काठमाडौं । उत्तर कोरियाले पछिल्लो एक दशकमा आफ्ना नागरिकमाथि थप कडाइ गरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । प्रतिवेदनमा विदेशी टिभी सिरिज सेयर गर्नेजस्ता गतिविधिमा संलग्न नागरिकलाई मृत्युदण्ड दिइएको अलजजिराले उल्लेख छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयले शुक्रबार एक प्रतिवेदन जारी गर्दै किम वंशको सात दशक लामो निरंकुश शासनमा प्राविधिक विकासको प्रयोग गरी राज्य दमन बढेको बताएको छ । एक दशकको अवधिमा पीडा, दमन र डर बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वका अरु कुनै पनि देशमा यस्तो प्रतिबन्ध नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उक्त प्रतिवेदन ३०० जनाभन्दा बढी पीडित र देशबाट भागेका मानिसहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित भएको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनमा उदृत गरिएको एक व्यक्तिले मानिसको आँखा र कान बन्द गर्न उनीहरूले कडाइलाई थप बलियो बनाएको जसको उद्देश्य असन्तुष्टि वा गुनासोको सानो संकेतलाई पनि मेटाउनु भएको बताइएको छ ।
उत्तर कोरियाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार कार्यालयका प्रमुख जेम्स हेनानले जेनेभामा भएको एक पत्रकार सम्मेलनमा सामान्य र राजनीतिक दुवै अपराधका लागि मृत्युदण्डको संख्या बढेको जानकारी दिए ।
उनले विदेशी टिभी सिरिज, विशेष गरी दक्षिण कोरियाका लोकप्रिय के–ड्रामा सेयर गर्नेमाथि मृत्युदण्डको सजाय दिने नयाँ कानुनअन्तर्गत धेरै मानिसलाई मृत्युदण्ड दिइएको बताए ।
पछिल्लो दश वर्षमा सामूहिक निगरानी प्रणालीको विस्तारले दमनलाई सहयोग पुर्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
हेनानले बालबालिकालाई पनि जबरजस्ती श्रममा लगाइएको बताए । उनीहरूलाई कोइला खानी र निर्माणजस्ता कठिन क्षेत्रमा ‘शक ब्रिगेड’ नाम दिइएको समूहमा काममा लगाइने गरेको बताइएको छ । उनीहरू प्रायः समाजको तल्लो वर्गका बालबालिका हुने गरेको पनि बताइएको छ ।
गत वर्ष, संयुक्त राष्ट्रसंघले यस्तो जबरजस्ती श्रम कतिपय अवस्थामा दासत्वसरह हुनसक्ने र यसलाई मानवताविरुद्धको अपराध मान्न सकिने बताएको थियो ।
सन् २०१४ यताका घटनाक्रमहरू समेटिएको यो नयाँ प्रतिवेदनमा सरकारले दमनका लागि कानुनी आधार तयार गर्न नयाँ कानुन, नीति र प्रक्रियाहरू अपनाएको उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले विज्ञप्तिमार्फत प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया अहिलेको मार्गमा अघि बढिरहेमा जनसंख्याले थप पीडा, क्रुर दमन र डरको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यस प्रतिवेदनबारे उत्तर कोरियाको जेनेभास्थित कूटनीतिक नियोग र लन्डनस्थित दूतावासले हालसम्म कुनै टिप्पणी नगरेका अलजजिराले जनाएको छ । अलजजिरा