प्रभुत्व जमाउन शक्तिराष्ट्रले नेपालमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको निगरानीबाहिर समानान्तर बजेट वितरण हुने गरेको बताएका छन् । मंगलबार (साउन १३) माओवादी केन्द्र समाजकल्याण विभागले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले आईएनजीओ वा एनजीओका नामबाट निकै ठूलो रकम भित्र्याइने गरेको बताएका हुन् ।

विभिन्न विदेशी दातृसंस्था वा राष्ट्रले दिने उक्त रकम नेपालको बजेटको समानान्तर रूपमा खर्च हुने गरेको उनले उल्लेख गरे । तर, सरकारले नियमन र नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले नेपालजस्तो गरिब देशमा प्रभाव पार्न र प्रभुत्व विस्तार गर्ने साधनका रूपमा शक्तिराष्ट्रले लगानी गरिरहेको उनले बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यसलाई राज्यको अनुगमन र लेखाप्रणालीभित्र राख्न प्रयास गरेको जिकिर गरे ।

शक्तिराष्ट्र वा दातृनिकायले दिने अनुदान विशुद्ध सहयोग हुन नसक्ने उनले ठोकुवा गरे । अनुदानमा राजनीतिक उद्देश्य रहेको उनले बताए । शक्तिराष्ट्रले विश्वभरि नै आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न विभिन्न संघसंस्था निर्माण र परिचालन गर्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

उनले सबै सामाजिक संघसंस्था त्यस्तै हुन् र भएभरका एनजीओप्रति उही नीति लिनुपर्छ भन्ने बुझाइ गलत हुने पनि बताए । कतिपय संघसंस्था विशुद्ध सामाजिक सेवाभावले समेत कार्यरत रहेको उनले उल्लेख गरे ।

पार्टी कार्यकर्तालाई विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा सहभागी हुन र हस्तक्षेप गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रचण्डको भनाइ पढ्नोस्–
आईएनजीओ भनेर अथवा एनजीओका नामबाट निकै ठूलो रकम अनुदानमा विभिन्न विदेशी दातृसंस्थाहरू या राष्ट्रहरूले पनि ठूलो लगानी दिने गरेका छन् । आउने गरेको छ । सरकारमा हुँदा हामीले, अघि यहाँ भनेजस्तो धेरैपटक यो विषयमा यसलाई नियमन कसरी गर्न सकिन्छ ? कहिलेकाहीँ प्यारेलल बजेट, सरकारको बजेटजस्तै, उत्तिकै, अझ कहिलेकाहीँ त अझ बढी, सरकारको त थुप्रो ऋण तिर्नुपर्नेछ र बजेटको आकार ठूलो देखिए पनि कार्यान्वयनमा जाने बजेटको आकार धेरै सानो हुन्छ । तर, आईएनजीओ, एनजीओबाट जाने रकमचाहिँ सिधै जान्छ । र, त्यो समानान्तर बजेट, सरकारको भन्दा ठूलो बजेटजस्तो पनि देखिन्छ । र, राज्यले यसलाई आफ्नो नियमभित्र, आफ्नो अनुगमन प्रणालीभित्र, आफ्नो लेखाभित्र राख्नुपर्छ भन्ने छलफल हामीले धेरै गर्‍यौँ । छलफल अहिले पनि चलिरहेकै छ । राज्य बेखबरजस्तो, संस्थाहरूले आफ्नो ढंगले पैसा ल्याउने, त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग के भइरहेको छ भन्ने कुरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक हेर्ने भएन भने यो हामीले जनयुद्धमा भनेजस्तै हुन जान्छ । विदेशका ठूलाठूला शक्तिराष्ट्र र त्यहाँका धनाढ्यहरू, ठूलाठूला पुँजीपतिहरूले तेस्रो विश्वका देशहरूमा, हामीजस्तो गरिब देशहरूमा प्रभाव, प्रभुत्व विभिन्न रूपमा विस्तार गर्ने साधन र हतियार नै हुन पुग्छन् । हामीले हिजो बुझेको गलत बुझिएछ भन्ने होइन । उनीहरूले खोज्ने त त्यस्तै हो ।

पहिलो कुरा, विभिन्न शक्तिराष्ट्रका या दातृसंस्थाहरू या कैयौँ ठूलाठूला पुँजीपतिहरूले हाम्रोजस्तो देशको गरिबी देखेर, उनीहरूलाई बडो दया पलाएर नेपालीहरूले दुःख पाएका छन्, तिनिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर । कोहीकोही बुढाबुढी भइसकेका, अरबपति हुनसक्छ, उनीहरूको पवित्र भावनाले यी गरिबदुःखीलाई अलिकति गरिदिऊँ न त भनेर दया देखाएको पनि हुन सक्छन् । तर, ठूलठूला शक्ति राष्ट्रहरूको त्यसो गर्नुको पछाडि, त्यसो गर्न दिनुको पछाडि त राजनीति छ । राजनीतिभन्दा बाहिर छ, योचाहिँ विशुद्ध सेवाभावद्वारा उत्प्रेरित भएर भएको हो भन्ने बुझाइ ठिक होइन । सबैले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिको निम्ति, विश्वभर आफ्नो प्रभाव विस्तारको निम्ति, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था निर्माण गर्ने, तिनको प्रयोग गर्ने गर्दै नै आएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपाल