ब्रिटेनले 'विदेशी अपराधी'लाई जन्मदेश फिर्ता पठाउने, निष्कासनपछि मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने

काठमाडौं । ब्रिटेनले विदेशी अपराधीहरूमाथि कडाइ गर्दै आफ्नो ‘डिपोर्ट नाउ, अपिल लेटर’ (तत्काल निष्कासन, फिर्तापछि पुनरावेदन) योजनाको दायरा तीन गुनाले बढाएको घोषणा गरेको छ ।

यो नयाँ विस्तारित सूचीमा भारत, बुल्गेरिया, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, अंगोला, बोत्सवाना, ब्रुनाई, गुयाना, इन्डोनेसिया, केन्या, लाटभिया, लेबनान, मलेसिया, युगान्डा, र जाम्बियासहित अन्य देशहरू समावेश छन् । जसअन्तर्गत अपराधीहरूलाई सजाय पूरा भएपछि अपिल गर्नुअघि नै देशबाट बाहिर पठाइनेछ । 

यूके सरकारले यो कदम आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न र सुरक्षालाई सुदृढ गर्न उठाइएको बताएको छ ।

यूके होम अफिसका अनुसार, पहिले यो योजना केवल आठ देशहरूमा लागु थियो, तर अब यसलाई २३ देशहरूमा विस्तार गरिएको छ । भारतबाहेक अस्ट्रेलिया, क्यानडा, केन्या, लेबनान, मलेसिया, र अन्य देशहरू पनि यो सूचीमा समावेश छन् । 

यो योजनाअन्तर्गत, अपराधीहरूले आफ्नो देशबाट भिडियो लिंकमार्फत अपिल गर्न सक्नेछन्, तर उनीहरूले यूकेमा बसेर यो प्रक्रिया गर्न पाउने छैनन् ।

ब्रिटेनकी गृहमन्त्री यभेट कूपरले विदेशी अपराधीहरूले लामो समयसम्म अपिल प्रक्रियालाई तन्काएर यूकेमा बस्ने गरेको बताएकी छन्, जसले करदाताहरूमाथि अतिरिक्त बोझ पार्नेछ ।

अब यो सुधारमार्फत कानुनको सम्मान गर्नुपर्छ र अपराधीहरूलाई तुरुन्तै उनीहरूको देश फिर्ता पठाइनेछ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिइएको छ । 

विदेशमन्त्री डेभिड ल्यामीले यो योजनाले सडकहरूलाई सुरक्षित बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने बताए ।

आधिकारिक तथ्यांकअनुसार, जुलाई २०२४ देखि हालसम्म करिब पाँच हजार २०० विदेशी नागरिकहरूलाई यूकेबाट निष्कासित गरिएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा १४ प्रतिशत बढी हो ।

नयाँ कानुनअनुसार, धेरैजसो विदेशी अपराधीहरूलाई सजायको ३० प्रतिशत मात्र काटेपछि देशबाट बाहिर पठाउन सकिनेछ । 

आतंकवादी, हत्यारा, र आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेका अपराधीहरूमाथि यो नियम लागु हुने छैन ।

यूके सरकारले अपराधीहरूलाई छिटो निष्कासित गर्न सकियोस् भनेर ८० वटा जेलहरूमा विज्ञ कर्मचारीहरूको तैनाथीका लागि ५० लाख पाउन्ड खर्च गरेको छ । नयाँ कानुनले यस्ता अपराधीहरूलाई यूकेमा पुनः प्रवेश गर्न स्थायी रूपमा रोक लगाउने कुरा पनि सुनिश्चित गरेको छ । संसद्को अर्को सत्रमा यो कानुनलाई औपचारिक रूपमा लागु गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।