गण्डकी प्रदेशसभामा ऐन पारित, सहिदचोकमा दीप प्रज्वलन

पोखरा । “माननीय सभामुख महोदय, सभामुखज्यूको अनुमतिले सम्मानित सभामा प्रस्तुत भई... सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलको लागि पठाइएकोमा समितिबाट प्रतिवेदनसहित प्राप्त हुन आएको गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२ पारित गरियोस् .... भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु ।”

“यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीयले हुन्छ भन्नुहोस र विपक्षमा हुने माननीयले हुन्न भन्नुहोस् ।”

हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।

गण्डकी प्रदेशसभामा सोमबार सामाजिक विकास युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाको प्रस्तावमाथि सभामुखले निर्णयार्थ सुनाउँदा विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे ।

सोमबार (भदौ १६) प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा नै विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव थियो । विधेयक पारित हुने दिनको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा जानकारी गराउँदै सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति दमयन्ती रुचालले लेखेकी थिइन्, “दलित विधेयक ३ बजेसम्म सभाबाट पारित हुँदै । आज गण्डकी प्रदेशसभाबाट गण्डकी प्रदेश दलित अधिकार ऐन, २०८२ पारित हुँदैछ । प्रदेशसभाबाट लाइभबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ ।”

उनै रुचालको समितिले विधेयकको मूल मस्यौदामाथि १७ बुँदे संशोधनसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाएको थियो ।

विधेयकको प्रस्तावनादेखि दलित समुदायको परिभाषा, चारवटा दफा थप, जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेमा उजुरी र सजायको व्यवस्था, प्रदेशदेखि पालिका तहसम्म दलित आयोगको व्यवस्था, स्वास्थ्यदेखि सामाजिक सुरक्षा सुविधासहित क्रम उपक्रममा समितिले संशोधन गरेको थियो ।

यिनै संशोधनसहित सभाले पारित गरेको खुसीयालीमा सोमबार साँझ पोखराको सहिदचोकस्थित सहिदपार्कमा दीप प्रज्वलन गरी खुसी मनाइएको छ ।

“यो विधेयक सरोकारवाला र विज्ञसँग धेरै चरणमा छलफल र धारणा लिएर उत्कृष्ट बनाएका छौँ । अरु प्रदेशसभन्दा उत्कृष्ट छ । जातीय विभेद, छुवाछुत, अन्तरजातीय विवाह सहज स्वीकार नगर्ने अवस्थामा त्यसलाई कानुनबाट वर्जित गरेका छौँ,” मन्त्री थापाले भने, “हामीले ऐनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पालिकास्तरमा समिति, कार्यकारी उपाध्यक्षको पद सिर्जना गरेका छौँ । हामी सबै बधाई का पात्र हौँ ।”

गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गण्डकीले ठूलो काम गरेको बताए । “थुप्रै आन्दोलन भए, ज्यान गुमाउने सबैभन्दा बढी दलित समुदाय थिए । आज ऋण तिर्ने प्रयास गरेका छौँ, गर्नुपर्ने धेरै छ,” उनले भने । ऐन पारित भएपछि लुम्बिनीका सभामुखले फोन गरेर आफूलाई बधाई दिएको उनले बताए ।

संस्कार अझै बलियो रहेको हुँदा ऐन कार्यान्वयन गर्न सबैलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने धितालको भनाइ छ । “ऐन प्रारम्भिक चरणमा छ, आगामी दिनमा सान्दर्भिक तरिकाले परिस्कृत गर्दै जानेछौँ,” उनले भने, “ऐन बनाएर मात्र हुँदैन, संस्कार अझै बलियो छ । सबैलाई कन्भिन्स गर्दै जानुछ ।”

सोमबार पारित विधेयक ऐतिहासिक कदम चालेको भन्दै यसलाई समानता र न्यायको यात्रातर्फको कोसेढुंगाका रूपमा लिइएको छ ।

यो विधेयक २०८१ चैत १५ गते सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएको थियो । सरोकारवाला, विज्ञ तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँगको व्यापक छलफलपछि परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रस्तुत गरिएको विधेयकलाई गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम १२६ अनुसार सभामा पेस गरी सर्वसम्मत पारित गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री थापाले जानकारी गराए ।

