नेपालमा सहकारीको आवश्यकता र उपादेयता

नेपाल र नेपालीलाई सहकारीको आवश्यकता छ, थियो भन्ने यथार्थ हाल देशव्यापी सहकारीका लगानीकर्ता र संचालकहरूको समस्याग्रस्त उल्झन र संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने बाध्यता/स्थति र त्यसले दिएको प्रतिवेदनको फेहरिस्तले प्रमाणित गरेको छ । स–सानो एकल व्यक्तिको पुँजीहरूको महिनौं–वर्षौंदेखिको संकलनबाट गाँउ होस् वा सहरबजारका बचतकर्ताको रकमलाई जम्मा पारी करोडौं होइन अर्बांै–खर्बौं लगानी गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा वर्तमान सहकारीका सञ्चालकहरूको विवरण र उनीहरूमाथि (विरुद्ध) मुद्धा दर्ता (बचतकर्ता) गर्ने हजारौं हजार बचतकर्ताहरूबाट तथ्य पत्ता लगाइसकिएको छ । यथार्थमा ती सहकारीहरू सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताअनुरूप थिए त ? थिएनन्, किनभने बचतकर्ताले ठूलो ब्याजकै लागि बचत गरेको ठहरियो न कि बचतबाट राष्ट्रिय लगानीमा कुनै उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी वा साझा सहकारीमार्फत व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, कलकारखाना खोल्ने, कृषि, पर्यटन, स–साना व्यवसाय, उद्योग सञ्चालन गर्ने र लगानीकर्तालाई मालिक र आफू पनि सँगसँगै मालिक बन्ने होइन रहेछ । गरिब निमुखाहरूको स–सानो पैसा दैनिक, मासिक, वार्षिक संकलन गरेर बैंकमा जम्मा गर्ने बैकहरूको सस्तो ब्याजदरबाट पैसा (ऋण) निकाल्ने र अरूको पैसाबाट अति आवश्यक व्यक्तिहरूलाई चर्को ब्याजदरमा पैसा लगानी गर्ने जग्गा जमिन, सुनचाँदी धितो लिने र सहरबजारमा सस्तो जग्गा जमिन खरिद गरी प्लटिङ (घडेरी) बनाएर महँगो दररेटमा घडेरी बेच्ने व्यापारी पो रहेछन् ? केही गलत मनसायका यस्ता बचत ऋण सहकारीले असल व्यवस्थापनबाट सञ्चालनमै रहेका सफल सहकारीहरूलाई शंकास्पद गराए । यसलाई समयमै सच्याउनुपर्दछ ।                        

यी गतिविधिहरू नेपालसरकारलाई थाहै भएन ? राष्ट्र बैंकलाई थाहै भएन, देशमा के भइरहेको छ भन्ने निगमन गर्ने निकायको प्रभावकारी भूमिकाको उपस्थति अभावको फाइदा उठाउँदै ती व्यक्तिहरू (सञ्चालकहरू) रातारात घडेरीका मालिक भए बचत तथा ऋण सहकारी कम्पनीका मालिक भएर अन्तमा देश (राज्य)को उपल्लो नीति निर्माण तहका मालिक भई प्रतिनिधि एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत हुन पुगी संघीय एवं प्रदेश मन्त्रालयहरूका सञ्चालकहरूसम्म हुन पुगे । उता ढुंगा गिट्टी कुट्ने, फुटपाथमा मकै पोल्ने, नाङ्लो व्यापारीहरू ठूलो ब्याज र ऋण सापटले बाधा अडकाउ फुकाउने, स–सानो व्यापार व्यवसाय बढाउने सपनाहरू बोकेकाहरू आज आफैं वा परिवारजन बिरामी पर्दा औषधोपचार गर्ने खर्चाभावका कारण मर्नु पर्ने भो ! विडम्बना ?  

