फारम भरे र कसले किन्ला गहना ?

अब विवाहको सिजन सुरु हुनै लाग्यो । माघको सुरुदेखि नै विवाहका लगन सुरु हुन्थे, तर यसपटक सूर्य अस्तका कारण माघको १८ गतेपछि मात्रै विवाहको साइत जुरेको छ । धनीगरिब जसले पनि आफ्नो गच्छेभन्दा माथि उठेर विवाहमा गरगहना खरिद गर्ने गर्छन् ।                  

भनेपछि, करोडौं–करोड लगानी गरेका गहना पसलेहरू विवाहको सिजन सुरु हुन थालेसँगै खुसी हुनुपर्ने हो । तर, उनीहरूमा यसपटक विगतमा जस्तो खुसी देखिन्न । अर्थात्, उनीहरू खुसी छैनन् । बरु, राज्यले गहनाको खरिदबिक्रीका सन्दर्भमा दिएको झञ्झटपूर्ण नयाँ नियमले उनीहरू तनावमा देखिन्छन् ।                

हो, एउटा ठिकैको गहना पसलेले वर्षमा करोडमाथि राजस्व तिर्छ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष गरी सयौंलाई रोजगारी पनि दिएकै छ । त्यस्तो व्यवसायलाई राज्यले सम्मानित दृष्टिले हेर्नुपथ्र्यो तर, हैन ठ्याक्कै उल्टो छ, सुन व्यापारी भनेपछि राज्यका सबै अंग, सबै क्षेत्रको उनीहरूलाई हेर्ने र बुझ्ने सोच नै नकारात्मक छ । सुन व्यवसायीलाई दुई नम्बरी धन्दा गर्ने तस्कर नै जस्तो ठान्छन् ।                  

पुलिसको हेर्ने दृष्टिकोण त्यस्तै छ, राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले त के निहुँ पाऊँ अनि डाकौं र झारांैजस्तो व्यवहार उनीहरूमाथि गरिरहेको हुन्छ । र, पनि सांगठनिक रूपबाट एक भएर सुन व्यवसायीले राज्यका ती निकायसँग प्रतिकार गर्न चाहान्नन्, बरु आफ्नो समस्या ठानेर भित्रभित्रै गुपचुप ती निकायका नाजायज र अनुचित माग पूरा गरिदिन्छन् ।                        

अहिले हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा फेरि एउटा समस्यायुक्त एउटा झञ्झटिलो नियम सुन व्यापारीमाथि तेर्साइएको छ । यो नियम व्यापारीलाई मात्रै नभएर खरिद–बिक्रीकर्ताका लागि पनि हैरानीका रूपमा तगारो बन्दै खडा भएको छ । अबका दिनमा बहुमूल्य धातुका वस्तुको खरिद–बिक्रीका क्रममा ग्राहकले भर्नुपर्ने झञ्झटिलो फारम भरेर गहना खरिद वा बिक्री गर्नु आफ्नो खुट्टामा आफैंले बञ्चरो हान्नुसरह हो वा होइन ? यस्तो अवस्थामा गहना खरिद– बिक्रीको गुप्त अवैध धन्दाको क्रम झन् बढ्छ कि बढ्दैन ?                        

हो, अवैध अनि शंकास्पद कारोबारका कारण धनी झन्झन् धनी, अनि गरिब अझै गरिब हुने क्रम तीव्र छ । यसैकारण आर्थिकरूपमा देश दिनदिनै जर्जर अवस्थातर्फ गुज्रँदै गइरहेको हो । देशभित्र शंकास्पद कारोबार भइरहेको आरोप अन्तर्राष्ट्रिय निकायले लगाइरहेको अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणभन्दा पनि सरकार त्यस्तै धन्दामा सक्रिय रहेकाहरूलाई पक्षपोषण गर्नैमा व्यस्त देखिन्छ ।                      

वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स– एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेको अवस्थामै त्यो लिष्टबाट हट्न राज्यका तर्फबाट गर्न सकिने सुधार एवम् पहलकदमीतर्फ लाग्नुको सट्टा राज्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामामिला झेलिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिरहेको देखिन्छ । यसले देशभित्र सुशासनको वास्तविक अनुहार अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई प्रष्ट्याइरहेको छ । त्यो पनि कानूनीराजको समेत नेतृत्व गरिसकेकी सर्वोच्च न्यायालयबाट अवकाश प्राप्त प्रधानन्यायाधीशको समेत अनुभवप्राप्त सरकार प्रमुख रहेको अवस्था रहेको छ ।                  

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सन्दर्भलाई लिएर शंकास्पद कारोबार रोक्न, अनि सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन भन्दै राज्यले जनतालाई सुविधाभन्दा पनि व्यवधान उत्पन्न गराउनेगरी विभिन्न नियमकानूनको तगारो तेर्साएको छ । जस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाँच लाखभन्दा बढी दैनिक चेकमार्फत कारोबार गर्न नपाइने, एटीएमबाट दैनिक पचास हजार । बहुमूल्य धातुको खरिदबिक्रीमा तीनपुस्तेसहित पारिवारिक थप विवरण, ल्याप्चे, हस्ताक्षर, खरिदबिक्री गर्दाको सम्पतिको स्रोत, बैंकिङ विवरणजस्ता असान्दर्भिक, असहज नियम उल्लेख गरिएको फर्म भर्न खरिद वा बिक्रीकर्तालाई भराउन पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएर व्यवसायीलाई समस्यामा बाँधेको अवस्था छ । सहकारीमा जम्मा गरेको रकम ठगेर खानेहरूमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्ने अभियान चल्नु दुःखद हो । त्यसैले नियम एकातिर व्यवहार अर्कातिर हुनु नै देश अधोगतितर्फ उन्मुख भइरहनु हो । को आउला खोइ यो देश बचाउन ? अहिले त जो आए पनि भिन्न मुखुण्डो लगाएर कानै चिरेका जोगी मात्र आएको देखियो ।                    

मधु लम्साल, पुतलीबजार नगरपालिका–१, स्याङजा