कर्णालीमा कांग्रेस–एमालेबीच किन बढ्दैछ दुरी ?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच दुरी बढ्दै गएको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका यामलाल कँडेल प्रमुख अतिथि भएको कार्यक्रमसमेत कांग्रसले बहिकार गर्‍यो ।

पछिल्लोसमय कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्तासाझेदार दलसँग समन्वय नगरी एकल निर्णय लिएको जिकिरसहित कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको हो । 

तर, यता सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेकपा एमाले भने कांग्रेसले लगाएको यो आरोप स्वीकार्न तयार छैन । 

पछिल्लोसमय प्रदेश सरकारले कर्णालीको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने निर्णय गरेसँगै सत्तासाझेदार दल कांगे्रस र एमालेबीचको विवाद सतहमा आएको हो । मुख्यमन्त्री कँडेल प्रदेशको यो प्रशासनिक संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने कांग्रेस आफूसँग समन्वय नगरेको भनी विरोधमा छ । 

कांग्रेसले दलको बैठकमा सरकारको गतिविधिबारे कुनै औपचारिक छलफल गरेको छैन । तर, एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बिहीबारको बैठकमा भने कांग्रेसले सत्तासाझेदार दलको भूमिका खेल्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । 

सरकारकै विरोधमा सदनमा प्रतिपक्ष जसरी विरोध गरिरहेको हुँदा सत्तासाझेदारप्रतिको इमानदारिता नभएको भनी प्रश्न उठेको थियो । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले दल बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले एकमतका साथ कांग्रेसको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको जानकारी दिए ।

“कांग्रेसको अरु गतिविधिबारे छलफल भएन, तर आफू सरकारमा सहभागी हुने अनि सरकारकै विरोध गर्दै हिँड्नु राम्रो भएन नि,” प्रमुख सचेतक पछाईंले बाह्रखरीसँग भने, “हामी अब यस विषयमा कांग्रेससँग पनि छलफल गर्छौं ।”

के हो कांग्रेस–एमालेबीचको विवाद ?
७ माघ २०८१ मा कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दल नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमै कँडेल नेतृत्व सरकारको विरोध गरेका थिए । 

शाहीले आफू सदनमा केही समय नहुँदा मुख्यमन्त्री कँडेलले आफ्नो दललाई ‘हेपेको’ भन्दै सरकारबाट बाहिरिनेसम्मको धम्की दिएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले ‘के गर्न सक्छौँ र ?’ भनी बोलेपछि आगोमा घिऊ थपिएझैँ छ । उनको बोलीले कांग्रेसलाई हेपेको भन्दै बुढालाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले अघि सारेको छ ।

त्यो बोलीबाट कांग्रेस र एमालेबीच सुरु भएको मनमुटाव कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्म आउँदा एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपको तहमा पुगेको छ । 

कँडेल नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउँदा कर्णाली प्रदेश सरकारको लोकप्रिय मानिएको कार्यक्रम ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याएको आरोप कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले लगाएका छन् । 

विष्टका अनुसार, मुख्यमन्त्री कँडेललाई कांग्रेसले जति सुझाव दिए पनि कुनै सुनुवाइ नगरी एकदलीय सरकार जसरी एकल निर्णयमा हिँडिरहेको निष्कर्ष कांग्रेसको छ । 

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारले दिँदै आएको विशेष र समपूरक अनुदान बजेटलाई आफ्नो मनोमानी तरिकाले चलाएको र केही स्थानीय तहले माग गर्दा पनि नदिएको कांग्रेसको आरोप छ । “बजेट माग्ने स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार हुन्छ, तर धेरै स्थानीय तहकोे प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट नपुगेको र त्यसमा मुख्यमन्त्री कँडेलले रोक्न लगाउनुभयो,” विष्टले भने, “माग्ने काम पालिकाको हो, दिने काम प्रदेश सरकारको हो । फागुन मसान्तभित्रै माग गरेका स्थानीय तहलाई समेत माग आएको छैन भनी अनुदान रोकिएको छ ।”

मुख्यमन्त्री कँडेललाई एक करोडभन्दामुनिका योजना ठेकदारमार्फत काम गराउँदा ठेकदारले घटेर काम लिने भएकाले त्यस्ता काम गुणस्तरीय नहुने र त्यो पनि समयमा काम सम्पन्न नगर्ने भएकाले उक्त योजनाहरूलाई उपभोक्तामार्फत काम गर्न कांग्रेसले सुझाव दिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कँडेलले ती सुझाव सुनेको नसुनेझैँ गरी हिँडेको कांग्रेसको आरोप छ । 

प्रदेश सरकारले जहाँ ठेक्कामार्फत काम गर्छ, त्यहाँ ठेकेदारले काम लिँदा घटेर लिने भएकाले बचेको पैसा प्रदेश संचित कोषमा जम्मा हुन्छ । तर, कांग्रेसले ठेक्का आह्वानमार्फत बचेको पैसा प्रदेश संचित कोषमा फिर्ता गर्नुभन्दा त्यही ठाउँमा अर्को कुनै विकास निर्माणको काम गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो । उक्त सुझावमा सरकारले रुचि नदेखाएका कारण सत्तासाझेदारभित्रै झन् विवाद चुलिएको हो ।

यता, नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दल प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईंले नेपाली कांग्रेसले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गरे । उनले बजेटको सवालमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय उहाँहरूकै दलको भागमा परेको हुनाले यसमा बजेट दिएन वा बजेट पुगेन भन्नु गलत भएको बताए । 

कांग्रेसद्वारा बहिष्कार 
सत्तासाझेदार दलबीचको मनमुटावको दुरी धेरै परसम्म पुगिसक्यो भन्ने उदाहरण हालैको एक कार्यक्रममा प्रस्ट देखियो । कर्णाली प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले शुक्रबार सुर्खेतको सिद्धार्थ होटेलमा एउटा कार्यक्रम गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान, शसर्त अनुदानको कार्यविधिमाथि सुझाव संकलन गर्न कार्यक्रम राखिएको थियो । प्रमुख अतिथि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री कँडेल र विशेष अतिथि प्रदेशसभा सभामुख नन्दा गुरुङ थिइन् । 

कांग्रेस संसदीय दल नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ‘अन्य अतिथि’का रूपमा राखिएका थिए । मर्यादाक्रममा पनि तलमाथि गरी बोलाइएका कारण कांग्रेसले उक्त कार्यक्रम बहिष्कार गर्न पुग्यो । 

कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा दल नेताहरूलाई विशेष अतिथिको रूपमा राख्नुपर्ने कांग्रेसको माग थियो । तर, विशेष अतिथिको रूपमा सभामुखलाई मात्र राखियो ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले दुई पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई ‘अन्य अतिथि’का रूपमा राखे । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा मुख्यमन्त्री कँडेल नजिकका पात्र मानिन्छन् । मन्त्रालयले पछि कार्यक्रमका अतिथिबारे सुधार गरे पनि कांग्रेसले उक्त कार्यक्रम बहिष्कार गरिसकेको थियो ।

यता, पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशले समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र शसर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि  निर्माणका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग सुझाव लिन आयोजना गरेको कार्यक्रम कांग्रेस र सरकारबीच उत्पन्न विवादका कारण बीचैमा स्थगित भएको जानकारी दिए ।