‘कुलिङ पिरियड’ मा कसरी सहमत भयो एमाले ?

काठमाडौं । अल्पमतमा परेपछि सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा (एमाले) कुलिङ अफ पिरियडबारे प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि सच्याउन सहमत भएको छ । शनिबार बसेको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा बहुचर्चित कुलिङ अफ पिरियड प्रावधानबारे लामो छलफल चल्यो ।

छलफलमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दलहरु नेकपा (माओवादी)केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदहरु प्रतिनिधिसभाको त्रुटि सच्याएर जानुपर्ने पक्षमा उभिए । 

कांग्रेस राष्ट्रियसभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका समिति सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राखेर जानुपर्ने बताए । 

“प्रतिनिधिसभाबाट प्रतिवेदन यहाँ आउँदा मिस्टेक भएको छ । कुलिङ पिरियड त राखिएको छ । तल्लो उपदफाले निष्क्रिय गर्‍यो भन्ने शंका भएको हो । हामी एकमत भएर निजामतीलाई बलियो बनाउन र कर्मचारीको अनुभव लिनका लागि दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ,” उनले भने । 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको दफा ८२ (४)मा कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिए वा अवकास भएको मिति संवैधानिक वा अन्य सरकारी नियुक्ति लिनका लागि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।

तर, उक्त प्रावधान उपदफा ५ले खण्डित गरेको खुलासा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्रै भएको थियो । सोही विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनपछि समिति सभापति पदबाट रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । 

राज्यव्यवस्था समिति र संसदीय समितिले उक्त प्रावधान सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विपक्षी दलका सांसदहरुले पनि कुलिङ पिरियड राखेर जानुपर्ने बताए । तर, सत्तारुढ एमालेले भने कुलिङ पिरियडको विपक्षमा उभियो । एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राख्दा विज्ञहरुको अभाव हुने ठम्याइ प्रस्तुत गरे । 

मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले निजामती विधेयकमा मात्रै कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेर जान नहुने धारणा राखेकी थिइन् ।  सांसदहरुले कुलिङ पिरियडबारे एकसरो मत राखेपछि समिति सभापति तुलसा कुमारी दहालले समितको बैठक २० मिनेट रोकिन् । 

जहाँ दलहरुबीच सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो । कांग्रेसले बहुमत र अल्पमत गरेर जान नहुने धारणा राखेको थियो । 

“कुलिङ पिरियड रोकेर रोकिने सम्भावना छैन । राष्ट्रियसभामा अहिलेसम्म अल्पमत बहुमत गरेका छैनौंं । साझा धारणा बनाएर सन्देश दिनुपर्छ । यसलाई साझा प्रस्ताव बनाएर जाऔं,” कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकायले आफूहरुले सो बैठकमा राखेको प्रस्तावबारे भने । 

फेरि बसेको समिति बैठकमा एमाले कुलिङ अफ पिरियड राखेर जान सहमत देखियो । बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले कुलिङ अफ पिरियड राखेरै जाने भए समयावधी घटाएर राख्ने प्रस्ताव गरे । त्यसमा अन्य दल सहमत भएनन् । 

तीन वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका माओवादी सांसद सुुरेश कुमार आलेले दुई वर्ष राख्न आफुहरु लचक हुने बताए । 

प्रतिनिधिसभाले निजामती विधेयकको प्रावधानमाथि भएको त्रुटिबारे छानबिन गर्न समिति बनाइरहँदा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले)को राष्ट्रियसभामा राखेको संशोधनले तरंग सिर्जना गरेको थियो । बुहचर्चित कुलिङ अफ पिरियड प्रावधान खारेजको पक्षमा राष्ट्रियसभा एमाले प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईसहितका सांसदहरुले कुलिङ पिरियडका विपक्षमा उभिए । एमालेको संशोधनले विधेयकमाथिको छलफल पेचिलो बन्ने देखिएको थियो ।  

त्यसो त कर्मचारीहरु कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा थिएनन् । आजको बैठकमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थले निजामती कर्मचारीलाई विभेद नगर्न आग्रह गरे । 

