लोकतान्त्रिक बाटोमै जानुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालमा जेन्जी युवाद्वारा सञ्चालित आन्दोलन शान्तिपूर्ण समाधानतर्फ अग्रसर हुनु खुसीको विषय भएको बताएका छन् । आन्दोलनपछि अबको चुनौती अझ गम्भीर रहेको र धैर्य एवं विवेकका साथ अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

भट्टराईका अनुसार केही बौद्धिकहरूले दाबी गरेझैँ मुलुक ‘संविधानविहीन’ वा ‘राष्ट्रविहीन’ अवस्थामा पुगेको छैन । “सरकारले राजीनामा गरे पनि संविधान, संसद्, राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति) र राज्यका स्थायी अंगहरू यथावत् रहन्छन्,” उनले भनेका छन्, “यी आधारभूत स्तम्भमा अडिग भएर अघि बढ्नैपर्छ ।”

उनले इतिहास स्मरण गर्दै प्रगतिको नियम पुरानो जोगाएर नयाँ निर्माण गर्ने रहेको उल्लेख गरेका छन् । 

डा. भट्टराईले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, जनतामा निहित सर्वोच्च अधिकारजस्ता विषय संविधानको धारा २७४(१) अन्तर्गत संशोधन असम्भव भएको बताएका छन् । 

भट्टराईले तत्कालै आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्दै आन्दोलनका प्रतिनिधिको सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन गरी छिटो निर्वाचनमा जानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

“तर, यो सबै विद्यमान संविधानको ढाँचाभित्रै हुनुपर्छ, नभए दुर्भाग्य निम्तिन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

उनले दुई महत्त्वपूर्ण सुझाव अघि सारेका छन् । पहिलो, आन्दोलनका आधिकारिक प्रतिनिधि र राष्ट्रपतिकाबीच प्रत्यक्ष संवाद र वार्ता हुनुपर्ने । अन्य निकायले सहयोग पुर्‍याउन सक्ने भए पनि असाधारण परिस्थितिमा यो जिम्मेवारी राष्ट्रपतिले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

दोस्रो, तत्काल निर्वाचन वा संसद्बाहिरका व्यक्तिबाट सरकार गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले संसद्लाई सक्रिय राखी आवश्यक संवैधानिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनले नयाँ दललाई आवेगमा आएर संसद्बाट राजीनामा नगर्न र सबै दललाई जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्य गर्न आह्वान गरे ।

“यदि, यसप्रति गम्भीर ध्यान नदिइए, राष्ट्र अन्धकारमय सुरुङ अर्थात् ब्ल्याक होलतर्फ धकेलिन सक्छ,” भट्टराईले चेतावनी दिए ।