उमेदवार हुन चाहनेलाई पाठ्यक्रम नै बनाएर प्रशिक्षण दिने तयारीमा कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा उमेदवार बन्न चाहनेहरूका लागि प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने भएको छ । विज्ञबाट आएको सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम नै बनाएर तालिम सुरु गर्न लागिएको महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नीति तथा योजना विभागले 'युवाहरूसँग जोडिएका सम्भावना'बारे चलाएको बहसमा महामन्त्री थापाले नयाँ ढंगले प्रशिक्षण सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

“हामीले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत पार्टीको सिद्धान्त, इतिहास, भविष्य योजना र संगठनका विषयमा प्रशिक्षण गराइराखेका छौँ,” थापाले भने, “अब त्यसमा थप गर्दै आगामी निर्वाचनका आकांक्षीहरूका लागि विभिन्न तहका सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने, नागरिकका काम कसरी गर्ने ? आफूलाई नागरिकका विषयहरूमा कसरी अपडेट राख्ने र समाधानका उपायहरू कसरी खोजी गर्ने भनेर हामी प्रशिक्षण सञ्चालन गर्दै छौँ ।”

थापाले अहिले सञ्चालनमा रहेको ‘मिसन रोजगारी’ अभियान प्रभावकारी देखिएकाले नयाँ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । विभागका कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र भविष्यमा जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न इच्छुकहरूलाई पनि सहभागी हुन आग्रह गरे ।

“सांसदहरू आउनुस्, सांसद बन्न चाहनेहरू आउनुस् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आउनुस्, भोलि स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न चाहनेहरू आउनुस्,” थापाले भने, “यसले भोलिको नेतृत्वलाई दिशा निर्देशन गर्नेछ ।”

अहिले थालिएका नयाँ अभियानका उद्देश्य अलगअलग रहेको उनले बताए । उनले तरुण दलसहितका संगठनले पार्टीका विभागले उत्पादन गरेको ज्ञानलाई अभ्यासमा लिएर जान सुझाव दिए ।

“विभागभित्र भएका छलफलहरूलाई सरकारका युनिटहरूलाई सँगसँगै लिएर कसरी जाने भन्ने पनि यसमा समेटिनुपर्छ,” थापाले भने, “उदाहरणका लागि ‘मिसन रोजगारी’ अभियान हामीले सुरु गरेका छौँ । यस्तै, विभागका छलफलहरूका आधारमा हामीले ‘मिसन रोजगारी’को १७ पृष्ठको डकुमेन्ट बनाएका छौँ । त्यसलाई हामीले स्थानीय तहमा पठाएका छौँ ।”

उनले लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जनासहितका विषयमा थप सुझाव र सल्लाह आवश्यक परे केन्द्रबाटै सुझाव उपलब्ध गराउने जानकारी दिए ।

थापाले ‘मिसन रोजगारी’ अभियानको संयोजन स्थानीय तह समन्वय विभागले गरिरहेको बताए । त्यसलाई केन्द्रमा पार्टी स्रोत केन्द्र विभागले सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक नीति तथा योजना विभागलाई पनि अभियानमा जोडिन सुझाव दिए ।