वन निर्देशनालय खारेज गर्ने गण्डकीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

पोखरा । वन निर्देशनालय खारेज गर्ने गण्डकी सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । गण्डकी सरकारले गत साउन २६ गते प्रदेशका सातैवटा निर्देशनालय खारेज, दुईवटा कार्यालय खारेज र ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १७ मा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले कार्यालयसहित १८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको जानकारी गराएको थियो ।

सरकारको यो निर्णयविरुद्ध भदौ १५ गते डिभिजन वन कार्यालय कास्कीका वन अधिकृत गणेशबहादुर कार्की, नेपाल वन प्राविधिक संघ गण्डकीका सचिव ज्योती पौडेल, रविआनन्द गोपाली, राजेन्द्र न्यौपाने, प्रगतिशिल वन प्राविधिक संघका केन्द्रीय सचिव वसन्त लम्साल, र अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरे उत्प्रेण मिश्रित परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उनीहरूले संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकीको मुख्यमन्त्रीदेखि आर्थिक मामिला, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा उनीहरूले साउन २६ मा वन निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय कानुन प्रतिकूल भएकोले उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश समेतको आदेश जारी हुनुपर्ने व्यहोरा माग गरिएको छ ।

रिटमा १२ बुँदामा सरकारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने कारण उल्लेख गरिएको छ । सोही रिटउपर सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले मंगलबार सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले भदौ २३ गते विपक्षीलाई छलफलमा बोलाउन समेत आदेश दिएको छ ।

“अन्तरिम आदेश माग भएतर्फ विचार गर्दा, निवेदक र विपक्षी दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा विपक्षी गण्डकी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/४/ २६ को निर्णय तथा सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचारसमेतका काम कारबाही सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी मिति २०८२ /५/२३ को छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि नियमानुसार पेस गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ ।