उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा पदस्थापन असमानतापूर्ण : राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी

काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले न्याय परिषद्‌द्वारा साउन २२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति तथा पदस्थापनसम्बन्धी सिफारिस असमावेशी एवं असमानतापूर्ण रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । सो पार्टीले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्णयले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको टिप्पणी गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक) अनुसार कुनै पनि नागरिकलाई जात, क्षेत्र, लिंग, वर्ण, वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नु गैरकानुनी छ । धारा ४२ (सामाजिक न्याय)ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पिछडिएका वर्ग, जसमा मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक र महिलालगायत राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेश हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।” 

न्याय परिषद्ले विगतका संघर्ष, उपलब्धि एवं संवैधानिक मूल्यहरूलाई लत्याएर नस्लवादी र पितृसत्तात्मक निर्णय सिफारिस गरेको सो पार्टीको ठहर छ । 

परिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले जिल्ला न्यायाधीशहरूबाट १६ जना, कानुन व्यवसायीबाट ६, न्याय सेवाबाट तीन, सरकारी वकिलबाट एकजना र कानुन सेवाबाट एकजना गरी २७ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त तथा पदस्थापन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।