भारत–चीनसँग एकैसाथ बढ्यो कूटनीतिक तनाव, प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणको उपयोग गर्लान् ?

काठमाडौं । भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेपछि नेपालको दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनसँग एकसाथ कूटनीतिक तनाव बढेको छ । नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय मामिलामा चीन प्रवेश गरेपछि नेपालको एकसाथ भारत र चीनसँग कूटनीतिक तनाव बढेको हो ।

“यो नेपालका लागि अनपेक्षित कुरा हो । पर्याप्त प्रमाण, नक्सा, लिखतका आधारमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र नेपालको हो भन्ने दाबी हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ,” नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बाह्रखरीसँग भने, “नेपालको पोजिसन थाहा हुँदाहुँदै दुई देशबीच भएको यस्तो सहमति हामीलाई मान्य हुँदैन ।”

भारतले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई नेपाली भूमि ठान्दैन । तर, यस क्षेत्रलाई विवादित भूमिको रूपमा नेपालसँगको वार्तामा स्वीकार गर्दै आएको छ । परराष्ट्रसचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रमा छलफल गरेर यसको समाधान निकाल्ने विषयमा भारतले सहमति जनाइसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि लिपुलेकबाट नै चीनसँग व्यापार गर्न उसले पटकपटक प्रयास गरेको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले यही भदौ २ देखि ३ गतेसम्म भारत भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणको अन्तिम दिन भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा भारत र चीनबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको थियो ।

“भारत र चीनबीच ०८२ भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा भएको सम्झौतामा नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमतिबिना लिपुलेक नाकालाई दुई देशको आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने निर्णय हुनु आपत्तिजनक र दुःखद छ,” नेकपा (माओवादी केन्द्र)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले वाङ यीको भ्रमणका समयमा भएका सहमति सार्वजनिक गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दुवै पक्ष लिपुलेक पास, शिपकी पास र नाथुला पास गरी तोकिएका तीनवटा व्यापारिक बिन्दुबाट सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भए ।”

यही सहमतिले अहिले नेपालको भारत र चीनसँग कूटनीतिक तनाव बढाएको छ । “हामीले सन् २०१५ मा पनि यही विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएका थियौँ । सन् २०१९ मा पनि भारतसमक्ष नेपालले आफ्नो कुरा राखेको छ । यी कुराहरू अन्देखा गरेर दुई मित्र राष्ट्रले नेपालको भावनामा आँच पुर्‍याएका छन्,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने ।

लिपुलेकबारे कहिले के भयो ?
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मेमा चीनको भ्रमण गरेका थिए । त्यस भ्रमणका दौरान मे १५ का दिन भारत र चीनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । ४१ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा नेपाली भूमि लिपुलेकको नाम उल्लेख गरिएको थियो ।

संयुक्त विज्ञप्तिको २८ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, “दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची वृद्धि गर्न तथा नाथुला, किंगला, लिपुलेक पासबाट व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए ।”

“सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ब्रिटिस भारतका बीचमा भएको सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । यो ऐतिहासिक यथार्थका बाबजुद भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, गुन्जी, लिपुलेकलगायत क्षेत्रहरू अनाधिकृतरूपले कब्जा गरिरहेको छ,” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच भएको सहमति बाहिर आउनबित्तिकै नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो । व्यवस्थापिका संसद्को समितिले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई बोलाएर भारत र चीनबीच भएको सहमतिका विषयमा जानकारी लिएको थियो । समितिले तत्काल विवाद सुल्झाउन कूटनीतिक पहल गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

त्यतिबेला नेपालले उक्त सहमतिको विरोध गर्दै चीनलाई कूटनीतिक नोटसमेत पठाएको थियो । भारत र चीनबीच भएको सहमतिको चर्को विरोध भएपछि नेपाल सरकारले लिपुलेक सीमाका विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न विज्ञहरूको एक कमिटी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

