको पाइएको छ । यसबाट सार्वजनिक खरिद नियमावली, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन र सम्बन्धित कानुनको स्पष्ट उल्लंघन भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

विशेषज्ञ प्रतिवेदन अनुसार नलिन्चोक हेलिपोर्ट घना बस्ती, उच्च भोल्टेज विद्युत् लाइन नजिक र आवश्यक सुरक्षा पूर्वाधार बिना निर्माण गरिएको छ । ४७ पाइलटहरूले व्यावसायिक उडानका लागि यो स्थान जोखिमपूर्ण रहेको चेतावनी दिएका छन् । साथै, स्थानीय बासिन्दा र विद्यालयहरूले वातावरणीय अध्ययन र सार्वजनिक सुनुवाइविनै निर्माण भएको भन्दै विरोध गरेका छन्  । अख्तियारले देखाएको तथ्यअनुसार प्रतिवादीहरूको मिलेमतोबाट हेलिपोर्ट निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा करोडौंको हानि भएको छ । आयोगले विशेष अदालतको निर्णय बेरीत भएको ठहर गर्दै, प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गरेको छ ।