कांग्रेस लुम्बिनीका महामन्त्री खनाल र खोटाङ सभापति राई पार्टीबाटै निष्कासन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस अनुशासन समितिले पार्टीको लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाल र खोटाङ सभापति विष्णु राईसहितलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेको छ । पाँच सदस्यीय अनुशासन समितिमा तीन सदस्यको बहुमत निर्णयबाट खनाल र राईसहित डा. शेखर निकटका नेताहरूलाई पार्टी सदस्यता नै एक वर्षसम्मका लागि खारेज हुनेगरी निष्कासनको निर्णय भएको हो । 

लुम्बिनीका महामन्त्री खनाललाई निष्कासन गरेको पत्र कांग्रेस लुम्बिनीका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसमक्ष पुगिसकेको छ । “कारबाहीको विवरण हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ । केही पत्र गए, केही जान बाँकी छन्,” केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले बाह्रखरीसँग भने, “म कार्यालय पुगेर हस्ताक्षर गर्दै छु । तपाईंहरूलाई सबै विवरण प्राप्त हुनेछ ।” 

कांग्रेसको अनुशासन समितिमा पनि निर्णय प्रक्रियामा विवाद भएपछि बहुमतबाट निर्णय भएको हो । अनुशासन समितिका सदस्यहरू सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला निष्कासनको कारबाहीप्रति विमति राखेका थिए । अन्य दुई सदस्यहरू ध्रुव वाग्ले र ईश्वरी न्यौपानेले निष्कासनको कारबाहीका पक्षमा अडान राखेका थिए । 

बराबर मत विभाजन भएपछि संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले पार्टीबाट निष्कासनकै कारबाहीको पक्षमा मत राखेपछि बहुमतबाट कारबाहीको निर्णय भएको हो । पार्टीबाट निष्कासन गरिएकाहरूमाथि ०७९ को निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उमेदवारलाई घात गरेको आरोप छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री खनाल ०७० सालको निर्वाचनका निर्वाचित संविधानसभा सदस्य हुन् । उनले ०७४ मा गठबन्धन हुँदा चुनाव हारेका थिए । ०७९ को निर्वाचनमा भने एमाले छोडेर कांग्रेसमा आएका उद्योगपति विनोद चौधरीलाई उमेदवार बनाएको थियो । उनै चौधरीलाई असहयोग गरेवापत खनाल कांग्रेसबाट निष्कासित भएका हुन् । 

तेह्रथुमका महासमिति सदस्य तुल्सी सुब्बा, खस कोटामा पार्टीबाट कांग्रेसमा आएका कास्कीका कुमार खड्कालाई पनि पार्टीबाटै निष्कासनको कारबाही भएको छ । 

त्यस्तै, पर्साका क्षेत्रीय सभापति अरविन्द गुप्ता पनि पार्टीबाटै एक वर्षका लागि निष्कासित भएका छन् । “हामी पार्टीले माथिबाट गठबन्धन गरेका कारण र टिकट वितरणमा सन्तुलन कायम गर्न नसकेका कारण त्यस्ता घटना विशेष परिस्थितिमा भएका हुन्, उनीहरूलाई निलम्बन गरेर सचेत गर्नुपर्छ भन्ने थियो,” कारबाहीमा विमति राख्नेमध्येका एक सदस्यले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँहरू निष्कासनकै पक्षमा अडिनुभयो र बहुमतबाट निर्णय भयो ।”