ट्रम्पको ट्यारिफ धम्कीप्रति भारतको प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ ?

काठमाडौं । भारतबाट हुने अमेरिकी आयातमा २५ प्रतिशत ‘पारस्परिक’ भन्सार कर लगाउने र रुसबाट कच्चा तेल तथा सैन्य उपकरण खरिद गरेबापत थप २५ प्रतिशत जरिवाना लगाउने डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयले भारतको निर्यात क्षेत्र र रोजगारी बजारमा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

अमेरिकाले भारतलाई आफ्ना कृषि र दुग्धजन्य उत्पादनहरूमा भन्सार शुल्क घटाउन दबाब दिइरहेको छ । तर, भारतको संरचनागत कमजोरी र यी क्षेत्रमा उसको निर्भरतालाई भने बेवास्ता गरेको छ । यो दबाबमूलक रणनीति भारतको रुससँगको व्यापारलाई रोक्न मात्र हो वा भारतप्रतिको ट्रम्पको दीर्घकालीन व्यापार नीतिको हिस्सा हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । 

तर, अमेरिकाबाट हुने कृषि आयातमा भारतले लगाएको भन्सार अवरोध र तिनीहरूको महत्त्वलाई सान्दर्भिक छ । यसले अमेरिकी करको भारतीय उद्योगहरूमा पर्ने प्रभावलाई कम गर्न तत्काल नीतिगत प्रतिक्रिया र दीर्घकालीन रणनीतिको आवश्यकतालाई पनि उजागर गर्छ ।

भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्ध
अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार र तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो, जसको कुल व्यापारिक मात्रा १३० अर्ब डलर छ । यो खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी)को १६१ अर्ब डलर र युरोपेली संघको १३५ अर्ब डलरभन्दा मात्र कम हो ।

भारतको अमेरिका प्रतिको व्यापारिक बचत ३०० प्रतिशत ले बढेको छ, जुन २०१३ मा ११ अर्ब डलरबाट सन् २०२४ मा ४५ अर्ब डलर पुगेको छ । अमेरिका भारतका दुई प्रमुख व्यापारिक साझेदारमध्ये एक हो, जससँग भारतको व्यापारिक बचत छ । अर्को साझेदार युरोपेली संघ हो, जससँग भारतको १६ अर्ब डलरको व्यापारिक बचत छ ।

गत वर्ष भारतले अमेरिकामा लगभग ८६ अर्ब डलरबराबरको सामान निर्यात गरेको थियो । अमेरिकामा हुने वस्तु निर्यात भारतको कुल बाह्य व्यापारको लगभग २० प्रतिशत हो । अमेरिकामा भारतका मुख्य निर्यातहरूमा कपडा र पहिरन (१०.५ अर्ब डलर), रत्न र आभूषण (९.९ अर्ब डलर) र औषधिजन्य उत्पादनहरू (८.७ अर्ब डलर) समावेश छन्, जसमा अमेरिकाले भारतको कुल औषधि निर्यातको लगभग ४०प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

अमेरिकामा भारतको निर्यात ‘बास्केट’मा रहेका अन्य महत्त्वपूर्ण वस्तुहरूमा कृषिजन्य उत्पादनहरू (६.६ अर्ब डलर), इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरू (७.२ अर्ब डलर), पेट्रोलियम उत्पादनहरू (५.८ अर्ब डलर), र इन्जिनियरिङ सामानहरू (१.६ अर्ब डलर) समावेश छन् ।

अर्कोतर्फ, भारतको अमेरिकाबाट हुने आयात लगभग ४० अर्ब डलर मात्र छ (जसमा खनिज इन्धन र तेलको १६ अर्ब डलर हिस्सा छ) । यी व्यापारिक तथ्यांकहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रको तुलनामा भारतलाई थोरै फाइदाजनक स्थितिमा राख्छ, जुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई मन नपरेको देखिन्छ ।

