२००७ सालदेखि नेपालमा हरेक वर्ष माघ १६ मा सहिद दिवस मनाइन्छ । यो केवल एउटा सार्वजनिक बिदा मात्र होइन, यो दिन नेपाली इतिहासको सबैभन्दा गौरवशाली तर सबैभन्दा पीडादायी अध्यायहरूको श्रद्धापूर्ण स्मरण हो । यो दिन हामी ती महान् आत्माहरूलाई सम्झन्छौं, जसले राष्ट्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो जीवनको सर्वोच्च आहुति दिए । त्यसर्थ, सहिद दिवस भनेको केवल सहिदहरूको सालिकमा फूल चढाएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने दिन मात्र होइन, यो त हामी वर्तमानमा उभिएर उनीहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानलाई हामीले के कति न्याय गरेका छौं भनेर आत्मावलोकन गर्ने दिन हो । हामी कहाँबाट आएका हौं र हामी कता जाँदैछौं भन्ने प्रश्न आफैंसँग सोध्ने दिन हो । इतिहासको गहिराइमा डुबेर हेर्दा, हाम्रो लोकतन्त्र कुनै सहज यात्राबाट आएको होइन । यो न त हामीले दानमा पाएका हौं, न त कुनै भीड र भाषणको उपज हो । नेपालको लोकतन्त्र त फाँसीको डोरी, जेलको कालकोठरी, निर्वासन, अपमान, यातना र बलिदानको आगोबाट जन्मिएको हो ।
विसं. १९०३ देखि २००७ सालसम्म झण्डै १०४ वर्षसम्म नेपाल एक परिवारको निरंकुश शासनको बन्दी बन्यो । जहाँ शासन जनताको सेवाका लागि होइन, जनतामाथि शासन गर्नकै लागि थियो । राज्य र जनताबीच गहिरो दूरी सिर्जना गरिएको थियो । राजनीतिक चेतनालाई अपराध ठानिन्थ्यो । प्रश्न गर्ने आवाजलाई राज्यद्रोहको संज्ञा दिइन्थ्यो । लेख्नु विद्रोह मानिन्थ्यो, संगठित हुनु मृत्युदण्ड बराबर थियो । जनताको शासनका लागि जनमत होइन, शासकका इच्छाअनुसार चलाइने वस्तुमा सीमित बनाइएको थियो । शक्ति केही सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित रहँदा शिक्षा, प्रेस, संगठन, राजनीतिक गतिविधि र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई योजनाबद्धरूपमा दबाइएको थियो, ताकि जनता अज्ञानता, भय र मौनतामै दबिएर रहून् । कानून न्यायका लागि होइन, सत्ता जोगाउन मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो । देशको स्रोत र साधन शासक वर्गको विलासितामा खर्चिंदा आम जनता गरिबी, अविकास र असमानताको चक्रमा फसिरहे । तर इतिहास सधैं अँध्यारोमै फसिरहँदैन, एक न एक दिन चेतनाको दीप बलेरै छाड्छ भनेझैं त्यत्रो लामो दमनका बाबजुद अन्ततः चेतताको झिल्को देखिन थाल्यो ।
विसं. १९९० को दशकमा नेपालमा पहिलोपटक संगठित राजनीतिक चेतनाको सुरुआत भयो । यही कालखण्डमा टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल प्रजापरिषद् स्थापना भयो । यो संस्था नेपालको इतिहासमा राजनीतिक उद्देश्यका लागि स्थापित पहिलो संगठित संस्था थियो । यसले राणाशासनविरुद्ध केवल विरोध मात्र गरेन, प्रजातन्त्रको वैचारिक आधारशिला तयार गर्दै जनतामा अधिकार र स्वतन्त्रताको चेतना फैलायो । तर, यस आन्दोलनको मूल्य अत्यन्तै महँगो साबित भयो । १९९७ सालमा राणाशासनले यस आन्दोलनलाई क्रूरतापूर्वक दमन गर्दै अमर सहिद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठलाई फाँसीको सजाय दियो । साथै, टंकप्रसाद आचार्यलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइयो । तर ब्राह्मण भएकाले आचार्यको ज्यान जोगियो । कपाल मुण्डन गरी आजीवन कारावासको सजायमा परिणत गरियो ।