सहकारीको सिद्धान्त ‘वान् फर अल अल फर वान्’, ‘हाइगेष्ट प्राइज अफ द प्रोडुसरस गुड्स एण्ड लोचेष्ट प्राइज अफ द कन्ज्यूमर एक्सेस अर्थात् ‘एक व्यक्ति सबैका लागि, सबै व्यक्ति एकको भलाईका लागि;’ ‘उत्पादन कर्ताले वस्तुको उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने र उपभोक्ताले अति सस्तो मूल्यमा उपभोग गर्न पाउने’ अवसर (मेकानिजम) सिर्जना गर्नु सहकारीको मूलमन्त्र हो भन्ने मूल्य र मान्यतालाई सपनामा मात्रै देखिने भो, कल्पना पनि गर्न पाइएन । किसानले काभ्रे, धादिङ, चितवन वा कतै रसुवा, नुवाकोट वा मकवानपुर, सिन्धुलीमा तरकारी फलाउदछन्, अति सस्तो दर रेटमा बिक्री गर्दछन्– जस्तै: रामे, सीता र मीना लामाले गोल्भेन्टा, मूला, काउली ढुवानी गर्ने ठेकदारलाई बेच्छन् क्रमश: ए.बी.सी. ठेकदारहरू (बिचौलियाहरू)को लामो लाइन खडा हुन्छ र काठमाडौंका उपभोक्ता (प्रेम महर्जन)ले चर्को मूल्यमा (कम्तिमा प्रथम बिक्री मूल्यको १००% र अझ बढी भाउमा किनेर खानुपर्दछ । विदेश (न्यूजिलेण्ड)बाट पाउडर दूध इम्पोर्ट गरिन्छ, कतै नेपाली किसानहरूले मिल्क होलीडे मनाउनुपर्छ ! उत्पादक कृषकहरू गरिबको गरिबै, सहर (काठमाडौं उपत्यका) बजारका उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । भएको के ? के देश बिचौलियाको मात्रै हो त ? होकि जस्तो लाग्छ तर नहुनु पर्ने हो । किनभने समस्या हामी व्यवस्थापन विज्ञान (म्यानेजमेन्ट साइन्स)पढ्ने र पढाउनेहरूको हो । इजरायलबाट कोअपेटिक पढ्ने र बुझ्न नसक्ने नार्कका कृषि वैज्ञानिक व्यवस्थापन (विवरण)को अभाव र सरकारको कमजोर निगमन गर्ने निकायको फाइदा उठाउने टाठाबाठाहरूको भूमिकाको परिणाम हो ।                        

नेपालमा ६/७ दशक पहिलेबाट सहकारीको परिकल्पना गरिएको थियो । ३/४ जिल्लामा इजरायलको अनुदान प्राविधिक सहयोगमा तराईका ३ जिल्लामा पाइलोट परियोजनाका रूपमा काम सुरु गरियो । तत्कालीन पञ्चायतको सरकारका कर्मचारीहरूको कार्यदक्षताको अभावमा त्यो अभियान असफल हुन गयो । पञ्चायती अन्त्यपछि नयाँ सहकारीहरूको (बिक्रित) नाममा कहिले कांग्रेस कहिले एमालेको नेतृत्वले सहकारी चलायो जसले सहकारीको मूल्य र मान्यता साथै सिद्धान्तै बुझेनन्, बुझ्ने प्रयास गरेनन् । नेतृत्वको क्षमता अभावले सहकारी बचत तथा ऋण फाइनन्स कम्पनीहरू खोलिन गए । नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका प्रभावकारी रहेन, अनुगमन र मूल्यांकन संरचना नै नहुनु, वित्तीय संघसंस्थाहरू च्याउ वर्षातमा उम्रेझैं खुले, सरकारी निगमनको अभाव रह्यो । अन्तत: आज सम्भवत: कुनै राजनीतिक दलमा काम गर्ने व्यक्ति अछुत छ जस्तो लाग्दैन कि यो सहकारी दुरुपयोगसँग आबद्ध नरहेको होस् । त्यसैले सहकारीको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र व्यवस्थापन निम्न उदाहरणअनुसार गर्न सकिन्छ । भन्ने यो लेखको आशय हो :                  

काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ता र उनीहरूलाई उपलब्ध (सप्लाई) गर्ने उत्पादक (कृषक)हरूबीचमा एउटा सहकारीको (नेटवर्क) निर्माण गरौं । नेपालका ३ तहका सरकारहरूसँग तथ्यांक (सूचना) बैंक अपडेट रहोस् कि उपत्यकाभित्र कहाँ–कहाँ कति उपभोक्ता छन्, दैनिक, हप्तामा, महिना र वर्षभरीमा के– के परिकारका तरकारीहरू उपभोग गर्दछन्, उपभोक्ताको मागलाई उपलब्ध गराउने कुन–कुन नाका (ठाउँ)बाट के कति, कुन–कुन फलफूल, तरकारीहरू कुन–कुन ठाउँ जिल्ला वा देश भित्र र बाहिरबाट आउने (सप्लाई) उत्पादन हुन्छ । उत्पादक (उपलब्ध कर्ता)ठाउँका किसान समूहहरू थाहा भो र उपभोक्ता (कन्जुमर) पनि लगभग थाहा (सूचना/तथ्यांक) पत्ता लगाइयो । यो काम कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतका सरोकार निकायको जिम्मामा रहन्छ । अब ३ वर्ग उत्पादक, उपभोक्ता र वितरक (ट्रान्पोटर)सहकारी खडा गरौं– तरकारी/फलफूल उत्पादक कृषक सहकारी, कन्जुमर (उपभोक्ता)सहकारी र यी दुई सहकारीलाई सहजीकरण गर्ने वितरक (ट्रान्सपोटेशन) सहकारी/हालको दूध उत्पादक किसानहरू, संकलक र वितरक, डेरी कम्पनीहरू र उपभोक्ता भएझैं ४ तह देखिन्छन् तर सहकारी ३ वर्ग भए । अब अधिकतम र न्यूनतम (उत्पादक र उपभोक्ता)मूल्य आ–आफैं निर्धारण गरौं ।                    

किसानले उत्पादन गर्दा लागत मूल्य माथि नाफा (सापल्स) राखेर संकलन र ढुवानी कर्ताले थोरै न्यूनतम खर्चमा नाफा राखेर उपभोक्ता सहकारीलाई उपलब्ध गराओस् र उसले पनि आफ्नो सञ्चालन खर्च (नाफासहित)कटाएर उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाओस् । यसमा नाफा नोक्सान कतै पर्छ भने राहत दिनुपर्ने भए सहजीकरणको भूमिका नेपाल सरकारले मिलाओस् । यसमा संलग्न व्यक्ति, सहकारी र सरकारले पारदर्शी तरिकाले भरपर्दो वातावरण निरन्तर सप्लाई गरिरहने र उपभोक्ता त सधैं रहिरहने नै हुन्छन् । त्यसैले जस्तो बन्दा काउली उत्पादक किसानहरू थानकोटतर्फबाट कति पठाउन सक्छन्, साँगा काभ्रे वा दक्षिणकाली वा बालाजु नाकाहरूबाट के–के कति पठाउन सक्छन् सबै हिसाब किताब रहन्छ । वर्षमा, महिनामा, हप्तामा कुन–कुन किसान समूह (उत्पादक)ले के कति परिणाममा कुन–कुन परिकार उत्पादन गर्दैछन् (सरकारले सुचना तथ्यांक राख्छ र दिन्छ) फिक्स हुन्छ र निर्धक्क उत्पादन र वितरण हुन्छ । यो साइकल (चेनमा) संलग्न व्यक्ति (उत्पादक किसान र उपभोक्ताहरू) पहिलेनै आइडेन्टीफाई भई सक्छन् र संचालक र वितरक सहकारीहरू त निश्चित छदैं छन् । मिल्क होली–डे सडक/खेतमा तरकारी फाली राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन । गुणस्तरीय उत्पादन, राम्रो नाफा, सस्तो मूल्य सुनिश्चित व्यपार व्यवसाय हुन्छ ।                    

