राजकिशोरले अघि सारे संकट समाधानका चार विकल्प

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका उपाध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादवले 'जेनजी'को आन्दोलन कसैलाई सत्ताच्युत गर्न वा कसैलाई सत्तामा ल्याउन नभएको बताएका छन् । 

नेपाली राज्यसत्ताले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दाको परिणाम अहिले प्रकट भएको भन्दै उनले समाधानका चारबुँदे उपाय सुझाएका छन् । "हामीले विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा मात्र होइन, सधैँभरि राज्यको पुनर्संरचना गर्दै पूर्ण रूपान्तरणसहितको  समावेशी, उत्तरदायी, पारदर्शी र नवीन राज्यसत्ता निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौँ," बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत यादवले भनेका छन्, "तर यसको बेवास्ता गरेर केही बर्चश्वशाली समुदायले देशलाई एकल बनाउन खोजे । जसले गर्दा जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन । अपार सम्भावनाका बाबजुद देश आज संक्रमणकालीन अवस्थामा फस्न पुगेको छ ।"

मुलुकलाई अस्थिरता र कुशासनको दलदलबाट निकाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ बजबुत बनाउँदै स्थायी समाधान दिन यो आन्दोलनले भन्न खोजेको वा पुग्न खोजेको ठाउँमा पुर्‍याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलन कुनै व्यक्ति विशेष नभई सुशासन, अपनत्व, पारदर्शिताको भाव लिएर प्रकट भएको यादवको भनाइ छ ।

आन्दोलनको स्वरूपले संसद्, सिंहदरबार र न्यायपालिका गरी राज्यका तीनवटै अंगमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै यादवले ती संस्थाको पुनर्संरचनामा जोड दिएका छन् । 

यस्तो छ यादवले अघि सारेको समाधानका चार विकल्प 

१. अन्तरिम सरकारको गठन
सर्वदलीय, निष्कलंक र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्वमा वैध ढंगले अन्तरिम सरकार बनाउने । अन्तरिम सरकारले एक वर्षभित्र स्वतन्त्र निष्पक्ष र समावेशी निर्वाचन गराउने । 

२. संविधान पुनर्लेखन आयोग गठन
पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा संविधानविद्को नेतृत्वमा संविधान पुनर्लेखन आयोग गठन गर्ने ।
यो आयोगले समावेशी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी राज्य संरचना सुनिश्चित गर्न संविधान पुनर्लेखन गर्ने ।

३. सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन
सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहुने गरी स्वायत्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने । यसले २०४८ सालदेखि हालसम्मका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत जनप्रतिनिधि, पार्टी अध्यक्षसहितका पदाधिकारी, न्यायाधीश, कम्तीमा अधिकृतदेखि उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र कारबाही गर्ने, अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने ।

४. ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था
अहिलेको व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाउँदै व्यवस्थागत सुधार र जवाफदेहिताका लागि ‘राइट टु रिकल’ को व्यवस्था लागु गर्ने । निरंकुश बन्ने जोखिम अन्त्य गर्न जनप्रतिनिधिको कार्यकालका विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने । यो व्यवस्था राजनीतिक दलभित्र पनि लागु गर्ने ।