इतिहासप्रति सबैभन्दा ठूलो अन्याय के हो भने, हामीले बलिदानलाई केवल चार अमर सहिदहरूको नाममा मात्र सीमित गर्दै आएका छौं । यस संघर्षका क्रममा कैयौं जनताले जेल, जन्मकैद, सर्वस्व हरण, हदबन्दी, जरिवाना, अमानवीय यातना र निर्वासनसमेत भोग्नुपर्यो भने धेरैले आफ्नो घरबार र जीवनको सुरक्षासमेत गुमाए । यी सबै बाँचेर पनि मरेका सहिदहरू थिए । उनीहरूको त्याग र तपस्याको ऋण कुनै पनि पुस्ताले कसैगरी चुकाउन सक्दैन । उनीहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानले नै नेपाली जनताको मनमा प्रजातन्त्रको बीउ रोप्दै नयाँ राजनीतिक चेतनाको जागरण गराए जसका कारण राणाविरोधी आन्दोलन अझ सशक्त र घनीभूत बन्दै गयो । दबाब बढ्दै गएपछि राणा शासकहरूले केही सतही सुधारका प्रयास गरे तापनि निरंकुश शासन व्यवस्थाका कारण त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेन ।
विसं. १९९७ साल नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासको आत्मा हो । अमर सहिद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठका नाम केवल सहिद मात्र होइनन्, यी त लोकतन्त्रका चार खम्बाहरू हुन् । शुक्रराज शास्त्रीले इन्द्रचोकको खुला मञ्चबाट प्रजातन्त्रको आवाज उठाए । धर्मभक्तले कवितालाई क्रान्तिको हतियार बनाए । दशरथ चन्दले विचार र संगठनलाई जोड दिए । गंगालाल श्रेष्ठले युवाशक्तिलाई आन्दोलनमा आकर्षित गरे । उनीहरूलाई थाहा थियो – यो क्रान्तिको अन्त्य फाँसी हुन सक्छ । तर उनीहरू पछि हटेनन् । बन्दुकको गोली र फाँसीको डोरीमा झुण्डिँदा उनीहरूले आफ्नो शिर त झुण्डाए तर देशको शिर उचो बनाए । उनीहरूको बलिदानले नेपाली जनताको मनमा प्रजातन्त्रको बीउ रोप्यो, त्यही बीउले पछि विशाल वृक्षको रूप लियो । अहिले हामीहरूले उपभोग गरको स्वतन्त्रता उनिहरूको बलिदान हो । त्यसर्थ, कृपया यसको दुरुपयोग नगरौं । स्वतन्त्रताका नाममा छाडातन्त्र, अराजकता र भीडतन्त्रलाई प्रोत्साहन नगरौं ।
यी तथ्यहरूलाई उतिबेला सन् १९४१ अर्थात् (विसं १९९७) मा बेलायतका राजदूत सिंह शमशेर जबरालाई नेपालमा भएका भाइ लाठसाब (प्रमुख शासक, हाल शीतल निवासका मालिक) कृष्ण शमशेर जबराले पठाएको पत्र मैले अध्ययनका क्रममा प्राप्त गरी त्यसको प्रतिलिपि जस्ताको त्यस्तै यहाँ राखेको छुः
१० फ्रेब्रुअरी १९४१, नेपाल ।
दाज्यैज्यू,
यहाकोई कोही घटिया मतमा परेका मानिसहरूले विद्रोह फैलाउने नियतरुप कार्वाही गर्न जारी रहेको कुरा सरकारमा जाहेर भई सुभासंकाबाट पक्राउ भई आएकाहरूको खार खेर हुँदा निस्किएको सबुत, प्रणाम, परिबन्धबाट र गुज्रेको सबुहतबाट निर्दोशी देखिएकाहरू छुटे । कसुरदार ठहरीएकाहरूमा ४ जनालाई ज्यान सजाँए भयो । २ जना बाहुनहरू मुडीए । १२ जनालाई जन्मकैद र सर्वस्व हुनेभए । २० जना ३ वर्ष देखि १८ वर्षसम्मको कैद परे । ४ जानाले चार भञ्ज्यांग बाहिर गरीने हदको सजाए पाए । यो खबर हजुरमा जाहेर भइरहे, कहाँ कसैले हजुरसँग यस विषयमा केही कुरा गरे वा सोधे भने, मुनासिव माफिको जवाफ बक्सनलाई सजिलो होला भन्नाखाततिर श्रीपाँच बुवाज्यूबाट हुकुम बक्से