कानुन नबन्दासम्म ‘सामाजिक सञ्जाल’ सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा उभियो कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कानुन नबन्दासम्म समाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय स्थगित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ ।  आफैँ सहभागी सरकार भएकाले सरकारले निर्णय लिँदाका आधारबारे पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्ने उसको तयारी छ । 

नेपाली कांग्रेसको आइतबार कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकको एक मात्र मुद्दा थियो– उपचुनावका लागि दल दर्ता गर्ने ।  त्यसका लागि मुख्य सचिवले चिठी लेखेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने, उमेदवारीका लागि सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेको पत्र मार्फत अधिकारिकता दिने । 

यति निर्णय गर्न केही मिनेट मात्र लागेको थियो । दल दर्ता र उमेदवारी दर्ताका विषयमा निर्णयपछि बैठकको औपचारिक विषय सकियो । 

त्यसपछि बैठकमा अनौपचारिक छलफल हुन थाल्योे । केही नेताहरुले सधैं बैठकपछि खाजा खाना पनि हुने गरेको भन्दै  आइतबारको बैठक चियामा सीमित भएको भन्दै ठट्टा गरे । 

यत्तिकैमा महामन्त्री गगन थापाले एउटा गम्भीर विषयमा छलफल आवश्यक भएको भन्दै समाजिक सञ्जालको विषय प्रवेश गराए । 

नेपालमा झन्डै ‘दुई करोड’ समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको भन्दै उनीहरुको राय, सुझाव नलिई, उनीहरुले चुनेका जनप्रतिनिधिसँग कुनै छलफल नै नगरी, संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई बेवास्ता गरेर समाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गलत भएको उनले सुनाए । 

त्यसक्रममा सभापति देउवाले भने अन्य देशमाजस्तै कानुन अनुसार दर्ता हुनेलाई सञ्चालन गर्ने भनिएको होइन र ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए । 

“उहाँलाई त कानुन बनाएर प्रक्रियागत रुपमा दर्ता नहुनेहरुलाई बन्द गरिने भन्ने परेको रहेछ,” एक पदाधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँलाई सरकारमा रहेका मन्त्री वा टिममा बसेर काम गर्ने पार्टी सचिवालय र निजी सचिवालयले बुझाएको समेत रहेनछ ।” 

त्यसपछि सभापति देउवाले मन्त्रीहरुलाई डाकेर छलफल गर्ने र आवश्यक निर्णय लिने बताएका थिए । बैठकमा सहभागी मन्त्री तथा पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले भने यसबारे कुनै जवाफ दिएनन् । 

“उहाँसँग पर्याप्त जानकारी छैन भन्ने अनुमान पनि गरियो र सोध्ने खोज्ने पनि गरिएन । उहाँबाट पनि यसबारे केही जानकारी आएन,” ती पदाधिकारीले भने, “त्यसैले सरकारमा पार्टीबाट नेतृत्व गरिरहनुभएको उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र अन्य पार्टीहरुसँग समन्वयमा समेत काम गरिहनुभएको गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग ब्रिफिङ लिएर अर्को बैठकबाट कांग्रेसको धारणा बनाउने र सरकारलाई त्यही अनुसार अघि बढ्न आग्रह गर्ने तयारी भएको छ ।”

महामन्त्री गगन थापाले भने झन्डै ‘दुई करोड नागरिक सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको’ले उनीहरुको जीवनशैली सञ्जालसँग जोडिएको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनीहरुका विषय गरिने निर्णय ‘हचुवा’मा हुन नहुने बताएका थिए । 

“हाम्रा झन्डै दुई करोड नागरिकहरुलाई सञ्जाल दर्ता भयो कि भएन, उसले कर तिरिरहेको छ कि छैन भन्ने भन्दा आफ्नो नियमित जीवनशैली सहजरुपमा चल्यो कि चलेन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ,” थापाले बैठकमा भनेका थिए, “ती नागरिकसँग संवाद नै नगरी, उनीहरुलाई जानकारी नदिई र ती नागरिकका जनप्रतिनिधिको थलो संसद्बाट कानुन नै नबनाई केही व्यक्तिको निर्णयका भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु अनुपयुक्त छ । यो निर्णयको कार्यान्वयन रोक्नुपर्छ ।”

