अमेरिकाका २० राज्यद्वारा ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अमेरिकामा डेमोक्र्याटिक नेतृत्वका २० राज्यले संघीय आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सी (फिमा)विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् ।   लामो समयदेखि चलिरहेको अनुदान कार्यक्रम बन्द गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णय रद्द गर्न माग गर्दै यी राज्यहरूले मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

यो कार्यक्रमले अमेरिकामा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिबाट जोगाउन सहयोग गरेको थियो । मुद्दामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले अप्रिलमा बिल्डिङ रेसिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड कम्युनिटिज (ब्रिक) कार्यक्रम समाप्त गर्र्ने कदमलाई गैरकानुनी भनिएको छ । फिमाले केही चलिरहेका योजनाहरू रोकेको र अमेरिकी संसद् (कांग्रेस)बाट रकम प्राप्त भए पनि नयाँ परियोजनाहरूलाई स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको बताइएको छ ।

सहायता बन्द हुँदा राज्य र सर्वसाधारणलाई ठूलो नोक्सान
म्यासाचुसेट्स राज्यकी महान्यायाधिवक्ता एन्ड्रिया जोय क्याम्पबेलले हालै टेक्सास र अन्य राज्यहरूमा आएको बाढीले यस्ता कार्यक्रमहरू कति आवश्यक छन् भन्ने देखाएको बताइन् । उनले संघीय सरकारले यस्तो सहायता बन्द गर्दा राज्य र सर्वसाधारणलाई ठूलो नोक्सान हुने बताइन ।  उनले भनिन्, “ट्रम्प प्रशासनले प्रशासनले ब्रिक कार्यक्रमलाई अचानक र गैरकानुनी रूपमा बन्द गरेर आफ्ना बासिन्दाहरूको सुरक्षा र प्रकोपको अवस्थामा ज्यान जोगाउन संघीय रकममा निर्भर राज्य र स्थानीय समुदायहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।”

निष्प्रभावी र राजनीतिबाट प्रेरित कार्यक्रम : फिमा 
फिमालेले बुधबार यसबारे टिप्पणी गर्न गरेको अनुरोधमा प्रतिक्रिया दिएन । तर, अप्रिलमा फिमाले यो कार्यक्रम निष्प्रभावी र राजनीतिबाट प्रेरित भएको बताएको थियो । यद्यपि, यो कार्यक्रम सन् २००० मा एक कानुनअन्तर्गत सुरु भएको थियो । यो मार्फत सरकारले बाढीबाट बचाउन, हावाहुरीका लागि सुरक्षित स्थान, जंगलको आगो रोक्ने तयारी र भूकम्पबाट भवनहरूको सुरक्षाजस्ता कामका लागि रकम उपलब्ध गराउँथ्यो ।

फिमालाई २०२२–०२६ सम्म वार्षिक २० करोड डलर दिनुपर्ने
आफ्नो पहिलो कार्यकालमा ट्रम्पले प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका लागि रकम जुटाउन एक कानुनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडनको समयमा नयाँ कानुनअन्तर्गत यो कार्यक्रमलाई एक अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गरिएको थियो । 

राज्यहरुले दायर गरेको मुद्दामा उक्त कानुनअन्तर्गत फिमालाई सन् २०२२ देखि २०२६ सम्म प्रत्येक वर्ष कम्तीमा २० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनमाथि संवैधानिक अधिकारको उल्लंघनको आरोप
मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनले संवैधानिक शक्तिको बाँडफाँटको उल्लंघन गरेको बताइएको छ । किनभने  संसद् (कांग्रेस)ले यो कार्यक्रम बन्द गर्ने अनुमति दिएको थिएन । 

राज्यहरूलाई संघीय अनुदानबाट लाभ
राज्यहरूले दायर गरेको मुद्दामा प्रत्येक राज्यका समुदायहरूले संघीय प्रकोप न्यूनीकरण अनुदानबाट लाभान्वित भएका उल्लेख छ । जसले मानिसको ज्यान बचाएको र घर, व्यवसाय, अस्पताल र विद्यालहरूलाई ठूलो क्षतिबाट जोगाएको छ । 

अब यो कार्यक्रम बन्द भएपछि धेरै समुदायहरू प्रभावित भइसकेको बताइएको छ । एपी