सम्भावित करको प्रभाव
ट्रम्पको नयाँ ट्यारिफ प्रणालीमा चीनपछि भारतले एसियामा सबैभन्दा बढी शुल्क दरको सामना गर्नुपर्नेछ । उसका अन्य प्रतिस्पर्धीहरू बंगलादेश, मलेसिया र भियतनामले १५–२० प्रतिशतको ट्यारिफ दरको सामना गरिरहेका छन् ।

नयाँ ट्यारिफले अमेरिकी बजारमा भारतीय सामानहरूलाई महँगो बनाउनेछ, जसले गर्दा तिनीहरूको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता घट्नेछ । यसबाट विशेष गरी कपडाजस्ता श्रम–सघन उद्योगहरू प्रभावित हुनेछन्, जसले अब लगभग ६० प्रतिशतको उच्च ट्यारिफ दरको सामना गर्नेछ ।

यो प्रभाव मागको उच्च मूल्य लोचशीलता (प्राइस इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड) भएका वस्तुहरूका निम्ति पनि उच्च हुने सम्भावना छ । यसले वस्तुको मूल्यमा हुने परिवर्तनप्रति ग्राहकहरू कति संवेदनशील छन् भन्ने मापन गर्छ ।

स्पष्ट रूपमा भन्दा ट्यारिफका कारण अमेरिकी बजारमा हुने उच्च मूल्य भारतीय निर्यातकर्ता, अमेरिकी आयातकर्ता र उपभोक्ता गरी तीन पक्षहरूले बाँड्नेछन् । यो कसरी लागु हुन्छ, त्यो उत्पादनानुसार फरक–फरक हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सन् २०१७ को एक अनुसन्धान प्रतिवेदनानुसार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भारतीय सामानहरूको मागको दीर्घकालीन मूल्य लचकता (इलास्टिसिटी) माइनस ०.९ अनुमान गरिएको थियो, जसको अर्थ मूल्यमा १ प्रतिशत वृद्धि हुँदा मागमा ०.९ प्रतिशत कमी आउँछ । उत्पादन निर्यातका निम्ति यो लचकता अझ उच्च माइनस १.१ थियो ।

तर, छोटो अवधिमा यी लचकताहरू लगभग माइनस ०.५ कम थिए, जसले संविदात्मक दायित्वहरू र संरचनागत कठोरताहरूको प्रभावलाई प्रतिविम्बित गर्छ । औषधि उद्योगका निम्ति मूल्य लचकता सामान्यतया कम, लगभग माइनस ०.३ हुन्छ, जसले सम्भावित शुल्क वृद्धिले औषधि निर्यातमा सीमित मात्र प्रभाव पार्ने भन्ने देखाउँछ । किनकि, यी उत्पादनहरूको प्रकृति अत्यावश्यक छ ।

त्यही कारणले गर्दा औषधिजन्य उत्पादनहरूजस्ता केही वस्तुहरूलाई नयाँ शुल्कबाट छुट दिइएको छ । किनकि, ती वस्तुहरूमा कर लगाउँदा अमेरिकी उपभोक्ताहरूलाई प्रतिकूल असर पर्न सक्थ्यो ।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई)अनुसार, अमेरिकामा भारतको कुल निर्यात लगभग ३० प्रतिशतले घटेर ८६ अर्ब डलरबाट लगभग ६० अर्ब डलरमा झर्न सक्छ । यस्तो अनुमानित गिरावटले भारतको औपचारिक रोजगारी बजारमा उल्लेखनीय असर पार्न सक्छ । किनभने, प्रमुख निर्यात–उन्मुख क्षेत्रहरू विशेष गरी उत्पादन केन्द्रहरू युवा कामदारहरूको प्रमुख रोजगारदाता हुन् ।

