प्रचण्डको लमजुङमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम किन रद्द भयो ?

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को लमजुङमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम रद्द भएको छ ।

प्रचण्डले शुक्रबार लमजुङमा रहेको प्रदेश अस्पताल बेसीँसहरमा टेलीमेडिसियन र ल्याब्रोस्कोपी (दुरबिन प्रविधिबाट शल्यक्रिया)को उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय थियो । बिहान साढे ९ देखि १० बजेसम्मको लागि तोकिएको उक्त कार्यक्रम भने अन्तिम समयमा आएर रद्द भएको हो ।

गण्डकी सरकारले गत मंगलबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आफूमातहतका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको थियो । २०७७, २०८० र २०८२ गठन आदेशअनुसार गठन भएका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज गर्दै नयाँ गठन आदेश ल्याएको छ ।

मंगलबारको यही निर्णयलाई देखाउँदै गण्डकीका स्वास्थ्यमन्त्री डा. कृष्णप्रसाद पाठकले लमजुङको कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएका हुन् । 

खारेजीमा परेका समितिका अध्यक्ष हरिजंग तामाङले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै स्वास्थ्यमन्त्री र अस्पताल प्रशासनका कारण असहज परिस्थिति सिर्जना गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

“गण्डकी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सबै अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज भएको छ । अब खारेज भएको समितिबाट अस्पतालले कुनै पनि कार्यक्रम नगर्नु र नगरौँ भनी प्रशासनमा मौखिक आदेश पटक पटक दिई कार्यक्रम गर्न असहज परिस्थिति सिर्जना गरिएको साथै प्रमुख अतिथिको समेत कार्यव्यस्तता कारण निर्धारित मिति, समय र स्थानमा हुने टेलिमेडिसियन र ल्याप्रोस्कोपिक उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी गर्दछु । साथै, कार्यक्रम स्थगितबाट पर्न गएकोप्रति सबै शुभेच्छुकहरूमा क्षमायाचना गर्दै अस्पतालको नियमित कार्यक्रमहरूमा हालसम्म प्रत्यक्ष र परोक्ष सहयोग गर्नुहुने सबै साथीहरू, कर्मचारीहरू, स्थानीय क्लब र आमा समूहहरूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

सरकारले गत मंगलबार (भदौ ३) मात्रै प्रदेशका अस्पतालहरूमा नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । गण्डकी प्रदेश मातहत १४ अस्पताल र दुई आयुर्वेद अस्पताल छन् ।

नयाँ गठन आदेशअनुसार एकसय शैयाका अस्पताल, ५० शैया र २५ शैयाका अस्पतालको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन् । यसअघि सबै अस्पतालमा व्यवस्थापन समिति गठन आदेशमा एकरुपता थिएन ।

नयाँ गठन आदेशअनुसार एकसय शैयाको अस्पतालमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसैगरी सदस्यहरूमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण सम्बन्धित जिल्लाको व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक महिलासहित दुईजना, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनीत गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट एकजना, अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख र सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने छन् । समिति नौ सदस्यीय रहनेछ ।

यसैगरी ५० शैयाको स्वीकृत अस्पतालको हकमा समितिको अध्यक्षमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गर्ने छ । साथै, प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण मन्त्रालयले मनोनीत गरेको एक महिलासहित दुई सदस्य गरी नौ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ । प्रदेश सरकारबाट २५ शैयासम्म स्वीकृत अस्पतालहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष र मन्त्रालयले तोकेको एक महिला गरी सात सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने सदस्यको पदावधि तीन वर्ष र स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा भने समितिले तोकेबमोजिम पदावधि रहने उल्लेख छ ।