नेपालको सार्वभौमिकताको बेवास्ता गर्नु आपत्तिजनक : कमल थापा

काठमाडौं । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले भारत र चीनले हालै लिपुलेकबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण गरेको बताएका छन् । भारत र चीनले यही भदौ ३ गते नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको विषयमा थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । 

“नेपालको सार्वभौमसत्ताको बारम्बार अवहेलना भइरहेको सन्दर्भमा म नेपाल सरकारलाई यो मुद्दालाई अझ सशक्त रूपमा उठाउन आग्रह गर्दछु,” थापाले लेखेका छन्, “म यो सम्झौताको औपचारिक विरोध गर्न भारत र चीन दुवैका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाउन पनि अनुरोध गर्दछु ।”

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आसन्न चीन र भारत भ्रमणक्रममा यो विषयमा नेपालको कडा आपत्ति र अडानलाई उच्चस्तरमा प्रस्तुत गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

“नयाँ दिल्लीमा भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो समझदारीको विरोध गर्ने नेपाल सरकारको हालैको वक्तव्यको म प्रशंसा गर्छु,” थापाले भनेका छन् ।

सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतबीच हस्ताक्षरित सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीको पूर्वतिरका सबै भूभाग नेपालको भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

“यस ऐतिहासिक तथ्यको बाबजुद पनि भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी र लिपुलेखलगायत क्षेत्रमा अनधिकृत कब्जा जमाएको छ,” थापाले भनेका छन् ।

यो विषय सम्बोधन गर्न नेपाल र भारतबीच विभिन्न तहमा छलफल भएको उनले स्मरण गरेका छन् । भारत आफैँले पहिले लिपुलेक र कालापानीलाई विवादित क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गरिसकेको र वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताएका छन् ।

“यद्यपि, यो समझदारीलाई बेवास्ता गर्दै र नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनले त्रिपक्षीय सीमाविन्दु लिपुलेक हुँदै आवतजावत र व्यापारलाई सहज बनाउन बारम्बार सम्झौता गरेका छन्,” थापाले लेखेका छन् ।

नेपालले कूटनीतिक माध्यममार्फत यो विषयमा भारत र चीन दुवैको ध्यान निरन्तर आकर्षित गर्दै आएको उनले जनाएका छन् । “दुवै छिमेकी देशहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको यो वैध र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त विषयलाई बेवास्ता गर्नु आपत्तिजनक छ । यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आक्रमण हो,” थापाले भनेका छन् ।