मुख्यसचिव अर्यालको पदावधि एक वर्ष बढाउन मन्त्रीको अडानले विवाद !

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका कर्मचारीको पदावधि एक वर्ष थप हुने गरी अनिवार्य अवकाशकाे व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने अडानमा देखिएकी छन् । 

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले निजामती विधेयकको दफा ५८ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था नै कायम रहने गरी सर्वसम्मत पारित गरेको व्यवस्था उल्ट्याउन मन्त्रीले अडान लिएकी हुन् । 

शुक्रबारको बैठकमा आफू उपस्थित नभएको भन्दै मन्त्रीले ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव शनिबारको बैठकमा राखेकी थिइन् । समितिले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मन्त्रीको प्रस्तावमा शनिबार छलफल भएन । 

आइतबारको बैठकमा पनि मन्त्रीले आफूले अरु कुनै निर्णयमा अडान नराख्ने भन्दै निर्णय सच्याउन ‘हम्बल रिक्वेस्ट’ रहेको बताइन् । “टेक्निकल समस्या आयो । ५९ वर्ष राखेर जाऔँ । माननीयज्यूलाई हम्बल रिक्वेस्ट छ,” मन्त्री न्यौपानेले भनिन् ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने तर चरणबद्ध रूपमा हुने गरी निर्णय गरेको थियो । 

जसमा ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा कर्मचारी ५८ वर्षमा नै अवकाश हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै, दोस्रो वर्षमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारी ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले गरेको थियो । तर, ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष नै ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने मन्त्रीको प्रस्तावमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पनि असन्तुष्ट देखियो । विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समावादी पार्टी, नेपालले केही व्यक्तिका फाइदाका लागि समितिले गरिसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने जिकिर लिए । 

मुख्यसचिव अर्याल यही मंसिरबाट अवकाशमा जाँदै छन् । अहिले विधेयकमा व्यवस्था गरे उनको पदावधि एक वर्ष लम्बिनेछ । यस्तै, यसै वर्ष ५८ वर्ष पूरा हुने कर्मचारीको हकमा पनि एक वर्ष अवधि लम्बिनेछ । कर्मचारीको एक वर्षे सेवा अवधि बढाउन मन्त्री नै लागेपछि सांसदहरू आक्रोशित भए । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका समिति सदस्य कृष्णबहादुर रोकायले कर्मचारीहरूको व्यवहारले आफूहरूलाई सशंकित बनाएको बताए । सामान्य प्रशासनका सचिव रविलाल पन्थले अवकाश उमेरबारे सच्याउनुपर्ने विषय शुक्रबार नै नराखेकोमा असन्तुष्टि पोखे ।   

“तपाईंहरूको व्यवहारले सशंकित हुने अवस्था पैदा भएको छ । सभापतिलाई मन्त्रीले म आउन ढिला हुन्छ बैठक गर्दै गर्नुस् भनेपछि सुरु भएको रहेछ । म त ढिला आएको थिएँ,” रोकायले भने । 

उनले सचिवले शुक्रबार नै कुरा नराखेको भन्दै आक्रोश समेत पोखे । “सचिव आएपछि सरकारको प्रतिनिधि हो । अस्ति उहाँको मौनता थियो,” रोकायले भने, “सचिवले थाती राखौँ भनेको भए हामी बुझ्थ्यौँ । सभापतिजीलाई भनेको भए पनि हुन्थ्यो । गुमराहमा राख्ने कुरा नराखौँ ।”

प्रतिपक्षी एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले पार्टीले पहिलो वर्ष ५९ वर्ष गरेर जाने विषयमा निर्णय गर्न नसक्ने सुनाए ।

उनले केही व्यक्तिका लागि निर्णय सच्याउने कुरामा जान नसकिने अडान लिए । “५९ वर्ष हुँदा केही कर्मचारीको जागिर एक वर्ष थपिने हो । नथपिए नयाँ आउँछन् । केही व्यक्तिको जागिरका लागि थप्नुभन्दा नयाँ आउनेलाई हेनुपर्छ,” भुसालले भने । 

माओवादी केन्द्रका सांसद तारामान स्वाँरले ५८ राख्दा समस्या हुने ५९ वर्ष राख्दा नहुने किन हो भनि सोधे । “५८ राख्दा समस्या हुने, ५९ राख्दा समस्या नहुने के हो ? तपाईंहरूलाई टेक्निकल समस्या भयो हामीलाई विधायकी समस्या भयो,” उनले भने ।

उनले विधि निर्माणको प्रक्रियामा मन्त्रालयको हस्तक्षेप भएको भन्दै आक्रोश पोखे । “विधि निर्माणको प्रक्रियामा समस्या देखिएको छ । मन्त्रालयको हस्तक्षेप, तरिका ठिक भएन । निर्णय गर्ने दिनमा कुरो आएको भए विषय थाती राख्न सकिन्थ्यो,” उनले भने । 

माओवादीकै सांसद गंगा बेलबासेले केही व्यक्तिलाई असर पर्छ भनेर समिति आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने बताइन् । “कही कसैलाई असर पर्छ भने पनि बाँकी जीवन सकिने त होइन,” बेलबासेले भनिन् । 

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका प्रमुख सचेतक गोपाल भट्टराईले भने आफ्ना कुरा लागु हुने अवस्था नबनेपछि शुक्रबार सहमत भएको बताए । उनले ऐन लागु भएको पहिलो वर्ष ५९ वर्ष कायम हुने व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताए ।

मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्य पनि सरकारको प्रस्तावअनुसार नै जानुपर्ने पक्षमा देखिइन् । कांग्रेसका सांसद आनन्द ढुंगानाले पनि मन्त्रीकै प्रस्तावमा समर्थन जनाए । 

टसमस भएन दुवै पक्ष
सुरुमा मन्त्रीको मन राख्नुपर्ने पक्षमा देखिएकी समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दहाल अन्तिममा मन्त्रीसँगै सवाल–जवाफको तहमा समेत उत्रिइन् ।  “मन्त्रीज्यूको कुरा ढिला गरी आयो । एउटा कुराले मन दुख्ने नगरौँ,” दहालले भनिन् । तर, समितिका सदस्यहरू व्यक्ति विशेषका लागि निर्णयमा पछि हट्न नसक्ने र मन्त्री आफ्नो प्रस्ताव लागु गर्ने अडानमा नै रहिन् । मन्त्री न्यौपानेले व्यक्तिकेन्द्रित गरेर आफ्नो प्रस्ताव नरहेको दाबी गरिन् । 

मन्त्रालयले सबैमा अडान लिएको छैन । व्यक्ति विशेष केन्द्रमा राखेर भनेको होइन । हिजो देखिएन, प्रतिनिधिसभाले नदेखेका कुरा सच्याउन राष्ट्रियसभा चाहिएको हो । यो अनुरोध स्वीकार गर्दिनुस् र अघि बढौँ,” मन्त्रीले फेरि आग्रह गरिन् ।

सचिव पन्थले ऐन जारी गर्दाको वर्षदेखि ५९ लागु भए बढी सेवा गर्न पाउछौँ भन्ने कर्मचारीको कुरा पनि स्वाभाविक रहेको बताए । 

निकासमा पुग्ने अवस्था नभएपछि 

समिति सभापति : म मारमा परेँ । कि माननीयहरूले मान्नुपर्‍यो कि मन्त्रीले । कोही न कोही त ब्याक हुनुपर्छ ।

मन्त्री : प्रतिवेदन लेख्दासम्म थाती राखौँ ।

सभापति : थाती कहिलेसम्म राख्ने ?

अन्ततः सोमबारका लागि थाती राखिएको छ ।