‘भताभुङ्ग’ भवन परिसरबाटै जुरूक्क उठ्न लागेको सर्वोच्च

काठमाडौं  । आइतबार सर्वोच्च अदालत पुग्दा अधिवक्ता कपिल ढकाल परिसरभित्र खरानी सोहोर्दै झोलामा राख्दै थिए ।

उनले संसद् भवन र प्रधानमन्त्री कार्यालयको खरानी टिपिसकेको बताएका थिए । ‘किन खरानी झोला राख्दै हुनुहुन्छ ?’ बाह्रखरीले प्रश्न गर्दा उनी केही भावुक भए ।

“कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै आगो लगाएर ध्वस्त पारिएको छ । यो कालो इतिहास सुरक्षित गर्न खरानी राख्न खोजेको हुँ,” ढकालले भने, “यसलाई घरमा लगेर सुरक्षित राख्नेछु ।”

‘घरमा लगेर किन राख्ने ? कहाँ सुरक्षित गर्ने ?’ यसको योजना पनि उनले बनाएका छन् ।

“यो खरानी लगेर म आफ्नो पूजा गर्ने स्थानमा राख्नेछु, र सधैं यसलाई भगवानसँगै पूजा गर्नेछु,” ढकालले भने, “भगवानसँग प्राथना गर्नेछु कि नेपालको इतिहासमा फेरि यस्तो दिन नदोहोरियोस् । भगवानले राजनीतिक दलदेखि न्यायिक नेतृत्व र न्यायका संवाहक अधिवक्तासम्म, प्रशासकसम्म सबैलाई नागरिक–केन्द्रित भएर सेवा प्रवाह गर्ने, न्याय प्रवाह गर्ने सद्बुद्धि प्रदान गरिरहन् ।”

०००

सर्वोच्चको भवनभित्र छिर्दा धुवाँको रागले नाक थुन्नुपर्छ । भवनभित्र प्रवेश गर्दा अझै रापिलो अनुभव हुन्छ । मुद्दाका मिसिलहरू मिसिलकै आकारमा खरानीको थुप्रोमा परिणत भएका छन् । 

टेबल जलेपछि कम्प्युटरका मेटल कभरका सीपीयू भूँइमा पुगेका छन् । मिसिलले भरिएका काठका दराजहरू खरानी भइसकेका छन् । स्टिल दराजहरू आकार मात्रै देखिन्छन्, तर आगोले तातेर स्टिल पनि आगोमै परिणत हुँदा त्यसभित्रका मिसिलहरू पनि डढेका छन् ।

सर्वोच्च कम्पाउण्डको सफाइ भइसकेको छैन । जताततै सीसाका टुक्रा छरपस्ट छन् । कम्पाउण्डमा उभिँदा पनि कतै आगो दन्किरहेको त छैन भन्ने भान हुने गरी राग र राप आइरहेको अनुभव हुन्छ ।

बलिया जुत्ता नलगाई कम्पाउन्ड प्रवेश गर्नु दुर्घटना निम्त्याउनु सरह हुन्छ । त्यसैले सुरक्षाकर्मीले त्यता प्रवेश गर्न निषेधको सूचना दिइरहेका हुन्छन् ।

अदालतको सिंगो भवन आगोले जीर्ण भएको अवस्थामा केही कोठामा जोगिनु पनि अर्थहीन बनेको छ । आगो लगाउँदा पनि मिसिल र कागजात कहाँ हुन्छन् भन्ने थाहा पाएको व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंका गर्ने पर्याप्त आधार देखिन्छ । 

जहाँ–जहाँ अभिलेख र मिसिलको स्टोर थियो, त्यहाँ त्यहाँ आगो लगाएर ध्वस्त पारिएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहास नै ‘मटियामेट’ बनाउने प्रयत्न भएको देखिन्छ ।

०००

कानुनको मान्य सिद्धान्त ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो’ भन्ने आधारमा न्यायपालिकाको पाँचौँ पञ्चवर्षीय योजना गत वर्ष साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । 

उक्त कार्ययोजनापछि सात वर्ष नाघेका मुद्दा सर्वोच्चमा शून्य भइसकेका छन् । आगामी असार मसान्तसम्म पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने योजना थियो ।

तर, भदौ २३ मा जेनजीले थालेको आन्दोलनमा गोली चलेपछि भदौ २४ मा देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका महत्वपूर्ण केन्द्रहरू ध्वस्त पारिए । 

जेनजीका नाममा निस्किएका आन्दोलनकारीले संघीय संसद् भवनसँगै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आगो लगाएर ध्वस्त पारे ।

कडा सुरक्षा–घेरा निस्क्रिय पारेर सिंहदरवारमा आगो झोस्ने, सेनाको सुरक्षामा रहेको राष्ट्रपति कार्यालयमा पसेर आगो लगाउने अराजक भीडका सामु नागरिक आस्थाको बलमा टिकेको सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नु कठिन थिएन । 

सर्वोच्च अदालत आइतबार खोलिएको छ । 

बन्दी प्रत्यक्षीकरणसहितका इमर्जेन्सी मुद्दा दर्ता र सुनुवाइ सुरु गर्ने सूचना सर्वोच्चले जारी गरेको थियो । तर, आइतबार मुद्दा नै नहुँदा इजलास बसेनन् ।

कम्पाउन्डमै टेन्ट राखेर सर्वोच्चका सबै शाखाका सेवा सुरु गरिएको छ । यसबीचमा पेसी तोकिएर फैसलाको प्रतिक्षामा रहेका ‘न्यायग्राही’ले आइतबार साधारण तारेख पाएका छन् । 

