निजामती कर्मचारीले पढाउन पाउने व्यवस्था प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै सांसदको आपत्ति

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयबाहेक लोकसेवा पढाउन पाउने प्रावधान राख्ने सहमति प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै सांसदले आपत्ति जनाएका छन् । 

राष्ट्रियसभाको बैठकमा माओवादीका सांसद राधेश्याम पासवानले विधायन समितिको बैठकमा आफूहरूले कर्मचारीले कार्यालय समयबाहेक काम गर्न पाउने गरी गरेको सहमति प्रतिवेदनमा नसमेटिएकोमा आपत्ति जनाए । “...निजामती कर्मचारीले कार्यालय समयबाहेक गर्नुपर्ने सहमति भएको थियो, विधायन समितिमा । तर, यहाँ आउँदा प्रतिवेदनबाट हटाइएको छ । किन हटाइयो ? र के कारणले हटाइयो ? यो त प्रतिनिधिसभाको कुलिङ पिरियड जस्तै गरियो,” उनले भने । 

उनले निजामतीका कर्मचारी आफ्नो कार्यालय समयबाहेक पढाउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । “गलत गरे कारबाही गर्न सकिन्छ । तर, फ्रि समयमा काम गर्ने अधिकार किन हटाइयो । गम्भीर आपत्ति छ । गम्भीर त्रुटि छ,” उनले भने । 

निजामती विधेयकको दफा ८२ (३)मा कर्मचारीले कार्यालय समयबाहेक पढाउन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै सांसदहरू बैठकबाट उठेका थिए । तर, प्रतिवेदनमा संशोधन भएको उल्लेख छैन । 

माओवादीका प्रमुख सचेतक गोपीबहादुर अछामीले कर्मचारीले पढाउन पाउने कुरामा पूर्वाग्रही राख्न आवश्यक नभएको बताए । “कर्मचारीले कार्यालय समय अघिपछि पढाउने या अरु कुनै डियुटी गर्ने सम्बोधन भएको भए । किनभने, हाम्रो देशको परिस्थिति अलि फरक छ । कर्मचारीहरूले पाउने सेवा सुविधा पर्याप्त छैन,” उनले भने, “उनीहरूको चुलो राम्रोसँग बलेको छैन । परिवारलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकेका छैनन् । त्यो कुरासँग पूर्वाग्रही हुन जरुरी थिएन ।” 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले जवाफ दिने क्रममा सहमति भएको विषय मात्रै प्रतिवेदनमा आएको बताइन् ।