“विश्राम अवधि राखेर निजामती कर्मचारीलाई मात्रै विभेद गर्ने ? सबैलाई हुनेगरी कानुन बनाउँ । निजामती कर्मचारीलाई मात्रै विभेद गर्दा भोलि अफ्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ,” उनले भने । 

उनले संविधानले विश्राम अवधिबारे नबोलेको भन्दै उक्त प्रावधान राख्न नहुनेमा नै जोड दिएका थिए । 

प्रतिनिधिसभाको विशेष समितिले आफूहरुलाई जोडेको भन्दै त्यसमा उनको असहमति रहेको समेत सुनाएका थिए । 

सरकार रिजिट छैन 

त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले निजामती विधेयकका अन्य प्रावधान नै छायामा पार्ने गरी त्यसबारे बहस भएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरिन् । 

“प्रतिनिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा यसरी छलफल भयो कि बाहिर संघीय निजामती विधेयक भनेको कुलिङ अफ पिरियड मात्रै रहेछ कि भन्ने प्रचार भयो,” उनले भनिन्, “आज पनि राष्ट्रियसभाले कुलिङ पिरियडमा के गर्छ भनेर सबैको काना ठाडा छन् ।”

न्यौपानेले राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभा भन्दा फरक छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने र सोही अनुसार निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएकी थिइन् । 

“राष्ट्रियसभा फरक ढंगले चल्छ, त्यस्तै पहिचान बनाएको छ । बहस नगरी कुनै पनि कुरा निष्कर्षमा पुगिँदैन । बहस सौहार्द, पेचिलो हुनु सहि निष्कर्षका लागि आवश्यक छ,” न्यौपानेले भनेकी थिइन् । 

उनले कुलिङ पिरियडबारे सरकार रिजिट नरहेको भन्दै सकारात्मक सन्देश दिन आग्रह गरिन् । 

“कुलिङ पिरियड राखेर जाऔं भन्ने पनि र अन्यत्र व्यवस्था गरेर जाऔं भन्ने सबै माननीयहरुको तर्क नाजायज भन्दिन,” उनले बैठकमा भनिन्, “आम चासोको विषयमा यसैमा राखेर जानुपर्छ भन्ने ढंगको मान्यता बाहिर नै स्थापित भयो । सकारात्मक ढंगले टुंग्याऊँ सरकार रिजिट छैन ।”

त्यसपछि समिति दुईवर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने सहमतिमा पुग्यो । भाषा मिलाउनेबारे छलफल भयो । निष्कर्षमा नपुगेपछि भाषा मिलाउने जिम्मा कर्मचारीलाई दिएको छ ।  

आगामी भदौ १६ गतेको राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित गर्ने भन्दै आइतबार बिहानै समितिको बैठक बोलाइएको छ । 

यसकारण पछि हट्यो एमाले 

एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको प्रवाधानले अन्य विषय छायामा पारेको बताउँछन् । आफूहरुले निजामती विधेयकमा मात्रै कुलिङ पिरियड राखेर जान नहुने भन्दै संशोधन राखे पनि सहमति जुट्ने अवस्था नबनेको उनी बताउँछन् । 

“निजामतीमा मात्रै राखेर हुँदैन । अन्यत्र पनि राख्नुपर्ने भएकाले छुट्टै कानुनको आवश्यकता देखिन्छ । त्यही भएर एउटा पक्षलाई मात्रै नियन्त्रण गर्ने गरी नगरौं भनेर हामीले संशोधन हालेका थियौं ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “विषय पहिलेदेखि नै गिजोलियो ।”

दुई वर्षे अवधि घटाएर भए पनि कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्तावमा सहमत हुने अवस्था नबनेपछि आफूहरु लचिलो बनेको उनी स्वीकार्छन् ।

“पछि जे जसरी मिलौंला समयावधि घटाएर जाऔं भन्ने कुरा राखेका थियौं । समितिले स्वीकार गर्ने स्थिथि बनेन । त्यसैले ठिकै छ भन्नेमा पुग्यौं,” उनले भने ।