“त्यतिबेला नै नेपालले त्यसप्रति असहमति तथा आपत्ति प्रकट गर्दै दुवै देशलाई त्यसलाई सच्याउन अनुरोध गर्दै कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, पनि अहिले भारत र चीनले पुनः त्यही गल्ती दोहोर्‍याएर दुवै देशको बीचमा रहेको छिमेकी मित्र नेपालको सार्वभौमिकताजस्तो संवेदनशील विषयको सरोकारलाई उपेक्षा गरी नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता, स्वाभिमान र मित्र भावनामाथि गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन् ।

सन् २०१९ को अन्तिममा कोभिड महामारी विश्वभर फैलिएपछि चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रालाई समेत रोकेको थियो । त्यसपछि भारतीय र चिनियाँ सेनाबीच सीमामा हिंसात्मक झडप भएपछि कोभिड महामारी मत्थर भए पनि चीनले भारतबाट सिधै तीर्थयात्रीलाई कैलाश मानसरोवर आउन दिएको थिएन । तर, यस अवधिमा चीनले नेपालबाट आउने तीर्थयात्रीलाई भने खुला गरेको थियो ।

“त्यतिबेला भारत र चीनबीच सम्बन्ध बिग्रेको थियो र नाकाबाट हुने आवतजावत र व्यापार रोकिएको थियो । अहिले फेरि सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । उनीहरूले जे सहमति गरे पनि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामाथि हाम्रो दाबी कायम छ,” नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बाह्रखरीसँग भने ।

सन् २०२४ को डिसेम्बरमा भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए । तर, उनीहरूले कुन मार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने खुलाएका थिएनन् । भारत र चीनबीच २०२४ डिसेम्बर १८ का दिन उक्त सहमति भएको थियो । पाँच वर्षपछि भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिबीच चीनको बेइजिङमा भएको २३औँ बैठकमा उक्त सहमति भएको थियो । बैठकमा भारतको तर्फबाट राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल र चीनको तर्फबाट विदेशमन्त्री वाङ यी सहभागी थिए ।

“विशेष प्रतिनिधिहरूले आपसी हितका द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गरे । भेटमा दुवै पक्षले कैलाश मानसरोवर यात्राको पुनः सुरुवात, सीमापार नदीको तथ्यांक आदानप्रदान र सीमा व्यापारलगायत सीमापार सहयोग र आदानप्रदानका लागि सकारात्मक निर्देशन दिएका थिए,” भारत र चीनका विशेष प्रतिनिधिबीचको बैठक सम्पन्न भएपछि २०२४ डिसेम्बर १८ मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ।

कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्ने विषयमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच २०२४ नोभेम्बरमा नै छलफल भएको थियो । १८ नोभेम्बर २०२४ मा उनीहरूबीच ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा जी२० शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा भेटवार्ता हुँदा छलफल गरेका थिए ।

यसअघि, २३ अक्टोबर २०२४ मा कजानमा भएको १६औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भेटवार्ता हुँदा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यतिबेला मोदी र सीबीच भारत–चीन विशेष प्रतिनिधि, विदेश सचिवलगायत संयन्त्रको बैठक छिटोभन्दा छिटो गर्ने सहमति भएको थियो ।

मोदी र सीको निर्देशनअनुसार कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने कुरा अघि बढाइएको जानकारी भारतीय विदेश राज्यमन्त्री कीर्तिवर्धन सिंहले २०२४ डिसेम्बर २० मा लोकसभालाई दिएका थिए ।

“छलफल गरिएका विषयमा कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने, सीमापार नदीहरूसँग सम्बन्धित डाटा आदानप्रदान, भारत र चीन बीचको सीधा उडान र मिडिया आदानप्रदान समावेश थियो,” सिंहले लोकसभालाई जानकारी दिएका थिए ।

मोदी र सीको निर्देशनअनुसार, २०२४ डिसेम्बर १८ मा बसेको भारत–चीन विशेष प्रतिनिधिस्तरीय बैठकले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्नेलगायत ६ बुँदे सहमति गरेको थियो ।

