'केआईआईटीको गैरकानुनी कार्यले नेपाली विद्यार्थीले आत्महत्या गर्ने अवस्था निम्त्यायो'

काठमाडौं । भारतको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा गठित जाँच बुझ समितिले भारतको उडिशा राज्यको भुवनेश्वरस्थित केआईआईटी विश्वविद्यालयलाई यो वर्षको सुरुमा दुई विद्यार्थीको आत्महत्याको लागि जिम्मेवार ठहराएको टाइम्स अफ इन्डियाले जनाएको छ ।

दुईमध्ये एक बीटेक तेस्रो वर्षकी नेपाली विद्यार्थी प्रकृति लम्साल फेब्रुअरी १६ मा आफ्नो छात्रावासको कोठामा मृत फेला परेकी थिइन् ।

जाँचबुझ समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको गैरकानुनी र अवैध गतिविधिले एक विद्यार्थीको मृत्यु निम्त्याएको  र प्रशासनको यो कार्य फौजदारी अपराध बराबर भएको दाबी गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रकृतिले यो दुःखद घटनाभन्दा धेरै अघि प्रशासनलाई दुईपटक उजुरी गरेकी थिइन् । तर दुवै उजुरीहरूमा उनीहरूले गैरकानुनी सम्झौताको लागि निर्णय गरेको, विश्वविद्यालयसँग पहिलो उजुरी दर्ता हुँदा नै केटालाई सजाय दिने अधिकार भए पनि सजायको सट्टा, उनीहरूले केटीलाई जबरजस्ती गैरकानुनी सम्झौता गर्न बाध्य पारेर केटाको पक्ष लिएको पनि प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ ।

उक्त कारणले आत्महत्या निम्त्याएको बताउँदै यो आत्महत्या टार्न सकिने समतिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको समाचारमा बताइएको छ ।

समितिले यी निष्कर्षहरूसँगै कडा सिफारिसहरू पनि गरेको बताइएको छ । जसमा आयोगले विश्वविद्यालयको विस्तारमा रोक लगाउने र गल्ती गर्ने अधिकारीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका कदमहरू भएको बताइएको छ । 

प्राध्यापक नागेश्वर रावको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिले क्याम्पस भ्रमण गरेर सरोकारवालाहरूसँग अन्तर्क्रिया र विस्तृत विश्लेषणपछि मे २०, २०२५ मा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनले यौन उत्पीडनका उजुरीहरूमा विश्वविद्यालयले कानुनी रूपमा कारबाही गर्न असफल भएको, अपर्याप्त छात्रावास सुविधा, अत्यधिक विद्यार्थी भर्ना र विद्यार्थीहरूमाथि बल प्रयोग गरेको जस्ता प्रमुख कमजोरीहरूलाई घटनाहरूको कारणको रूपमा उल्लेख गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

समितिको अवलोकन र निष्कर्षहरूमा पूर्वाधार र प्रशासनमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको पनि बताइएको छ । यसले छात्रावास सुविधाहरू कमजोरस्तरका भएको, सानो कोठामा तीन विद्यार्थी राखिएको र विदेशी छात्रा विद्यार्थीहरूलाई सांस्कृतिक पक्षको विचार नगरिएको पनि उल्लेख गरेको छ । 

साथै, यौन उत्पीडनका उजुरीहरूलाई बेवास्ता गरिएको वा गैरकानुनी रूपमा सम्झौता गरिएको पनि बताएको छ । 

प्रशासनले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उनीहरुको इच्छाबिना जबरजस्ती हटाएको र सुरक्षा कर्मचारीहरूले विद्यार्थीहरूमाथि शारीरिक बल प्रयोग गरेको पनि उल्लेख गरिएको छल। 

विश्वविद्यालयले नियम, देशको कानुन र देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभन्दा विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठालाई प्राथमिकता दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक उजुरी समितिका सदस्यहरू र विश्वविद्यालयका वरिष्ठ प्रशासकीय कर्मचारीहरू कानुनअनुसार फौजदारी सजायको लागि जिम्मेवार भएको भन्दै प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको आन्तरिक उजुरी समितिले यौन उत्पीडनका उजुरीहरूमा कानुनी कारबाही गर्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, अनुसन्धान प्रोटोकलहरू पालना गरिएको कुनै पारदर्शिता नभएको बताएको छ ।