काठमाडौं । ब्रिटेनका एक सरकारी कर्मचारीले ३३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण भूलवस सार्वजनिक गरेका छन् । यसले तालिबानबाट सरकारको प्रतिशोधको जोखिममा परेका हजारौँ अफगान नागरिकहरूलाई बेलायतमा पुनर्वास गराउने गोप्य योजना बनाएको विषय खुल्न आएको छ ।
लन्डनको उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले मे २०२४ मा दिएको र मंगलबार सार्वजनिक गरिएको फैसलामा करिब २० हजार मानिसहरूलाई बेलायतमा पुनर्वासको योजना अदालती कागजातहरूले देखाएको अलजजिराले जनाएको छ ।
यो कदमले सरकारको अर्ब पाउन्ड खर्च हुन सक्ने विषय खुलेको हो । बेलायतका वर्तमान रक्षामन्त्री जोन हिलीले संसद्लाई अफगान रिस्पन्स रुट नामक कार्यक्रमअन्तर्गत करिब चार हजार ५०० प्रभावित मानिसहरू बेलायतमा आएको वा आउने क्रममा रहेको र यसको लागत करिब ४०० मिलियन पाउन्ड भएका बताएका छन् ।
यो विवरण एक ‘सुपरइन्जंक्सन’ भनेर चिनिने कानुनी फैसला हटाइएपछि बाहिर आएको हो । यो ‘इन्जंक्सन’ सन् २०२३ मा प्रदान गरिएको थियो, जब रक्षा मन्त्रालयले डाटा उल्लंघनको सार्वजनिक खुलासाले मानिसहरूलाई तालिबानद्वारा गैरन्यायिक हत्या वा गम्भीर हिंसाको जोखिममा पार्न सक्ने तर्क गरेको थियो ।
डाटा सेटमा करिब १९ हजार अफगानहरूको व्यक्तिगत जानकारी समावेश थियो, जसले बेलायतमा पुनर्वासका लागि आवेदन दिएका थिए र तिनका परिवारहरूको जानकारी पनि थियो ।