कर्मचारीतन्त्रसँग सांसदको बढ्दो शंका–अविश्वास
काठमाडौं । बहुचर्चित निजामती विधेयक अन्तिम चरणमा पुग्दा सांसद र कर्मचारीबीच विश्वासको संकट गहिरिएको छ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा निजामती विधेयकको दफा १३६ मा पुग्दा छिद्र खोजेर आफूहरूले राखेको प्रावधान खण्डित हुन सक्नेमा सांसद सशंकित देखिए ।
विधेयकको दफा १३६ मा ‘सरकारले सेवानिवृत्त पूर्वकर्मचारीको सेवा लिन सक्ने’ उल्लेख छ । १३६ (१) मा भनिएको छ, “संघीय निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त गरी निवृत्तिभरण पाइरहेका कर्मचारीसँग नेपाल सरकारले आवश्यक सेवा लिन सक्नेछ ।
त्यसकै उपदफा २ मा ‘सरकारलाई सेवा उपलब्ध गराउनु त्यस्ता सेवानिवृत्त पूर्वकर्मचारीको कर्तव्य हुने’ भनिएको छ ।
तर, उक्त दफामा त्यसरी छिद्र राखिँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान खण्डित गर्न सक्ने आशंका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद झक्कु सुवेदीले गरे । उनको तर्कमा, उक्त उपदफा आवश्यक छैन । “कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राखेका छौँ । यो दफा नै आवश्यक छैन । हटाऔँ,” सुवेदीले भने ।
कर्मचारीले कानुनी छिद्रलाई रकमी पारामा प्रयोग गर्न सक्ने त्रासमा सांसद देखिन्छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा हकमा उच्च तहकै कर्मचारीले षड्यन्त्र गरी खण्डित हुने प्रावधान यथावत् रहेपछि सांसद बढी मात्रामा सशंकित भएका हुन् ।
तर, समितिमा सुवेदीको प्रस्तावमा सहमति जुट्न सकेन । निवृत्त भएपछि कर्मचारीको सेवा लिनै नहुने गरी जान नसकिने भन्दै सांसद विभाजित भए ।
समितिमा उक्त दफाबारे तीनथरी मत रह्यो । पहिलो, दफा नै हटाउने । दोस्रो, संकटका बेलामा सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने । तेस्रो, दफा ८२ (४) को व्यवस्थाविपरीत नहुने गरी राख्ने ।
नेकपा (एमाले)का मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यचाहिँ विमान दुर्घटना, विपद्लगायत अरू विषयमा कर्मचारीको आवश्यक पर्ने भएकाले दफा १३६ को व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्ने पक्षमा उभिइन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद बेदुराम भुसालसहितका केही सांसद राष्ट्रिय संकटका बेलामा सेवा लिन सक्ने गरी प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा देखिए । “राष्ट्रिय संकटमा बेलामा सेवा लिन सक्ने भनी राखौँ । राष्ट्रिय संकट त घोषणा भएपछि मात्रै हुने हो,” भुसालले भने ।
माओवादी सांसद सुवेदी संकट, विपद् भनेर त्यसको गलत प्रयोग हुन सक्ने आशंकामा अडिग रहे । मन्त्रालयका कर्मचारीले भने सेवानिवृत्तले पेन्सन पाउने भएकाले आवश्यक पर्दा राज्यले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था ठिक रहेको बताए ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले दुर्घटनालगायत अवस्थामा समिति गठन हुँदा पूर्वकर्मचारीको आवश्यकता पर्ने बताइन् ।
लामो बहसपछि अन्ततः सांसदहरू ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान ८२ (४) विपरीत नहुने गरी भन्ने शब्द राखेर जानेमा सहमत भए ।
विधेयकको दफा ८२ (४)को व्यवस्था उपदफा ५ ले खण्डन गरेको विषयमा संशोधन गरेर जानेमा समिति सहमत भइसकेको छ । भाषा भने मिलाउन बाँकी छ ।
कर्मचारीले अवकाश पाए वा राजीनामा दिए सरकारी, संवैधानिक नियुक्तिका निम्ति दुई वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान खण्डित हुँदा प्रतिनिधिसभाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको प्रतिवेदनपछि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिबाट रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए ।
भदौ १७ गते (भोलि)सम्म राष्ट्रियसभाबाट विधेयक पारित गर्नुपर्ने दबाबमा राष्ट्रियसभा छ । तर, कर्मचारीतन्त्रप्रतिको अविश्वासका कारण कतिपय विषयमा घण्टौँ बहस भइरहेको छ ।
समितिले शुक्रबार नै पारित गरेको कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि आइतबार घण्टौँ बहस भयो । मन्त्री न्यौपानेले समितिको निर्णय उल्ट्याउन निकै कसरत गरेपछि विवाद भएको हो । न्यौपाने एमालेबाट मन्त्री भएकी हुन् ।
समितिले निजामती विधेयकको दफा ५८ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रतिनिधिसभाले गरेको व्यवस्था नै कायम रहने गरी सर्वसम्मत पारित गरेको थियो ।
शुक्रबारको बैठकमा आफू उपस्थित नभएको भन्दै मन्त्रीले ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५९ वर्ष अवकाशमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव शनिबारको बैठकमा राखेकी थिइन् । समितिले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मन्त्रीको प्रस्तावमा शनिबार छलफल भएन ।
आइतबारको बैठकमा पनि मन्त्रीले आफूले अरू कुनै निर्णयमा अडान नराख्ने भन्दै निर्णय सच्याउन ‘हम्बल रिक्वेस्ट’ रहेको बताइन् । “टेक्निकल समस्या आयो । ५९ वर्ष राखेर जाऔँ । माननीयज्यूलाई हम्बल रिक्वेस्ट छ,” मन्त्री न्यौपानेले भनिन् ।
मन्त्रीले जसरी अडान लिइन्, त्यो हेर्दा मन्त्रीमार्फत उच्चस्तरीय कर्मचारीहरू अझै विधेयकमा खेल्न खोज्दै छन् भन्ने शंकामा सांसदहरू छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने तर चरणबद्ध रूपमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो आर्थिक वर्षमा कर्मचारी ५८ वर्षमा अवकाश हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै, दोस्रो वर्षमा ५८ वर्ष पुगेका कर्मचारी ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले गरेको थियो ।
ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष नै ५९ वर्षमा अवकाशमा जाने मन्त्रीको प्रस्तावमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पनि असन्तुष्ट देखियो । विपक्षी दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समावादी पार्टी, नेपालले केही व्यक्तिका फाइदाका निम्ति समितिले गरिसकेको निर्णय उल्ट्याउन नसकिने जिकिर लिए ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल आउँदो मंसिरदेखि अवकाशमा जाँदै छन् । यसै वर्ष ५८ वर्ष पूरा भएर अवकाशमा जान लागेका सचिवहरू र कर्मचारीको हकमा एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन मन्त्रीले अडान राखेपछि सांसदहरू आक्रोशित भए । उक्त व्यवस्थामा सहमति जुटेको छैन ।
-1760598750.jpeg)