यदि प्रणाली अपनाएर मध्यपूर्वको सानो देश इजरायल सरकार अगाडि बढिरहेको छ । वैदेशिक मामला, गृह, अर्थ र शिक्षाबाहेक त्यहाँको हिस्ट्राटुट सहकारीले मोसाभ र किवुजमार्फत राज्य संयन्त्र सञ्चालन गरिरहेको पाइन्छ । १८ वर्ष देखि २१ वर्ष उमेरका युवायुवतीहरू अनिवार्य आधारभूत सैनिक तालिमबाट परिचित हुन्छन् । प्रत्येक नागरिक कुनै न कुनै सहकारीको सदस्य हुन्छ । एक सबैका लागि, सबै एकका लागि, सानो पुँजी लगानीबाट फाइदा उठाइरहेका हुन्छन् । यो झण्डै एक तिहाई भूभाग मरुभूमि रहेको देश आधुनिक प्रविधि र व्यवसायी कृषि प्रणाली अपनाएर आत्मनिर्भर छ । आफ्ना वरिपरिका छिमेकी (शत्रु)हरूलाई चमत्कार पार्दै युरोपियन देशहरूमा फुल, फलफुल, तरकारी बेचबिखन गर्न सक्षम छ । त्यहाँबाट हामीले सहकारी के रहेछ सिकौं । हामी सँग अति उर्वरा १२ मास उत्पादन हुने जमिन छन् श्रमिक छन्, दायाँ–वायाँ ठुला बजार(चीन र भारत) छन्, हामी आफै (संविधान सभा)बाट निर्मित संविधान र हामीले छानेका जनप्रतिनिधि मुलुक राज्य व्यवस्था छ । अब अरू के चाइयो र ?            

स–साना पुँजी भएका किसानहरूलाई संगठित गराएर, ससाना रकम बचत गरि एउटा ठूलो पुँजीको निर्माण हुन्छ । त्यसबाट आमलगानी कर्ताको सहभागितामा स्थानीय/आन्तरिक उपलब्ध स्रोतसाधनलाई अधिकतम उपयोग र परिचालन गरी आन्तरिक माग (खपत)र निकट दुई विशाल छिमेकी मुलुकहरू (चीन र भारत)लाई लक्षित गर्दै उत्पादन गर्ने हो भने हामी आत्मनिर्भर र सम्पन्न नेपाली बन्न सक्छौं । विदेशियका युवाशक्ति र अति न्यून उपयोगमा रहेको स्रोत साधन कृषि जलस्रोत र पर्यटन) र हाम्रो जनशक्ति लाई खपत गराउने, स्थानीय तहमै आयआर्जन गर्न सक्ने अवस्था छ । हाम्रो मुलुक प्राकृति र सस्कृतिको भरिपूर्ण सम्पन्न देश छ सिर्फ स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन र गुणस्तरिय उत्पादन र बजारको मागअनुसारको उत्पादनको अभावले बाहिर निर्यातको सट्टा आयात, घाटा व्यापारमा गुज्रनुपरेको छ । सरकारको स्थायित्व, गुण एवं बजारको मागमुखी शिक्षाको अभाव र मौजुदा स्रोतसाधनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको अभावले हामी पछि परेका छौं । हाम्रो समृद्धि हाम्रै हातमा छ भन्ने सावित गरेर मध्यपूर्वको सानो तर शक्तिशाली मुलुक इजरायलझैं अगाडि बढ्नु छ । कल्पना गरौं, व्यावहारिक योजना र रणनीति तय गरौं, प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरौं, एक दिन कल्पना साकार हुन्छ ।                

लेखक ग्रामिण विकाश विज्ञ हुन् ।