भूमि विधेयकले कांग्रेस–एमालेमा बढायो किचलो

काठमाडौं । बहुविवादित भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयत्नमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । अध्यादेश जारी गरी लागु गर्ने प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई दोस्रो धक्का लागेको हो । दुवैपटक ओली सरकार समर्थक दलबाटै रोकिन बाध्य भएका छन् ।

ओलीले अध्यादेश जारी गरेपछि सरकारलाई समर्थन दिएको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल विरोधमा उत्रियो । संसद्मा अनुमोदित नहुने परिस्थिति बन्यो ।  संसदमा अध्यादेश प्रस्तुत नगरेपछि निस्क्रिय भएको थियो । 

त्यसपछि ‘एकपटकका लागि’ भन्ने शब्द थप्दै उही प्रावधानसहित विधेयक ०८२ वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।  विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार पारित गराउने सरकारी योजना थियो । 

तर, प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो योजनामा पनि प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसकै असहयोगका कारण रोकिन बाध्य भए ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठककको सम्भावित कार्यसूचीमा भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमाथि दफाबार छलफल गर्ने, संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने र विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने उल्लेख थियो ।

विधेयकमा कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सह–महामन्त्री जीवन परियारलगायतले राखेको संशोधन फेल गराएर ‘फास्ट ट्र्याक’बाट विधेयक पारित गराउन खोजियो । कांग्रेसबाट ‘असहयोग’ हुने बुझेपछि कार्यसूची परिवर्तन भयो ।

विधेयकमा कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्र बडू, आशा विक, नागिना यादव, सिता मिजार, सञ्जयकुमार गौतमलगायतको पनि संशोधन छ ।  विधेयक कार्यसूचीमा परेपछि बिहानै महामन्त्री शर्माले ट्वीट (एक्स)मार्फत कार्यसूचीबाट हटाउन माग गरेका थिए । जसकारण बिहानै दौडधूप बढ्यो । 

महामन्त्री शर्माका अनुसार, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी कांग्रेस सभापति निवास बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए । 

कांग्रेसलाई जवाफ : संयन्त्रबाट निर्णय भएअनुसारकै विधेयक पारित गर्न के गाह्रो ? 

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक संयन्त्रबाट निर्णय भएअनुसार प्रस्तुत अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा अघि बढाउँदा किन आपत्ति भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।   मन्त्री अधिकारीले पनि त्यही विषयमा आपत्ति किन भनी देउवासँग सोधेका थिए ।

“अध्यादेशलाई नै विधेयकका रुपमा अघि बढाइएको हो । राजनीति संयन्त्रमा छलफल गरेर ल्याएको विषयलाई पारित गर्न के गाह्रो ?,” कांग्रेसलाई ओलीले सोधेका छन् ।  संयन्त्रमा महामन्त्री थापा थिए । थापा समेतको सक्रियतामा सरकारले ६ वटा अध्यादेश सदनमार्फत अघि बढाएको थियो । जसमा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश मात्रै रोकिएको थियो ।

मन्त्रीले देउवासँग छलफल गरेपछि कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीबाट संशोधन राखेका सांसदहरूको बैठक राखे ।  सांसदहरूले राखेको संशोधन एकीकृत गरेर प्रमुख सचेतकमार्फत प्रधानमन्त्री र भूमि मन्त्रीलाई बुझाउने रणनीति बनाएको छ ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भूमि विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेपछि आजको दैनिक कार्यसूचीमा रहेन ।

आफूहरूको संशोधन नसमेटिने भएपछि विधेयक अघि बढ्न रोकिएको महामन्त्री शर्मा बताउँछन् । “यो अध्यादेश होइन । अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याइँदा फास्ट ट्रयाकबाट गरिन्छ,” उनले भने, “तर, विधेयकमा राखिएको संशोधन नसुनिने, कमा, फुलस्टप केही नचलाउने जस्ताको तत्तै लाने भन्ने देखिएपछि रोकिएको हो ।”

के हो कांग्रेसको संशोधन ? 

विशेषगरी कांग्रेसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कुनै चिया उद्योग, शैक्षिक प्रतिष्ठान लगायतमा घरजग्गा व्यवसाय गर्न वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बेचबिखन रोक्न संशोधन हालेको छ । 

महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावमा भनिएको छ, “ प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको शर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली–बाँझो राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचविखन गर्न पाइने छैन ।”

सरकारले ल्याएको विधेयकको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ को ६ को ४ मा राख्ने गरी भनिएको छ, “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२ क. को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । तर घर जग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्राप्त गरेको वा स्वीकृति लिएको जग्गा यस उपदफा बमोजिम बिक्री गर्न पाइने छैन ।”

त्यही प्रावधानमा महामन्त्रीद्वयले संशोधन राखेका हुन् । 

त्यस्तै वन बुट्यान जनिएर खाली रहेको तथा आवाद रहेको जग्गा पनि वन वा राष्ट्रिय निकुञ्जको नै हुने संशोधन प्रस्ताव कांग्रेसको छ ।

कांग्रेसको अडान : संशोधन स्वीकार गर वा समिति पठाऊ 

कांग्रेसले भूमि विधेयकमा आफूहरूले राखेको संशोधन स्वीकार गर्ने वा संसदीय समिति पठाउनुपर्ने अडान राखेको छ । महामन्त्री शर्मा विधेयक समितिमा जानुपर्ने धारणा राख्छन् ।  “भूमि विधेयकमा काग्रेस सांसदले राखेका संशोधन मन्त्रीले स्वीकार गर्नुभयो भने फरक कुरा हो । सम्भवतः अब विधेयक समिति जान्छ,” उनले भने । 

मन्त्री अधिकारीले भने विपक्षीसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले आज कार्यसूचीबाट हटाइएको दाबी गरेका छन् । विधेयक कार्यसूचीबाट नहटाएको भए आज कांग्रेसले संशोधनलाई निणयार्थ प्रस्तुत गर्दा उभिनेसम्मको रणनीति तय गरेको थियो ।