यसले युवा बेरोजगारीलाई थप असर गर्न सक्छ, जुन ग्रामीण क्षेत्रमा १३.७ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा १७.७ प्रतिशतको चिन्ताजनकस्तरमा छ । यसले बढ्दो ट्यारिफ खतराको सामना गर्न यी उद्योगहरूलाई समर्थन गर्नका निम्ति बलियो सरकारी प्रतिक्रियाको आवश्यकतालाई उजागर गर्छ ।

आफ्नो दीर्घकालीन हितको रक्षा गर्न, भारतले आफ्ना किसानहरूको सुरक्षा जारी राख्दै यस्ता दबाबहरूमा झुक्नु हुँदैन र अडिग रहनुपर्छ ।

भारतसँग केही बार्गेनिङ काउन्टरहरू छन् । पहिलो, यसको सेवा निर्यात, विशेष गरी लामो दूरीको आईटी सेवाहरू र बैंगलुरु र हैदराबादजस्ता केन्द्रहरूमा स्थापित ग्लोबल क्यापबिलिटी सेन्टरहरू अमेरिकी कम्पनीहरूको सञ्चालनका निम्ति महत्त्वपूर्ण छन् ।

दोस्रो, भारतले अमेरिकालाई के संकेत गर्न सक्छ भने यदि उसले ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको उच्च कर स्वीकार गर्नुपरे पनि (वार्तापछि ती करलाई कम गरेर) उसले भारतीय चिकित्सकहरूलाई अमेरिकी बिरामीहरूलाई टेलिचिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने अवसरहरूको माग गर्नेछ । यसका निम्ति निश्चित रूपमा भारतीय चिकित्सा डिग्रीहरूलाई समकक्षका रूपमा मान्यता दिने सम्बन्धमा वार्ता आवश्यक पर्नेछ ।

विदेशी खेलाडीहरूका निम्ति बजार पहुँच सीमित गर्नु
अमेरिकाबाट हुने आयातमा भारतले हाल १७ प्रतिशतको औसत कर लगाउँछ, जबकि भारतबाट हुने आयातमा अमेरिकाको पहिलेको शुल्क ३.३ प्रतिशत थियो । अमेरिकाबाट आउने कृषिजन्य वस्तुहरूले ३९ प्रतिशत सम्मको उच्च शुल्क दरको सामना गरिरहेका छन् । अमेरिकी सामानहरूमा यी शुल्क दरहरू सतही रूपमा उच्च लागे तापनि केन्द्र सरकारसँग तिनीहरूलाई कायम राख्न र ट्रम्पको ५० प्रतिशत कर खतराको प्रतिक्रियामा तिनीहरूलाई थप बढाउनका निम्ति बलियो कारणहरू छन् ।

भारत अझै पनि कृषिमै अत्यधिक निर्भर छ, जहाँ देशको लगभग ४६ प्रतिशत अर्थात् लगभग २८० मिलियन मानिस श्रमशक्ति आफ्नो जीविकोपार्जनका निम्ति यस क्षेत्रमा संलग्न छन्, यद्यपि यसले सन् २०२३–२४ मा देशको जीडीपीमा १४.७ प्रतिशत मात्र योगदान गरेको थियो ।

लाखौँ कम शिक्षित म्यानुअल श्रमिकहरूको जीविकोपार्जनको रक्षा गर्न मात्र नभई गरिबहरूको लागि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि विदेशी प्रतिस्पर्धाबाट कृषिको रक्षा गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।

भारतीय किसानहरूले आफ्ना अमेरिकी समकक्षीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सम्भावना कम छ, किनभने प्राविधिक अपनाउने र उत्पादनको स्तरमा ठूलो अन्तर छ । भारतमा औसत कृषि क्षेत्रफल केवल २.६७ एकड छ, जबकि अमेरिकामा यो १८७ एकड छ ।

