पूर्वाधार निर्माणको डरलाग्दो तथ्यांक

२०७२ मा देश संघीयतामा गए पछि तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरियो जसको फलस्वरूप देशको शासकीय स्वरूप पनि फेरियो । देश संघीयतामा जानुअघि विकास निर्माणका कामहरूको व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारबाट नै हुन्थ्यो । जसको फलस्वरूप सिमित मात्रामा आह्वान हुने बोलपत्रले राज्यको पुँजीगत खर्चलाई व्यवस्थापन गरिरहेको थियो । राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने भुक्तानीमा खासै समस्या थिएन ।            

२०७२ पछि तीन तहको सरकारको गठन भयो जसको फलस्वरूप यी तिनै तहका सरकारले विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न थाले । सोही कारण २०७२ अघि ३ हजारको संख्यामा निस्कने पूर्वाधार निर्माणका बोलपत्रहरू आव २०७५/७६ मा आइपुग्दा ८ हजार ३ सय पचपन्न पुग्यो । त्यसैगरी अर्को वर्ष आव २०७६/७७ मा निष्कासन बोलपत्रको संख्या झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएर १५ हजार ६९ हुन पुग्यो । सो समयदेखि उस्तै अनुपातमा निस्किएको बोलपत्र गत आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा आइपुग्दा १८ हजार ५ सय ३१ को संख्यामा निष्कासन भएको छ ।                        

देशमा सघीयता लागू भएपश्चात् आव२०७३/७४ देखि आव २०८०/८१ सम्मको तिनै तहका सरकारद्वारा निष्कासन गरिएको बोलपत्रहरूको संख्या ९८ हजार १ सय ६० पुगिसकेको छ । आव २०७३/७४ देखि आव २०८०/८१ को आठ वर्षको अवधिमा सरकारले ९८ हजार १ सय ६० आयोजनाहरू प्रस्ताव गरी बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।                  

हाल यी आयोजनाहरूको ठेक्का लागेको बजेटको रकम ९ खर्ब ९२ अर्ब छ भने वहुवर्षीय आयोजनालाई दिएको श्रोत सुनिश्चितता करिब ७ खर्बको हाराहारीमा छ । यी दुवै रकमलाई जोड्दा करिब १७ खर्ब रकम नेपाल सरकारलाई दायित्व सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय संग सहमती नलिइ निष्कासन गरिएका बोलपत्रहरू यो रकममा समाबेश गरिएको छैन ।ती अनुमति नलिइ निष्कासन गरिएका बोलपत्रको दायित्व अनुमानित १खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र नेपाल सरकारको पुँजिगत दायित्व करिब १९ खर्ब ५० अर्ब रहेको देखिन्छ ।                

यो तथ्यांक हेर्दा हाल तिन तहका सरकारले लगानी गरिरहेका आयोजनाहरू विभिन्न कारणबाट रुग्ण अबस्थामा रहेका छ्न । श्रोत सुनिस्चितता नभएका, भुक्तानीका समस्या, नितिगत समस्यालगायत विभिन्न कारणबाट समयमै निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको संख्या आव २०७३/७४ देखि आव २०८०/८१ सम्म झन्डै ३२हजारको संख्यामा रहेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै गरि झण्डै ११ हजार आयोजना रुग्ण भएर बसेको अवस्थामा रहेको छ ।                  

यी माथिका तथ्यांक हेर्दा देशको विकास निर्माणको अवस्था कहालीलाग्दो देखिएको छ । यो अवधिमा नेताहरू राजनीतिमा टिकीरहन, अनि आफ्नो भोट बैंक बचाइराख्न चुनावमा गरेका वाचा पूरा गर्न आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना लैजानुपर्ने बाध्यताको कारण सरोकारवाला निकायहरूमाथि दबाब दिएर आयोजना लैजाने प्रवृत्तिको विकास भयो । त्यसैगरी सरकारी कर्मचारीहरू पनि आयोजना थप्न नेताहरूले दिने दबाबलाई झेल्न नसकेर चाकडी शैलीमा बिना कुनै अध्यन नयाँ आयोजनाहरू थप्नतिर लागे । जसको फलस्वरूप बजेट सुनिश्चितता नगरिएका, साइट क्लियरेन्स नगरी, मनोमानी ढंगले पहुँचको भरमा बनाइएका यस्ता आयोजनाहरू रुग्ण हुन पुगे ।                      

यस्तै विकृतिका कारण राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व थपियो, जनताले समयमा डेलिभरी पाएनन् । निर्माण कम्पनीहरू यही कारणले गर्दा बदनाम हुन पुगेका छन् । यही समस्याका कारण कतिपय निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा परेका छन् । सरकारको नीतिगत झमेला अनि असन्तुलित भुक्तानीका कारण धेरै निर्माण व्यावसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कालोसूचीमा परी बैंक डिफल्डर भई कम्पनी नै टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । जनताहरूमा आफ्नो ठाउँ छिटो विकास हुनुपर्ने हुटहुटी, नेताहरूको पपुलर हुने चाहाना, कर्मचारीहरूको नेताहरूलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता अनि त्यही बाध्यताको उपजमा तयार पारिएका आयोजनाहरूको दायित्व आज राज्यले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।                        

वर्षमा ३ देखि ४ खर्बको पुँजिगत बजेट विनियोजन हुने भएता पनि वार्षिक २ खर्बको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । पुँजीगत बजेटको खर्च हेर्दा अहिले भएकै प्रणाली अवलम्बन भइरहने हो भने यी                    

आयोजनाहरूको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । फेरि दस वर्षमा त्यतिकै संख्यामा आयोजनाहरू बढ्दै जाँदा देश अनुत्पादक विकासको गोलचक्करमा पर्ने निश्चितै देखिएको छ ।              

अतः यस समस्याको समाधानका लागि एउटा उच्च स्तरीय ‘रुग्ण ठेक्का समाधान आयोग’ गठन गरी अनावश्यक आयोजनाहरू खारेज गर्ने, राज्यलाई अति आवश्यक आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, अनुत्पादक आयोजनाहरूको आर्थिक विश्लेषण गर्ने, कतिपय आयोजनाहरूलाई मर्ज गरेर ती आयोजनाहरूलाई सबलीकरण गरेर जनतालाई छिटो डेलिभरी दिने, सरकारले यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि राज्य खर्बाैं रकमको दायित्वबाट मुक्त हुन्छ । यस्ता आयोजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापन गरिरहेका हजारौं निर्माण कम्पनी, सयौं परामर्शदाता, राज्यका सरोकारवाला निकायहरूले उचित निकासा पाउने थिए । त्यसैले लिकबाहिर पुगिसकेको नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने हो भने यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।            

लेखक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय सदस्य हुन् ।