निजामती विधेयकमा राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाको त्रुटि सच्यायो, यी व्यवस्था उल्ट्यायो

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाको त्रुटि सच्याएर संघीय निजामती विधेयक पारित गरेको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको त्रुटि सच्याउँदै राष्ट्रियसभाले मंगलबार विधेयक पारित गरेको हो । 

निजामतीका विशिष्ट कर्मचारीले राजीनामा दिए वा अवकाश पाएपछि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति लिन दुईवर्ष रोक लगाउने व्यवस्था राष्ट्रियसभाले गरेको छ । 

“सङ्घीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कुटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,” विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

राष्ट्रियसभाले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान खण्डित गरेको प्रतिनिधिसभाबाट पारित ८२ (५) को (क) को व्यवस्था नै झिकेको छ । 

“उपदफा (४) प्रतिवेदन अनुसार कायम भएको उपदफा (५) को खण्ड (क) झिकी त्यसपछिका खण्डक्रम मिलाउने,” राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको उपदफा ५ क) मा राखिएको थियो ,“सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई देहायका काम गर्नु हुँदैनः–

(क) संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन ।” 

सोही उपदफा ५ (क)को व्यवस्थाले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान खण्डित गरेको थियो । सोही व्यवस्था अब सच्चिएको सांसदहरु बताउँछन् । 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिको छलफलमा सबैभन्दा बढी चर्चाको विषय बनेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ थियो ।  

समितिले राजीनामा वा अवकासपछि नियुक्तिका लागि दुई वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान राख्यो ।  सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहितका सचिवहरुले उक्त प्रावधान नराख्नका लागि ‘देउसी भैलो’ नै खेलेका थिए ।

कर्मचारीहरुको असन्तुष्टिकाबीच राखिएको प्रावधान असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्रै खण्डित भएको खुलेको थियो । 

सोही विषयमा छानबिन गर्न नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाले छानबिन समिति नै बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनपछि राज्यव्यवस्था समितिका सभापति पदबाट रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए । 

गएको असार १८ गते राष्ट्रियसभामा पठाएको विधेयकमा एमालेले कुलिङ अफ पिरियडको प्रावधान नै खारेजको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, एमाले एक्लिएपछि प्रतिनिधिसभाबाट भएको गढबढी सच्चाउने सहमति भएको थियो । 

सरकार ‘ब्याक’ भएपछि फेरिएन उमेरहद 

निजामती विधेयक निकै चर्चाको विषय बन्यो , कर्मचारीको अवकास उमेर हद ।  सरकारले विधेयकको दफा ५८ मा ६० वर्ष पूरा गरेपछि  कर्मचारी अनिवार्य अवकासमा जाने व्यवस्था ल्यायो । ५८ वर्षमा अवकास हुँदै आएका कर्मचारीको उमेरहद दुई वर्ष बढाउने प्रस्ताव गरियो । 

“निजामती कर्मचारीले साठी वर्ष उमेर हद पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछ । तर ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षभरी निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम रहेनछ,” सरकारले विधेयकमा ल्याएको प्रस्तावमा भनिएको छ । 

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो बहस चल्यो । लोकसेवा आयोगले उमेरहदबारे दुईथरी प्रस्ताव ल्याएको भन्दै अन्योलता समेत सिर्जना भएको थियो । अन्ततः प्रतिनिधिसभाले तीन चरणमा ६० वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पूरा हुने कर्मचारी ५८ वर्षमा अवकास हुने व्यवस्था गरियो ।  ऐन लागु भएको दोस्रो वर्षमा ५९ मा अवकास हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले गरेको थियो । र, तेस्रो वर्षमा मात्रै ६० वर्ष उमेरहद लागु हुने व्यवस्था गरिएको थियो । 

राष्ट्रियसभामा भने सरकारले त्यो व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयत्न गर्‍यो ।  

संघीय मामिला तथा सामान्यप्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले विधायन समितिले निर्णय गरेको भोलिपल्ट (भदौ १४ गते) मात्रै ऐन प्रारम्भ भएको वर्ष ५८ पूरा हुने कर्मचारी ५९ वर्षमा अवकासमा जाने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिन् । 

समितिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले समितिले प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था नै स्वीकार गरेको भन्दै पछि हट्न नसकिने अडान राखे । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित यसैवर्ष ५८ पुगेर अवकास हुन लागेका सचिवहरुको समय लम्ब्याउने प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाउँदै विपक्षीले निर्णय सच्याउन मानेनन् । 

मन्त्री र विपक्षी आ–आफ्नो अडानमा रहँदा सोमबार समिति बैठक समेत प्रभावित भएको थियो । बहुमतमा रहेका विपक्षले भोटिङमार्फत टुंग्याउन सुझाव समेत दिएका थिए । अन्ततः मंगलबार बिहान विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा मन्त्री न्यौपानले प्रतिनिधिसभाकै व्यवस्था कायम गरेर जान सहमति जनाइन् । 

“मेरो प्रस्तावमा व्यक्तिगत स्वार्थ थिएन, छैन । हिजो आजसम्मको समय मागेको थिएँ । प्रधानमन्त्री पनि देशमा हुनुहुन्न । सर्वसम्मत गरेर जाने राष्ट्रियसभाको ट्रेन्ड भत्किन नदिऔं । सर्वसम्मत गरेर जाऔं । बहुमत–अल्पमतमा नजाऔँ,” उनले बैठकमा भनिन् ।

राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा रहेको सरकार आफ्नो अडानबाट ‘ब्याक’ भएपछि विधेयकको प्रतिवेदनमाथिको छलफल अघि बढेको थियो । 

सरकारले सहमति जनाएसँगै यो वर्ष ५८ वर्ष पूरा भएका कर्मचारी ५८ वर्षमै अवकासमा जानेछन् । समयावधी बढाउने कर्मचारीको योजनामा ब्रेक लागेको सांसदहरु बताउँछन् । 

यी व्यवस्था राष्ट्रियसभाले उल्ट्यायो 

अतिरिक्त सचिव हटाइयो 

कर्मचारीमा ब्युँताइएको अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था राष्ट्रियसभाले हटाएको छ  । प्रतिनिधिसभाले विधेयकको दफा ६ मा गरिएको व्यवस्था राष्ट्रियसभाले उल्ट्याएको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा  विपक्षी माओवादीसहित एकीकृत समाजवादीले राज्यलाई भार पर्ने व्यवस्था राख्न नहुने अडान लिएका थिए । सत्तारुण् नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा सह–सचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल अर्थात १३ औं तहमा अतिरिक्त सचिव पद सिर्जना गरिएको थियो । अतिरिक्त सचिवको पदावधि भने तोकिएको थिएन् ।  पदावधि नै नतोकी किर्मचारीतन्त्रमा फेल भइसकेको उक्त व्यवस्था राखिएकोमा आलोचना पनि भएको थियो ।

राष्ट्रियसभामा एमाले पनि अतिरिक्त सचिवको विपक्षमा उभियो । त्यसले गर्दा प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्ट्याउन सहज भएको माओवादीका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदी बताउँछन् ।

सह–सचिवमा १० प्रतिशत खुला 
अब राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (अधिकृत ११ औं) अर्थात सह–सचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने भएको छ । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाको निर्णय उल्ट्याउँदै सरकारले ल्याएको मस्यौदाकै व्यवस्था कायम गरेको छ । 

सरकारले १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र ८० प्रतिशत बढुवाबाट सहसचिव पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले सह–सचिवमा खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट पदपूर्ती नहुने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाले अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १५ र ८५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था गरेको थियो । 

त्यस्तै, नायब सुब्बा (नासु) मा पनि राष्ट्रियसभाले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा खुला गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद थियो । प्रतिनिधिसभाले शतप्रतिशत बढुवाद्वारा भन्ने सरकारको प्रस्तावमा केहि चलाएको थिएन । 

राष्ट्रियसभाले १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र ८० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नासुमा खुला गर्न नसकिने जनाएको थियो । मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्ताव नआएपछि विधायन व्यवस्थापन समितिमा सांसदहरुले नै प्रतिशत तोकेका हुन् ।

त्यस्तै, निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गर्ने प्रतिनिधि सभाको निर्णय राष्ट्रिय सभामा उल्टिएको छ । राष्ट्रियसभाले स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।