मुताविक यो खबर हजुरमा जाहेर गरी पठाएको छु। जम्मा सजाँए पाउने र छुटनेहरूको नाम नामेसी लेखिएको र पाएको सजाए जनिएको कागज एक प्रति यसै साथ चढाइ पठाएको छु। यो ब्यहोरा त्यहाँ हजुरसँग कुरा गरी बक्सनलाई चाहिने होइन, खाली हजुरलाइ सम्म थाहा होस भनी पठाएको हो । साहेवनाहरूसँग कुरा भएमा हिन्दुस्तानका बिद्रोहीहरूको बहकाउमा फसेका नेपाली केही नवजवानहरूले विद्रोह मन लाई उपद्र मच्चाउने नियत लिई काम गर्न लागेको थाहा भई मामिला चलेछ । त्यसमा मुख्य कसुरदार ठहरीएका ४ जनालाई ज्यान सजाय भयो । २ जना बाहुनहरू मुडीए । १२ जना जन्मकैदमा परे । २० जनाले तिनिहरूको कसुर अनुसार ३ वर्षदेखि १८ वर्षसम्म जेलमा रहने सजाए पाए । यी विद्रोहीहरूले ठुलो उपद्र मच्चाउने सुर बाँधेका रहेछन । उठानको बेलामानै कुरा खुल्न गएको हुनाले बेस भयो । अहिले प्रकाश नभई गोप्य रहन गएको भए धेरै मानिसलाई बिगार्ने चेस्टा उनिहरूले गरेका थिए भन्ने मौका अनुसार यस्तै मुनासीव माफीकको कुरा गरी बक्सने छ । जो मर्जी । ज्यादा के बिन्ती चढाउ, गाथमा सधा आराम र सुविस्ता भए बालकको उद्धार होला । जो मर्जी ।
सदा भक्त वालक भाई कृष्ण शम्सेरको
कोटी कोटी दण्डवत
श्री दाज्यैज्यू सु.प्र.मा.ने.ता.मु.प्र.प्र.गो.द.वा
ज. सिंह सम्सेर जंग बहादुर राण
जि.व.बज.यक्ष.का हजुरमा ।
१९९७ सालको बलिदानपछि राणाशासन हल्लिन थाल्यो । यसैबीच राणाशासनविरुद्धको संघर्षलाई संस्थागत रूप दिन राजनीतिक दलहरू गठन हुने क्रम बढ्दै जान थालेसँगै राणा शासनविरोधी गतिविधि संगठितरूपमा क्रियाशील हुने क्रम पनि बढ्दै जान थाल्यो । विसं. २००३ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना भई प्रजातान्त्रिक अधिकार र जनसत्ताको पक्षमा संगठित आन्दोलन अघि बढायो भने वि.सं. २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भई सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित परिवर्तनको एजेण्डासहित राजनीतिक चेतनालाई थप विस्तार गर्यो । यी दलहरूको उदयले राणाविरोधी आन्दोलनलाई स्पष्ट दिशा, संगठन र नेतृत्व प्रदान गर्दै संघर्षलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गरायो ।
छिमेकी मुलुक भारतमा ब्रिटिस शासनविरुद्धको आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्ने क्रममा थियो । अन्ततः २००४ सालमा भारत ब्रिटिस शासनबाट मुक्तसमेत हुन पुग्यो । छिमेकी भारतमा ब्रिटिस शासनको अन्त्यले नेपालभित्रको राणाविरोधी आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दियो । देशभित्र राणा शासनविरोधी आन्दोलन चर्किंदै गइरहेको अवस्थाका साथै छिमेकी मुलुकमा देखिएको परिवर्तनको हावाले राणा शासकहरू डराएर जनअधिकार स्थापित गर्न केही लचिलो बन्न थाले, तर ती पर्याप्त थिएनन् ।
अन्ततः २००७ सालमा जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षको सम्मिलित दबाबले राणाशासनको अन्त्य भयो । प्रजातन्त्र आयो । त्यो कुनै दान थिएन, त्यो त नेपालीहरूको रगतले लेखिएको अधिकार थियो । १०४ वर्ष लामो निरंकुशता, दमन, जेल, यातना र बलिदानपछि प्राप्त यो परिवर्तनले जनतालाई पहिलोपटक शासनको केन्द्रमा उभ्यायो र अधिकार, स्वतन्त्रता तथा प्रतिनिधित्वको ढोका खोल्यो । यद्यपि, यो उपलब्धि पूर्ण थिएन, तर यसले निरंकुश शासनको अन्त्य गर्दै नेपाललाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको यात्रामा प्रवेश गरायो, जसको आधार जनताको साहस, एकता र अविचल प्रजातान्त्रिक संघर्ष नै थियो ।
