राष्ट्रपतिले फर्काएको विधेयक कसरी पठाउँदैछ संसद्ले ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानविपरीत भएको तर्कसहित पुनर्विचार निम्ति पठाएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार) सम्बन्धी विधेयक बिहीबार पारित गर्ने तयारी भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक प्रतिधिसभाबाट बिहीबार पारित गर्ने तयारी रहेको नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले बताए । “विधेयक भोलि पारित गर्ने कार्यसूची छ,” उनी भन्छन् ।
राष्ट्रियसभाको संशोधन अस्वीकार गर्ने र प्रतिनिधिसभाले ०८१ चैत्र १८ गते पारित गरेको व्यवस्था राख्दै प्रमाणीकरणका लागि पठाइने तयारी भएको हो । त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन हुने बुझाइ नेपाली कांग्रेस र एमालेको छ ।
प्रतिनिधिसभाले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्नसक्ने प्रावधान राखेको थियो । संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने अध्यक्षसहित ६ सदस्यीय परिषद्मा चार जनाले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता, उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्य नरहेको अवस्थामा अध्यक्ष र तत्काल बहाल सदस्यको ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर, राष्ट्रियसभाले संवैधानिक परिषद्मा दुई जनासम्मले पनि निर्णय गर्न सक्ने प्राधानसहितको चारवटा अवस्थाको परिकल्पना गरेको थियो । त्यो व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपतिले संविधानविपरीत भएको तर्कसहित पुनर्विचार गर्न विधेयक फिर्ता गरेका थिए ।
पहिलो : अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनसदस्यसहित चार मतबाट निर्णय हुन सक्ने ।
दोस्रो : अध्यक्ष र चार सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित तीन मतबाट निर्णय हुन सक्ने ।
तेस्रो : अध्यक्ष र तीन सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्यसहित तीन मतबाट निर्णय ।
चौथो : अध्यक्ष र दुई सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्यसहित दुई मतबाट निर्णय हुनेछ ।
दुईजनाले निर्णय गर्नसक्ने राष्ट्रियसभाको व्यवस्थालाई पारित गर्दै प्रतिनिधिसभाले गएको असार ३१ गते प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले साउन ८ प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत भएको भन्दै सन्देशसहित फिर्ता पठाएका थिए ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेका अनुुसार, राष्ट्रपतिले बहाल संख्याको ठाउँमा कुल भन्ने शब्द राख्नुपर्ने सन्देश भेट्न गएका नेताहरुलाई दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअघिकै कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताको बैठकमा कांग्रेसकै सहमति मान्न तयार रहेको बताएका थिए । बरु एमालेको आपत्ति राष्ट्रपतिले ‘प्रथम दृष्टिमा नै संविधानविपरीत’ भनेकोमा थियो ।
“कांग्रेसले भने अनुसार विधेयक पारित हुन्छ । हाम्रो आपत्ति राष्ट्रपतिको व्याख्यामा हो,” एमालेका एक नेता भन्छन् ।
ओली कांग्रेसकै निर्णय मान्न तयार भएपछि राज्यव्यवस्थाकै निर्णयअनुसार अघि बढ्ने तयारी भएको हो । यस विषयमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक, एमालेका मुख्य सचेतक र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका पूर्वसभापति रामहरि खतिवडाबीच बिहीबार छलफल भएको हो ।
“एमालेसँग राज्यव्यवस्था समितिकै प्रतिवेदनको व्यवस्था राखेर जाने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ,” खतिवडाले भने ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि विहीबार बिहान यसबारेमा टुंगो लगाउने बताए । उनले भने, “प्रधानमन्त्री फर्किनु भएपछि भोलि बिहान छलफल गर्छौँ, राष्ट्रपतिको चासो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने टुंगो लगाएर भोलि नै विधेयक पारित गर्छौँ ।”
-1760598750.jpeg)