बैठकमा महामन्त्री थापाले विषय प्रवेश गराएपछि नेता विमलेन्द्र निधिले पनि सरकारको निर्णय गलत भएको बताएका थिए । 

उनले अदालतले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर भनेको र कांग्रेसले विधिका पक्षमा उभिँदासमेत त्यही गर्नुपर्ने भन्दै अहिले हठात् गरिएको निर्णय विधि र नागरिक अपेक्षा दुवै दृष्टिले गलत भएको बताएका थिए । 

“सरकारले कानुन बनाएर त्यसअनुसार निर्णय गर्ने हो । सामाजिक सञ्जाल विधेयक संसदमा राखेर आफूखुसी निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्दै जानु कानुनी राज हुँदैन,” निधिको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, “कांग्रेस विधिको पक्षमा रहेको पार्टी भएकाले कानुनअनुसार समाजिक सञ्जालका विषयमा निर्णय हुनुपर्छ । कानुन नबन्दासम्म सरकारको निर्णय स्थगित हुनुपर्छ ।” 

बैठकमा नेता अर्जुननरसिंह केसीले जनताको अभिव्यक्तिको माध्यम बन्द गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य संवेदनशीलतासमेत सरकारमा नदेखिएको बताएका थिए । 

उनले सामाजिक सञ्जालको विषय कुनै कम्पनी र सरकारको विषयमा मात्र सीमित नहुने भन्दै करोडौँ जनता प्रभावित हुने विषयमा सरकार संवेदनाहीन बन्न नपाउने बताएका थिए । 

“सरकारले एकदमै गलत निर्णय गरेको छ । लाखौँ करोडौँ जनता प्रभावित हुने विषयमा संवेदनाहीन बनेर सरकारले ‘मैले निर्णय गर्दिएँ सकियो’ भन्न पाउँदैन,” केसीले भनेका थिए, “सरकारमा बस्नेहरुले प्रकाशक मात्र बनेर हुँदैन । आफ्ना निर्णयको प्रभावको मूल्यांकन पनि गर्न सक्नुपर्छ ।”

थापाले भने पार्टीका मन्त्रीहरुसँग चाँडो छलफल गरी अर्को बैठकबाट ‘सरकारको निर्णय स्थगित गरी कानुन निर्माण भएपछि अर्को निर्णय गर्नेगरी’ स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

यसबारे बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले सरकारले ल्याएको कानुनको मस्यौदा समेत ठिक बेठिक भनेर अन्तिम रुप पाउन बाँकी रहेको भन्दै निर्देशिका वा कुनै अड्डाका निर्णयबाट धेरै नागरिक प्रभावित हुन नहुने बताएका थिए । 

“कुनै अड्डाले गर्ने निर्णय नै कानुन हुन्छ भने संसद् किन चाहियो ? जनप्रतिनिधि किन चाहियो ?,” सरकारलाई प्रश्न गर्दै महामन्त्री थापाले बाह्रखरीसँग भने, “संसदमा विधेयक गएको छ । पहिले सरकारले संसदमा विधेयक लैजाँदा हामीले थुप्रै संशोधन हालेको थियौँ । अहिले पनि विधेयकमा थुप्रै संशोधनहरु जानेछन् र ती विषय सम्बोधन नहुँदासम्म विधेयक पारित हुँदैन ।” 

उनले भूमि विधेयकमा संशोधनमार्फत् सच्याइएजस्तै सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा पनि संशेधनमार्फत् सच्याउने बताए ।  त्यसबाहेक सरकारले आफूले लिएका नीति र बनाएका कानुनको ख्याल नगरी निर्णय गरेको बताए ।

“संसदले कानुन बनाउँछ । जस्तो कानुन बन्छ त्यस्तै निर्णय सरकारले गरेपछि कार्यान्वयन पनि हुन्छ,” थापाले भने, “यो कांग्रेसको मुख्य सहयोगमा बनेको र कांग्रेस सहभागी सरकार हो । यसका निर्णयहरु विधिको शासनसँग बाझिन हुँदैन ।”