विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानका विषयमा आयोगले विज्ञसँग परामर्श गर्ने

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार (असोज २) निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा जोड दिए, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था । सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन यसअघि दिएको आदेश पालना गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

“विदेशमा रहेका नेपालीले समानुपातिक भए पनि मतदान गर्न पाउनैपर्छ भन्ने छ,” गृहमन्त्री अर्यालले भने, “सर्वोच्चले आदेश दिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । यसलाई यसपटक सम्भव बनाउनैपर्छ ।”

उनले ‘टेक्नोलोजी’मार्फत ‘जेनजी’को प्रदर्शन भएको भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई राजनीतिको मूलधारबाट बाहिर राख्न नहुने बताए । सम्भव भएसम्मका ठाउँमा दूतावासलगायत निकायबाट समानुपातिक मत खसाल्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

“राज्यले पनि टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरौँ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई राजनीतिको मूलधारबाट बाहिर जान नदिऔँ,” उनले भने ।

उनले यसपालि त्यो गाँठो फुकाउनुपर्ने र त्यसनिम्ति सहयोग गरिने बताए । आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाका निम्ति आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उनले आग्रह गरे ।

“सरकार विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्न चाहन्छ । निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षतामा असर नपर्ने गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्ने विषयमा आवश्यक प्रबन्धको खोजी गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्दछु,” उनले भने ।

‘विज्ञको सुझावका आधारमा अघि बढ्छौँ’ 
विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनेबारे बहस थालिएको लामो समय भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले पनि यो विषयलाई जोड दिँदै निर्वाचन कानुनमा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, त्यो विधेयकको मस्यौदा अघि बढ्न सकेन ।

निर्वाचनका विषयमा जटिलता फुकाउने क्रममा सरकारले अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गर्ने संकेत गरेको छ ।

कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारका विषयमा विज्ञ टोलीसँग सुझाव लिइने बताए । सुझावपछि मात्र कार्यक्रम बनाइने उनले बताए ।

“हामीले विज्ञ टोलीको सल्लाह लिन्छौँ । त्यसमा सरकारसहित सबै पक्षको सहभागिता रहला,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसको रायबमोजिम हामी कार्यक्रम अघि बढाउँछौँ ।”