यस्तै, भारतमा औसत दुग्ध फार्मको आकार लगभग पाँच जनावरको छ, जबकि अमेरिकामा यो लगभग ३०० जनावर छ । यसबाहेक अघिल्ला अध्ययनहरूले भारतमा ५० प्रतिशतभन्दा कम खेतीमा यान्त्रिकीकरण भएको उल्लेख गरेका छन्, जबकि अमेरिकामा यो ९५ प्रतिशत छ, जसले गर्दा भारतीय किसानहरूका निम्ति महत्त्वपूर्ण अदक्षता र उत्पादकत्वमा बेफाइदा हुन्छ ।

यसले अमेरिकी उत्पादकहरूलाई उत्पादन लागत घटाउनमा स्पष्ट फाइदा दिन्छ, जसले गर्दा उनीहरू कम मूल्यमा बेच्न सक्छन् । फलस्वरूप, यसले घरेलु बजारमा भारतीय किसानहरूका निम्ति गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्दछ, जसले गर्दा अमेरिकाबाट हुने आयातमा भारतले लगाएको उच्च ट्यारिफलाई जायज ठहर्‍याउँछ ।

ट्रम्पले फलफूल, नट्स, दूध पाउडर, बटर, पशुधनको दाना र आनुवंशिक रूपमा परिमार्जित बालीहरू जस्तै, मकै, चामल र गहुँसहित विभिन्न प्रकारका उत्पादनहरूमा बजार पहुँच र शुल्क कटौतीका निम्ति दबाब दिइरहेका छन् । यी मागहरू स्वीकार गर्दा भारतको लगभग ८५ प्रतिशत कृषि क्षेत्र अमेरिकी प्रतिस्पर्धामा पर्न सक्छ, जसले खाद्य सुरक्षामा जोखिम उत्पन्न गर्छ र लाखौँ भारतीयहरूको जीविकोपार्जनलाई खतरामा पार्छ ।

नीतिगत विकल्प
तत्काल नीतिगत प्रतिक्रियाका रूपमा सरकारले निर्यातकर्ताहरू विशेष गरी कुल निर्यातको ४० प्रतिशत  हिस्सा ओगट्ने एमएसएमई क्षेत्रलाई निर्यात–सम्बन्धित ऋणमा ब्याजदरमा अनुदान दिएर आर्थिक राहत प्रदान गर्न सक्छ ।

यसका निम्ति सन् २०१५ मा पहिलोपटक सुरु गरिएको इन्टरेस्ट सब्भेन्सन स्किमलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेछ, जसले योग्य निर्यातकर्ताहरूलाई ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । यो योजना २०२४ डिसेम्बरमा बन्द गरिएको थियो ।

यस्तै, रेमिसन अफ ड्युटिज एन्ड ट्याक्सेज अन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स योजना र रिबेट अफ स्टेट एन्ड सेन्ट्रल ट्याक्सेज एन्ड लेभिजलाई विस्तार गर्दा थप समर्थन प्रदान गर्न सकिन्छ । यसबाहेक भारतीय वार्ताकारहरूले अमेरिकालाई आफ्नो शुल्क घटाउन मनाउन हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ । भारतको केन्द्र सरकारले पनि यी चुनौतीपूर्ण समयमा निर्यातकर्ताहरूलाई सहयोग गर्न राज्य सरकारहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।

मध्यम र दीर्घकालीन रूपमा भारतले आसियान देशहरू, पश्चिम एसिया र अफ्रिकासँग आफ्नो संलग्नतालाई सुदृढ पारेर र स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू विस्तार गरेर आफ्नो निर्यात बजारलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ । यी क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू अझै उपयोग हुन सकेका छैनन् । यसले केही प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा आफ्नो अत्यधिक निर्भरतालाई कम गर्नेछ, बाह्य अनिश्चितताहरूप्रति लचिलोपन बढाउनेछ र उदीयमान बजारहरूमा रहेका अवसरहरूको लाभ उठाउनेछ ।

(लेखकहरू : इरफान अहमद सोफी, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, इस्लामिक युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, कश्मीर र सन्तोष मेहरोत्रा, भिजिटिङ प्रोफेसर, युनिभर्सिटी अफ बाथ, यूके) द वायरबाट ।