उक्त विधेयकलाई उनले प्रदेशकै उत्कृष्ट कानुनी अभ्यासको उदाहरण दिएका छन् । विधेयकमा परम्परागत पेसा, जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रावधानलाई मुख्यतया जोड गरिएको उनले उल्लेख गरे । स्नातक तह पास गरी दश वर्ष दलित अधिकार क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिलाई कार्यकारी उपाध्यक्षको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको भनाइ उनको छ । दलित समुदायको स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगारी, सशक्तीकरण तथा परम्परागत सीपको संरक्षणको विषय ऐनमा समावेश गरिएको छ । उनले विधेयक दलित समुदायले भोग्दै आएका हरेक समस्याको दीर्घकालीन सम्बोधन गर्ने कानुनी आधार भएको बताए । समयानुसार संशोधन गर्ने खुला व्यवस्था समेत गरिएको भनाई उनको छ । 

गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आउनु गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रशंसनीय काम भएको बताए ।  

“भौतिक विकासमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन, सामाजिक विकासलाई पनि बराबरी प्राथमिकता दिनुपर्छ । दलित समुदायको राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जागरणका लागि यो विधेयक रुपान्तरणको महाअभियान बन्नेछ,” उनले भने । 

राजकुमारी भुजेलले गण्डकी प्रदेशमा १८.२ प्रतिशत जनसंख्या दलित समुदाय भएको बताउँदै उनीहरूलाई अछुत र वञ्चित अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने यो विधेयक सशक्त कदम भएको उल्लेख गरिन् ।  अधिकार सुनिश्चितताका लागि सबै मिलेर विधेयकलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत उनले औँल्याएकी छिन् । 

हरिबहादुर भण्डारीले प्रदेशमा कानुनी संरचना नहुँदा दलित समुदायले समस्या भोगिरहेका सन्दर्भमा विधेयक आउनु सरानीय काम भएको बताए । संविधानले दिएका अधिकार सुनिश्चित गर्न अब कानुनी ढोका खुलेको भनाइ उनको छ । जातीय भेदभाव अन्त्यबारे बहस भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, त्यसमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिएका छन् ।

विन्दु पौडेलले गण्डकीमा करिब चार लाख ५० हजार दलित समुदाय रहेको र उनीहरू गरिबी, अशिक्षा र असमानताको घेराभित्र भएको उल्लेख गरिन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायमा पहुँच दिलाउन दलित अधिकार तथा सशक्तीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रभावकारी हुने अपेक्षा उनको छ । दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति, छात्रावास र बालविवाह नियन्त्रणको विशेष प्रावधान समेत गरिनुपर्ने माग उनले राखेकी छन् । 

टीकाकुमारी बस्यालले आज दलित समुदायका लागि ऐतिहासिक क्षण भएको उल्लेख गरिन् । सदियौँदेखि पीडा खेपेका दलित समुदायका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी ढोका खुलेको उनले बताइन् । कार्यकारी उपाध्यक्षलाई प्राथमिकता दिनु विधेयकको सबल पक्ष भएको र यसले दलित समुदायको समानताको लडाइँलाई जिततर्फ पुर्‍याएको बताइन् । 

यशोदा रिमालले विधेयक असाध्यै महत्त्वपूर्ण भएको हुँदा कार्यान्वयनको पाटोलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार, कानुन मात्र पर्याप्त भएर हुँदैन, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्छ । नेपालको संविधानलाई व्यवहारमा उतार्न यो ऐन प्रभावकारी हुने उनले उल्लेख गरिन् । जातीय विभेद अन्त्यका लागि नियमित समीक्षा गर्नुपर्ने विषयलाई उनले जोड दिइन् । 

दिलमाया पौवीले गण्डकीमा ६ जना दलित प्रदेशसभा सदस्य प्रतिनिधित्व गरिरहेको विषयलाई उठाइन् । विधेयकलाई कागजी दस्ताबेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनाइ उनको छ । कमजोर भनिएका वर्ग सशक्त भए मात्र समाज बलियो हुने र समान अवसर सिर्जनामा यो विधेयक कोसेढुंगा बन्ने उनले उल्लेख गरिन् । 

जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यतर्फ कानुनी ग्यारेन्टी, शिक्षा र रोजगारीमा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा विशेष प्राथमिकता, दलित बालबालिकाका लागि छात्रवृत्ति र छात्रावासको व्यवस्था, महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र बालविवाह नियन्त्रण, परम्परागत सीप र पेशाको संरक्षण र प्रवर्द्धन जस्ता विषयलाई ऐनमा समावेश गरिएको छ ।