अब उनीहरूको मुद्दामा कहिले सुनुवाइ हुन्छ भनी सर्वोच्चका अधिकारीले पनि भन्न सकेका छैनन् ।  सेवाग्राही पनि साधारण तारेख लिएर सर्वोच्चको जलेर जिर्ण भएको भवन हेर्दै निराश मुद्रामा फर्किरहेका छन् ।

“भदौ २४ गते नै मुद्दाको पेसी थियो, फैसला आउँछ भन्ने ठूलो आस थियो, तर आज साधारण तारेख पाएकी छु,” काठमाडौंकी दीपा थापाले बाह्रखरीसँग भनिन्, “अब इजलास बस्ने अवस्था कहिले हुन्छ र फैसला कहिले हुन्छ नै आस गर्ने ठाउँ छैन ।”

सर्वोच्चले कफ्र्यू सकिएको र आवत/जावत सहज भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक तीस दिनभित्र गुज्रिएको तारेख बुझ्न आउन सूचना जारी गरेको छ । 

तर, त्यो सूचना सच्याउने तयारीमा सर्वोच्च छ । अब सम्बन्धित जिल्ला वा उच्च अदालतबाटै तारिख लिन सक्ने र सहज भएपछि मात्र सर्वोच्च आउने व्यवस्था मिलाउने सर्वोच्च प्रशासनको तयारी छ ।

“पेसी तोक्ने अवस्था छैन । अदालतका सबै मिसिल जलेका हुँदा प्रमाण संकलन भएपछि मात्र पेसी दिन सक्ने अवस्था छ,” सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसैले एक महिनाको म्यादमा पनि टाढा हुनेले हतार गर्नु पर्दैन । म्याद गुज्रियो भने पनि मिलाउँदै जानुपर्छ ।”

उनी सर्वोच्चमा जलेका मिसिल संकलन गर्न लाग्ने समय नै अनिश्चित भएकाले तारिख बुझ्न र पेसी मितिका लागि हतारिनु नपर्ने बताउँछन् ।

जलेका विचाराधीन मुद्दाका मिसिलहरूको संकलन सर्वोच्चले मुद्दाका पक्षहरूबाटै गर्न लागेको छ । मुद्दाका पक्षसँग रहेका मिसिलहरू प्राप्त भएपछि प्रमाणीकरण गरेर अदालतमा राखेपछि बल्ल मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

०००

वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी सर्वोच्चबाट सेवा सुचारु हुन कम्तीमा पनि तिहार पछिसम्म लाग्ने आकलन गर्छन् । 

मिसिल संकलन, इजलास बस्ने स्थानको व्यवस्थापन र अन्य संरचना निर्माण गर्दा त्यसबेलासम्म सेवा संचालन सहज रूपमा हुन नसक्ने उनको अनुमान छ ।

सहिष्णु र शान्ति–प्रेमी पहिचान भएको नेपाली समाज एकाएक किन हिंसा र विनाशतर्फ लाग्यो होला ? उनी प्रश्न सुन्नासाथ भगवान बुद्धका वचनतर्फ लाग्छन् ।

“भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, जुन कुराको अर्थ हुँदैन त्यो कुरा नगर्नू,” वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले बाह्रखरीसँग भने, “आन्दोलन किन भयो ? विनाश किन भयो ? कसले गर्‍यो ? त्यो भविष्यमा उद्घाटित हुँदै जाला, अहिलेलाई विश्लेषणको अर्थ छैन । त्यसैले कसरी अघि बढ्ने विषयमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त होला ।”

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन भन्दै निस्किएको आन्दोलन आक्रोश र आवेशमा परिणत हुँदा नेपाली समाजको पहिचानसमेत गुमेको बताउँछन् । 

सर्वोच्च अदालत, संसद र कार्यपालिकाका मुख्य कार्यालयको खरानीले केही सन्देश दिइरहेको उनको भनाइ छ ।

“हाम्रो समाजको शान्ति र सहिष्णु पहिचान गुमायो । देशका महत्वपूर्ण अभिलेख र महत्वपूर्ण कार्यालय ध्वस्त पारिए । तर, यो खरानीबाट हामीले केही सन्देश लिन जरुरी छ,” अध्यक्ष मिश्रले बाह्रखरीसँग भने, “अबका दिनमा सबैले सच्चिएर कार्यशैली बदल्दै अघि बढ्नुपर्छ । आफ्ना शैली नछोड्ने हो भने यस्ता दिन अव दोहोरिन सक्छन् ।”

अधिवक्ता तीर्थ सुवेदीले जिल्ला अदालतदेखि नै ठूलाठूला अपराधका मुद्दाका मिसिल भएका स्थान र अभिलेख भएको स्थान छानीछानी आगो लगाइएको भन्दै सर्वोच्चमा पनि त्यस्तै देखिएको बताए । उनले अदालतका विषयमा जानकारी राख्नेहरू नै आगलागीमा संलग्न रहेको भन्दै यसलाई गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।

“मुद्दा र त्यसका प्रभावहरूसहित अदालतभित्रका विषयमा जानकारहरू आगो लगाउन संलग्न भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो आक्रोस मात्र नभएर एउटा नियोजित षड्यन्त्रजस्तो देखिन्छ,” सुवेदीले भने, “यसले एउटा गम्भीर अनुसन्धान मागेको छ । राज्यले यस्तो गम्भीरतालाई त्यही स्तरको अनुसन्धान गरी षड्यन्त्र र अपराधी दुवैको टुंगो लगाउनेछ ।”

तस्बिर– सुनील प्रधान