सहिदहरूले बाटो त देखाए, तर बाटो हिँड्ने जिम्मा बाँचिरहेकाहरूको काँधमा आयो । त्यसैले नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहास केवल सहिदहरूको कथा मात्र होइन, सहिदहरूपछि बाँचेर पनि डर नमानेका, हार नस्वीकारेका र निरन्तर संघर्षमा होमिएका सहिदका विचारहरूका उत्तराधिकारीहरूको पनि कथा हो । टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, मातृकाप्रसाद कोइराला, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, सुवर्ण शमशेर राणा, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, वामपन्थी नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, महेन्द्र नारायण निधि, रामनारायण मिश्रलगायत कयौं नेताहरूले जेल, निर्वासन, यातना र अपमान सहँदै पनि प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कठिन यात्रामा आफूलाई होमे ।
अन्ततः विसं. २०१५ सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । जनताले पहिलोपटक आफ्नो प्रतिनिधि आफैं छान्ने अधिकार पाए । यो निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र थिएन, यो १९९७ सालमा फाँसी चढेका सहिदहरूको आत्माप्रति समर्पित गरिएको प्रजातान्त्रिक उपहार थियो ।
२००७ सालपछि लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने चुनौती थप जटिल रह्यो । किनभने, जनताका लागि स्वतन्त्रता र अधिकार केवल घोषणामा मात्र सीमित गरेर भएन, यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कठिन कार्य अघि थियो । संघर्ष, बलिदान र ऐतिहासिक परिवर्तनका बाबजुद नयाँ संस्थाहरू बनाउने, कानून लागू गर्ने र जनताको विश्वास जित्ने जिम्मेवारी सबैको सामु थियो । अन्ततः विसं. २०१५ सालमा नेपालको इतिहासमै पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो, जसले जनतालाई पहिलोपटक आफ्नो प्रतिनिधि आफैं छान्ने वास्तविक अधिकार प्रदान गर्यो । त्यो निर्वाचन केवल राजनीतिक प्रक्रिया मात्र थिएन, त्यो त १९९७ सालमा राणाशासनविरुद्ध फाँसी चढेका अमर सहिदहरूको आत्माप्रति जनताद्धारा समर्पित प्रजातान्त्रिक उपहार थियो । त्यस निर्वाचनले नेपाली जनतालाई स्वतन्त्रता, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक भागीदारीको वास्तविक अनुभूति गराउँदै लोकतन्त्रलाई मात्र होइन, राष्ट्रिय चेतनालाई पनि स्थायित्व प्रदान गर्यो ।
प्रजातन्त्रको स्थापनापछि पनि नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा सहज थिएन । त्यसपछिका दशकहरूमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य, प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली, राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतन्त्रको स्थापना, जनअभिमतको आधारमा बनेको संवैधानिक व्यवस्था र समग्र विकासको प्रक्रियासम्म आइपुग्दा, असंख्य राजनीतिक नेता, व्यक्तित्व तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूले निरन्तर सक्रिय योगदान, त्याग र बलिदान दिएका छन् । उनीहरूले पनि जेल, निर्वासन, दमन, प्रतिबन्ध र अपमान सहँदै पनि लोकतन्त्रको दीप निभ्न नदिने जिम्मेवारी बहन गरे । यस्तो ऐतिहासिक योगदानलाई आज आएर एकाङ्गीरूपमा कम आँक्ने, घृणा वा दुरुत्साहनका शब्द प्रयोग गरेर अवमूल्यन गर्ने, नियोजितरूपमा झुटा आरोप लगाउने वा सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमार्फत घृणा र द्वेष फैलाउने गतिविधिहरू बढेको देखिन्छ जुन राष्ट्रका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुन सक्छन् । यस्ता प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक चेतनालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, सहिदहरूको बलिदान र त्यसपछिका पुस्ताले गरेका संघर्षहरूप्रति गम्भीर अन्याय पनि गर्दछ । त्यसैले इतिहासप्रति जिम्मेवार दृष्टिकोण अपनाउनु, योगदानको समग्र मूल्यांकन गर्नु र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने सबै शक्ति, व्यक्तित्व र संस्थाप्रति सम्मानजनक र विवेकपूर्ण व्यवहार गर्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो ।
तर, आज हामी गम्भीर मोडमा छौं । लोकतन्त्रका नाममा अराजकता, स्वतन्त्रताका नाममा छाडातन्त्र, क्रान्तिका नाममा भीडतन्त्र र परिवर्तनका नाममा विध्वंश मौलाइरहेको देखिन्छ । देश जलाउने, निजी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, कानून मिच्ने, हिंसा फैलाउने र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मर्नेहरूलाई समेत सहिद घोषणा गर्ने प्रवृत्ति बढ् दो छ । यस्तो त वास्तविक सहिदहरूप्रति सम्मान होइन, घोर अपमान भएको झल्किन्छ । अन्यथा, वास्तविक सहिद भनेको के हो ? शुक्रराज, धर्मभक्त, दशरथ र गंगालाल लाई पढौं । क्रान्ति भनेको के हो ? राणाशासनविरुद्ध होमिएका ती हजारौं मौन बलिदानीहरूलाई पढौं ।
नेपालको लोकतन्त्र भाषणबाट आएको होइन । भीडबाट आएको हैन । न कुनै एक मसिहाले ल्याइदिएका हुन् । न कुनै आवेग र उत्तेजनाबाट आएको हो । न कुनै अराजकताबाट आएको हो, न कुनै विध्वंशबाट आएको हो । नेपालको लोकतन्त्र त फाँसीको डोरी, जेलको कालकोठरी, निर्वासन र यातनाको आँसुले जन्मिएको हो । विचार र सिद्धान्तनिष्ठ संघर्ष, त्याग र बलिदानीबाट आएको हो ।
त्यसैले, सहिदहरूको सपनालाई फिका नबनाऔं । सहिदहरूको बलिदानीलाइ उच्च कदर गरौं । उनीहरूले बसालिदिएको लोकतन्त्रको जगलाई कमजोर होइन, थप सुदृढ, थप परिष्कृत र थप जवाफदेही बनाऔं । मैले महसुस गरिरहेको छु– नेपालमा पछिल्ला केही समयदेखि देशी–विदेशी शक्ति मिलेर नेपालको लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक इतिहास र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा आँच आउने गतिविधि बढिरहेका छन् । यस्तो गतिविधि राष्ट्रकका लागि, राष्ट्रियताका लागि र जनताका लागि हितकर देखिदैंन । त्यसर्थ, माघ १६ गते केवल सहिदहरूलाई सम्झने दिन मात्र होइन, यो त संकल्प गर्ने दिन हो– ‘सहिदहरूले उपहार दिएका स्वतन्त्रताका नाममा देश जलाउने होइन, देश बनाउने गरौं ।’
लेखक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन् ।