भारत र चीनबीच गत माघ महिनामा सन् २०२५ बाट कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु गर्न आवश्यक मोडालिटी तयार गर्ने सहमति भएको थियो । भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्रीले माघ १३ र १४ गते चीनको भ्रमण गर्दा उक्त सहमति भएको थियो । सोही मोडालिटी तयार भएपछि अहिले भारतीय तीर्थयात्रु लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर गइरहेका छन् ।

सुरुमा तीर्थयात्रुलाई लिपुलेक नाका खुला गरेका भारत र चीनले यही भदौ ३ गते सोही ठाउँबाट द्विपक्षीय व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका हुन् ।

“नेपालले ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा आफ्नो भूभागको रूपमा दाबी गर्दै आएको र भारतले समेत विवादित क्षेत्र भनेर स्वीकार गरेको भूभागको विषयमा नेपालको कुनै जानकारी र सहमतिबिना चीनले समेत सम्झौता गर्न सहमति जनाउनु र भारत र चीनको बीचमा यस्तो सम्झौता पटकपटक हुनुले नेपाल र नेपाली जनतालाई आश्चर्यचकित र स्तब्ध बनाएको छ,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आआफ्नै दाबी
चीनको तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न जाने भारतीय यात्रुलाई भारतले लिपुलेक नाका खुला गर्दा नेपाल सरकार थाहा नपाएझैँ गरी बसेको थियो । अहिले व्यापार सुरु गर्न लागेपछि भने परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएको छ ।

नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।

“नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको बेहोरा पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बेहोरा पनि अवगत नै छ,” परराष्ट्रले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्रले स्पष्ट बताएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको केही समयमा नै भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधबार राति विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । भारतले लिपुलेक पासमाथि नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालले गरेको दाबी औचित्यपूर्ण र ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरहेको जनाएको छ ।

“भारत र चीनबीच लिपुलेक पासमार्फतको सीमा व्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको थियो । यो दशकौँदेखि चलिरहेको छ । कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो,” भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “अब दुवै पक्षले यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका छन् ।”

भारतले सीमा समस्याहरूको समाधानका लागि रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि खुला रहेको बताएको छ ।

उच्चस्तरीय भ्रमणको सम्मुखमा बढ्यो तनाव, समाधान गर्ने कसरी ?
नेपालको दुई छिमेकी भारत र चीनसँग यस्तो समयमा कूटनीतिक तनाव बढेको छ, जतिबेला परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत र चीन भ्रमणको तयारी गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को २५औँ शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन चीन जान लागेका हुन् । एससीओको शिखर सम्मेलन भदौ १५ देखि १६ सम्म चीनको तियानजिमा हुँदै छ । सम्मेलनमा संगठनका सदस्य राष्ट्रहरूका सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुनेछन् ।

प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ वा १५ गतेमध्ये एकदिन चीन प्रस्थान गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एससीओको सम्मेलनमा सहभागी हुन भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि चीन जाँदै छन् । त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अन्य देशका सरकार प्रमुखसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् ।

चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भदौ ३० देखि असोज १ गतेसम्म भारतको भ्रमण गर्ने गरी अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणलाई अहिले देखिएको कूटनीतिक तनाव कम गर्ने र भारतसँग सीमा समस्या समाधान गर्नको लागि उपयुक्त अवसर बनाउनुपर्ने धारणा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरूको छ ।

“सांघाई सम्मेलन बहुपक्षीय फोरम हो । त्यहाँ द्विपक्षीय मुद्दामा छलफल गर्न सम्भव नहोला । तर, भारत भ्रमण द्विपक्षीय भएकाले यी र यस्ता मुद्दा उठ्छन् र उठ्नुपर्छ,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमालेका उपमहासचिव ज्ञवालीले भने ।

अरूले हाम्रो समस्या समाधान गर्दिन्छ भनेर बस्न नहुने धारणा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतको छ । उनी भन्छन्, “हाम्रो स्वार्थका लागि अरूले बोल्दिँदैन । हामीले हाम्रो कुरा आफैँ राख्नुपर्छ ।”

भारत र चीनबीचको सम्बन्धबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतको धारणा छ । उनी थप स्पष्ट पार्छन्, “भारत र चीन एकअर्काको भूमि दाबी गर्छन् । आ–आफ्नो अडान राख्छन् तर सम्बन्ध विकसित गर्न रोक्दैनन् । त्यसैले हामीले पनि आफ्नो दाबी राख्दै जानुपर्छ र यही कारण सम्बन्ध बिग्रन दिनुहुँदैन ।”

अमेरिकी नीतिका कारण अहिले भारत र चीन निकट हुन खोजिरहेको बुझाइ उनको छ । दुवैलाई एकअर्कासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न अन्य समयमाभन्दा बढी अहिले आवश्यकता परेको छ । जसका कारण नेपाली भूमि लिपुलेकबाट पुनः व्यापार सुरु गर्न भारत र चीन सहमत भएका हुन् ।

“उच्चस्तरीय र अन्य भेटवार्तामा हामीले आफ्ना प्रमाण कूटनीतिक टेबलमा राख्दै जानुपर्छ । दाबी छोड्नुहुँदैन । आफ्ना कुरा राख्न छोड्नुहुँदैन,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतले भने ।

दीर्घकालीन समाधान खोजेर सीमा समस्या समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक प्रयास जारी राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा यी मुद्दालाई स्पष्ट, तार्किक र प्रमाणसहित राख्नुपर्ने तर्क उनको छ ।

“हामी आन्तरिक राजनीतिमा तात्कालिक केही फाइदाका लागि सीमा विवाद उठान गर्छौं । तर, उठाउनुपर्ने ठाउँमा उठाउँदैनौँ,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महत भन्छन्, “केही कुरा गुपचुप रूपमा पनि गर्नुपर्छ । आफू तयार भएर बस्नुपर्छ । उपयुक्त समय र ठाउँमा कुरा राख्नुपर्छ ।”

भारतसँग सीमा समस्याबारे कुरा गर्न जाँदा समस्यामात्र होइन, समाधान पनि लिएर जानुपर्ने भनाइ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महतको छ । “प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका समयमा यी मुद्दा उठाउनुपर्छ । तर, उठाउने बित्तिकै समाधान हुन्छ भन्ने होइन । समाधानको विकल्प के के हुन्छ छलफल गर्दै जानुपर्छ । छलफल गर्दै गएपछि अवश्य समाधान निस्कन्छ,” उनको विश्वास छ ।

माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ नेपाल र भारत बीचको सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्तामार्फत ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा खुला छलफल गरेर निकाल्नुपर्ने बताउँछन् ।

“नेपाल सरकारले भारतसँग यस्तो समाधानमुखी कूटनीतिक वार्ताको निम्ति गम्भीर पहल गर्नुपर्दछ,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयपछि हुने चीन र भारत भ्रमणको समयमा समेत यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ ।”

सरकारले अहिलेको भारत चीन बीचको सम्झौताबारे दुवै देशसँग कूटनीतिक माध्यमबाट औपचारिक छलफल गरेर सच्याउन जोड दिनुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

राप्रपा, नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापा पटकपटक यसरी नेपालको सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड भइरहेको सन्दर्भमा यस विषयलाई अझ सशक्त ढंगबाट सरकारले उठाउनुपर्ने बताउँछन् । तत्कालै भारत र चीनका राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर उक्त सम्झौताको प्रतिवाद गर्न र विरोध जनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ ।

“निकट भविष्यमा नै हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन र भारत भ्रमणका अवसरमा उच्च तहमा यसबारे सशक्त ढंगले नेपालको दृष्टिकोण र आपत्ति जानकारी गराउन तथा ठोस निष्कर्षमा पुग्नसमेत आग्रह गर्दछु,” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री थापाले भनेका छन् ।